संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले ९ महिना पार गरिसकेको छ । तर, सरकार गठनको बेला कांग्रेस र एमालेले गरेको सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकार चलेको छैन । सत्तारुढ दल काँग्रेसकै नेताहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको औचित्य समाप्त भएको दाबी गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, व्यवस्थामाथिको चुनौती, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, वृहत् वाम एकताको सम्भावना, कांग्रेस–माओवादी सहकार्यलगायतका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग  गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पछिल्लो समय राजावादीहरू सडकदेखि सदनसम्मै सलबलाइरहेका छन् । जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । व्यवस्थामाथि चुनौती बढेको हो ?
सरकारले सुशासन र जनजीविकाको सवालमा काम गर्न नसक्दा गणतन्त्रविरोधीहरूले सलबलाउने अवसर पाएका हुन् । कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ गते मध्यरातमा सात बुँदे सहमतिसहित सत्ता गठबन्धन गरे । सरकार मात्रै गठन भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो तर संविधान संशोधनको कुरा पनि उठाए । बृहत् शान्ति सम्झौताको आधारमा संविधान निर्माण भएको हो । शान्ति सम्झौताको एउटा मुख्य पक्ष माओवादीलाई बाहिर राखेर कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको सहमति गरेपछि सम्झौताका पक्षधरका बिचमा विभाजन भयो भन्ने सन्देश गयो ।

दोस्रो, बृहत् शान्ति सम्झौतापछि जे जति परिवर्तन भएका मुद्दा छन्, त्यसलाई नै संशोधन गरेर सारमा संविधानलाई ०४७ सालको सेरोफेरोमा लैजाने संकेत गर्‍याे । परम्परागत रुढीवादी, सामन्तवादी चिन्तन बोकेका लागि त्यो एक प्रकारले मसला बन्यो । अब संविधान संशोधन र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच त्यहाँ बन्यो । त्यही कारण राजावादीहरू पछिल्लो समय सलबलाएका हुन् । राजावादी सलबलाउँदैमा व्यवस्थामाथि चुनौती पैदा हुँदैन । गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति हामी सचेत र गम्भीर छौँ ।

अहिलेको अवस्था आउनुमा आन्तरिक कारण मात्रै हुन् कि बाह्य कारण पनि छन् ?
आन्तरिक रूपमा प्रमुख दलहरू बिच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा बाह्य शक्ति केन्द्रहरू आकर्षित हुन्छन् । कांग्रेस र एमालेले बेठिक समयमा संविधान संशोधनको कुरा उठाए । संविधान निर्माणको क्रममा फरक मत राख्नेले संशोधनको कुरा उठाएको भए जायज हुन्थ्यो । संविधान निर्माणको क्रममा माओवादी र मधेसवादी दलहरूले फरक मत राखेका छन् । जसले (कांग्रेस–एमाले) फरक मत राखेको थिएन, उनीहरूले नै संविधान संशोधन गर्ने भनेर मध्यरातमा सहमति गर्नु कन्टेन्टको हिसाबले पनि बेठिक भयो । समय र परिस्थितिको हिसाबले पनि बेठिक भयो ।

त्यसले गर्दा परम्परागत रुढीवादी खालको शक्ति केन्द्रले खेल्ने मौका पायो । अर्कोतर्फ, यही समय हो संविधान भत्काउने, सरकार भत्काउने, सबै भत्काएर संकटकाल लागू गरेर आफ्नो सैन्य कोर्सको यात्रा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगले सोच्ने काम पनि भयो यही सोचले गर्दा दुईतिरबाट खेल्ने क्रम सुरु भयो । गत चैत १५ गतेको घटनालाई हेर्दा राजनीतिक मुद्दा उठ्ने र उठाउने, संविधान संशोधन गर्ने र गराउनेतर्फ भन्दा अराजकता, अस्थिरता, द्वन्द्व, हिंसात्मक गतिविधि गर्दै गएर संकटकाल निम्त्याउने संकेत देखिन्छ ।

