शिक्षकहरूले उठाएका मागप्रति निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई आफै सकारात्मक थिइन्। तर, २० चैत्र (२०८१) देखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन उत्कर्षतर्फ पुग्दैगर्दा ८ वैशाखमा अकस्मात पदबाट राजीनामा दिइन्।

उनी निजी शिक्षालय होइन, सामुदायिक र सार्वजनिक शिक्षालयहरूको पक्षमा थिइन्। संविधानद्वारा प्रत्याभूत निशुल्क शिक्षाको प्रावधान लागू गर्ने कार्ययोजना बनाउँदै थिइन्। उनका पहल कतिपयलाई चित्त बुझिरहेको थिएन।

त्यहीकारण राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिँदा उनीप्रतिको समर्थन र सहानुभूति बढ्यो। यसका बाबजुद उनी लामो समय मौन नै रहन रुचाइन्।

मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको ३ हप्तापछि उनले त्यो मौनता तोडेकी छन्। राजीनामापछि पहिलो र बृहत् अन्तर्वार्तामा पदमा रहँदा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि आफ्ना पहल, बेहोर्नु परेका अवरोध र राजीनामाको पृष्ठभूमि खोलेकी छन्।

राजीनामापछिको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
आम प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने अहिलेको माध्यम भनेको सामाजिक सञ्जाल नै होला।

जब म मन्त्री बनेँ, त्यो बेला ‘तपाईं शिक्षाक्षेत्रमा योगदान गरेर आउनुभएको मान्छे हो’ भनेर धेरैले शुभकामना दिनुभएको थियो।

जब मन्त्री पद छाडेँ, त्यसपछि ‘तपाईंजस्तो शिक्षाक्षेत्र बुझेको मानिसले राजीनामा दिनु हुँदैनथ्यो, यो हाम्रो लागि दुखद कुरा हो’ भन्ने प्रतिक्रिया पाएको छु।

आफूले चाहेको मन्त्रालय पाउँदापाउँदै अकस्मात छोडेर किन हिँड्नुभयो त ?
व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म मन्त्री बन्न खोजेको थिइनँ। मैले प्राप्त गरेका हरेक जिम्मेवारी आवश्यकताका आधारमा निर्धारण भएका छन्। त्यही आवश्यकताबोध गरेर पार्टी–नेतृत्वले अनुरोध गरेपछि म शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा गएको हुँ।

मलाई लाग्छ, पद आवधिक कुरा हो। आवधिक हिसाबले मैले ९ महिना पार गरेँ भन्ने लाग्यो। त्यो अवधि पार गरिसक्दा एउटा असहज खालको अवस्था पनि सिर्जना भयो। आन्दोलनमा भएका शिक्षकहरूले मेरो राजीनामा माग गर्नुभयो।