अलि प्रस्ट पारिदिनु न अस्थिरता निम्त्याउन भित्री रूपमा कसले खेलिरहेको छ ?
एसपिपी अड्किराखेको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रले अर्को कोर्स सोचिराखेको छ । द्वन्द्व र संकट सिर्जना गर्दै गएर संकटकाल सुरु हुन्छ, त्यसपछि संविधान सिद्धिन्छ, सरकार सिद्धिन्छ । अनि सेनाको हातमा शासन गएपछि संकट व्यवस्थापनको निम्ति स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र गुहार्ने कुरा आउँछ । त्यो बेलामा सैन्य हस्तक्षेपका लागि बाटो खुल्ने भयो । अर्कोतर्फ, संविधान निर्माणको सन्दर्भमा परम्परावादी दृष्टिकोण, चिन्तनका आधारमा धार्मिक राज्य बनाउने कसरत पनि भएको थियो ।

परम्परागत राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिने चिन्तन पनि नभएको होइन । तर, गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान हुँदै संविधान सभामार्फत मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भएको हो । पछिल्लो समय कतिपय शक्ति केन्द्रहरूमा सिस्टम कस्तो बनाउने भन्दा पनि बहुराष्ट्रिय एकाधिकार बजार कायम राख्ने महत्वकांक्षा देखिन्छ । पछिल्लो समय सन् २००८ देखि पश्चिमा एकाधिकारमा ठुलो संकट पैदा भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि व्यापारिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको अतिरिक्त सैन्य कोर्सलाई पनि सँगसँगै जोडेर अघि बढ्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

अस्थिरता मच्चाउन पश्चिमा शक्तिको पनि हात छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
पश्चिमा शक्तिले एसिया नै मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा रहने देखेर एसियालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेको अवस्था छ । त्यसलाई काउन्टर गर्न सकियो भने एक ध्रुवीय विश्व कायम रहन्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ । अर्थतन्त्रको विकासमा तीव्र रूपमा अघि बढेको एसियालाई ‘साइजडाउन’ गराउन सकिएन भने पश्चिमी एक ध्रुवीय प्रभुत्व कायम राख्न सकिँदैन भनेर एसियालाई युद्धको केन्द्र बनाउने ‘कन्सेप्ट’ पनि अगाडि बढिराखेको अवस्था हो । त्यसका लागि नेपाल सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्वाइन्ट भएकाले नेपाललाई ‘कि प्वाइन्ट’को रूपमा प्रयोग गर्ने शक्ति राष्ट्रको रणनीति हो । त्यसैको लागि पछिल्लो समयसम्म एसपिपी सम्झौता गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढिरहेकै हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि उक्त प्रयास भएको हो । तर, राज्यका अरू अंग सहमत नभएपछि त्यो सम्झौता हुन सकेन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि कोसिस भएको थियो । पछि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि उनीहरूले कोसिस गरेकै थिए । तर, त्यो सम्भव थिएन ।

कांग्रेस एमाले सत्ता गठबन्धनकै कारण अहिलेको परिस्थिति बनेको हो त ?
बेठिक समयमा, बेठिक ढंगले, बेठिक विषयवस्तु उठान गरेपछि ‘यही मौका हो’ भनेर प्रतिगामीहरूले खेल्न थाले । त्यसको पछाडि दोस्रो कारण के छ भने कूटनीतिक सम्बन्ध पनि सहज ढंगले अगाडि बढेन । परम्परागत रुढीवादीले भनेअनुसार सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न गरे पनि छिमेकीसँग कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले सहज ढंगले अघि बढेन । त्यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन किन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कन्सेप्टले गर्दा २०८७ सालसम्म म संविधान संशोधन गर्दिनँ भन्ने अभिव्यक्ति आयो । एकातर्फ मध्यरातमा काँग्रेससँग सात बुँदे सहमति गर्ने, अर्कोतर्फ २०८७ सालसम्म संविधान संशोधन हुँदैन भनेपछि यही समयमा प्रेसर नदिई हुँदैन भन्ने तहमा पुगेको हुन सक्छ ।

अर्को, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनुपर्ने, राज्यमा सुशासन कायम राख्नुपर्ने ठाउँमा भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने, सुशासनलाई भताभुङ्ग पार्ने, राज्यका अङ्गहरूलाई भताभुङ्ग पार्ने काममा सरकार लाग्यो । कहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त कहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भताभुङ्ग पार्ने, विधेयक पारित गरेर जानुपर्नेमा सदनलाई छलेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्ने कामले जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा भयो । तर पनि राज्यका अंगलाई भताभुङ्ग पार्ने ढंगले सरकार लागिरह्यो । सरकारले विधिको शासनलाई जसरी फलो गर्नुपथ्र्यो, त्यसो नगरी मनोमानी ढंगले अगाडि बढेपछि आम जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गयो । असन्तुष्टिलाई क्यास गर्ने मौका राजावादीहरूले पाए । सरकारले गरेको कमिकमजोरीमा टेकेर सिस्टमको विरुद्ध आक्रोश पोख्ने काम भयो ।

अहिले सिस्टममै समस्या हो र ?
सिस्टमको त्रुटि होइन । सिस्टमले संवैधानिक अंगलाई आफ्नो ढंगले चल्नबाट रोक भन्दैन । सिस्टमले सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउ पनि भन्दैन । सिस्टमले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगर, सुशासन कायम नगर पनि भन्दैन । सरकारको कमजोरीका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको हो । यसमा सिस्टमको दोष छैन ।

माओवादी संविधान संशोधनको पक्षमा हो कि होइन ?
संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन । समय, परिवेशअनुसार परिवर्तन गरिनुपर्छ । अझ संविधान बनाउने बेलामा संविधान १०–१० वर्षमा रिभ्यू गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्कोतर्फ हामी आफैँले फरक मत राखेका कारण पनि माओवादी संविधान संशोधनको पक्षमा रहन्छ । तर, अहिले संविधान संशोधनको परिस्थिति छैन । सबै पक्षसँग छलफल गरेर सहमति जुटाएर मात्र उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जहिले पायो उहिले संविधान चलाउने भनेको पाण्डोराको बक्स बनाउने मात्रै हो । त्यसले संवैधानिक संकट पैदा गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रियतामाथि हमला हुन थाल्छ । लोकतन्त्र र संविधानको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिने हुनाले राष्ट्रियताको सापेक्षतामा हामीले लोकतन्त्र र संविधानको विषयलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ ।

अहिलेको सरकारले त्यो काम गर्न सक्छ ?
राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्नेमा सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमाले दुईदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्ने, अरू सबै दललाई सिध्याउने, भिन्न मतलाई निषेध गर्ने, बदला लिने ढंगले गएका छन् । त्यसले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्दै छ । अर्कोतर्फ शक्ति केन्द्रहरूले बंगलादेशको मोडलमा लान खोजेका छन् । यसमा कांग्रेस–एमालेको कामकारबाही, सोच, शैलीका कारण प्रतिगामीहरूले नाजायज फाइदा उठाउने ठाउँ पाएका हुन् । यसबाट कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले शिक्षा लिनुपर्छ । गम्भीर रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको मोडल खोज्ने, सबै दलहरूसँग संवाद गर्ने, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मुद्दामा एकै ठाउँमा जुट्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न थालियो भने संकट पनि निम्तिन पाउँदैन, व्यवस्था कायम रहन्छ, उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन पनि हुन्छ ।

यसको अर्थ अब सर्वदलीय सरकार बनाएर जानुपर्छ ?
सर्वदलीय सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । सरकार त जो कसैको पनि हुन सक्छ । मूलकुरा एजेन्डा, विचार र चिन्तन हो । संवाद, सहमतिको मोडलबाट जानुपर्छ । जनताले एजेन्डा रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, शासन कसरी चल्छ भनेर हेरेका छन् । यसकारण सरकारले भ्रष्टलाई तत्काल कारबाही गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्छ । राज्यका अंगलाई सुचारु रूपमा चल्न दिनुपर्छ । सदनलाई सुचारु रूपमा चल्न दिनुपर्छ । एमालेले दुई दलीय अधिनायकवादको चिन्तन त्याग्नुपर्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता वा कार्यगत एकताको अभ्यास पनि चलेको हो ?
कम्युनिष्ट आन्दोलन र कम्युनिष्ट पार्टीको मान्यता के हो भने सामान्यतया एउटा मुलुकमा एउटा कम्युनिष्ट पार्टी बन्नुपर्छ । माक्र्स, लेलिन, माओको पालादेखि नै मूलतः त्यही मान्यतालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको हो । तर, पछिल्लो समय खासगरी दक्षिण एसियाली मुलुकमा थोरै मतभेद हुने बित्तिकै विभाजनमा जाने, फरक फरक पार्टी बनाउने शृङ्खला बढ्दै गयो । बंगलादेशमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अस्तित्वमै नरहने स्थितिमा पु¥याउने प्रयास भयो । भारतमा पनि त्यस्तो खालको परिस्थिति देखिन्छ । पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । श्रीलंकामा पनि त्यस्तै अवस्थामा पुगेको थियो, पछिल्लो समय वृहत् वाम एकताको प्रक्रिया थालनी भएको देखिन्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको पक्षमा व्यापक जनमत छ । कम्युनिष्टहरू एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर, कम्युनिष्टहरू विभाजित भएको हुनाले यसबाट शिक्षा लिएर विचार मिल्नेहरूबिच एकता गर्दै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।

एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना छ ?
एमालेभित्र क्रान्तिकारी, वामपन्थी शक्ति छ । तर, एमालेको नेतृत्वको सोच र चिन्तनमा पश्चिमा सर्वसत्तावाद र एकाधिकारवाद देखिन्छ । त्यही कारण उहाँ (ओली) मा मै सर्वेसर्वा भन्ने अहँ देखिन्छ । सबैलाई निषेध गरेर जाने चिन्तन उहाँमा छ । त्यो भनेको नोकरशाही, निरंकुश चिन्तन हो । यो चिन्तनले कम्युनिष्टहरू एकीकरण गर्ने कुरा त परै जाओस्, देशभक्तहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने काम पनि हुन सक्दैन । सरकारको नेतृत्व गर्नेले अहिलेको व्यवस्थाको पक्षमा रहेकालाई कुनै न कुनै ढंगले सहमतिमा ल्याउनुपर्ने हो । त्यही त गर्न सक्नुभएको छैन । यही स्थितिमा एमालेसँग एकता सम्भव छैन । विचारमा रूपान्तरण भयो भने एकता असम्भव हुँदैन ।

व्यवस्था रक्षाका निम्ति काँग्रेससँग चाहिँ सहकार्य हुन सक्छ ?
शान्ति सम्झौताको जगमा निर्माण भएको संविधानको रक्षाका सवालमा काँग्रेससँग विगतमा पनि सहकार्य भएको हो । अब पनि सहकार्य हुन सक्छ । देशलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउन अग्रगमनका पक्षधरहरू बिचमा सहकार्य हुनुपर्छ । माओवादी सहकार्यको पक्षमा छ ।

अन्त्यमा काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
शिक्षकले उठाएका विषय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको बेलामा शिक्षकका विषय सम्बोधन गरेर विधेयक सदनमा पुगेको हो । सबै दलसँग संवाद, सहमति गर्दै त्यो विधेयक अघि बढेको थियो । भलै विधेयक पास गर्ने चरणमा त्यो बेला पुगेको थिएन । अहिले पास गर्ने चरणमा छ । फरक मतलाई निःशेष गर्ने सरकारको नेतृत्वको सोच र चिन्तनले गर्दा शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति असहिष्णु बनेको छ ।

१९ गतेसम्म संसदले विधेयक पास गरिदिनुप¥यो भन्ने शिक्षकको माग थियो । नभए २० गतेबाट सडकमा आउँछौँ भनेर शिक्षकहरूले भनिरहेको अवस्थामा १९ गतेको मध्यरातमा संसद्को अधिवेशन नै समाप्त गर्ने काम सरकारले ग¥यो । त्यो शिक्षक आन्दोलनप्रतिको अपहेलना, अपमानको पराकाष्ठा हो । जबकि, शिक्षा विधेयकमा मुलभूत विषयमा विवादै छैन । खाली प्रक्रियामा ढिलाइ भयो भन्ने मात्रै हो । बढीमा हप्ता/१० दिनमा सजिलै सकिने विषयलाई सरकारले अड्काएर राख्यो । हामी शिक्षा विधेयक तत्काल पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । शिक्षकको आन्दोलनप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ ।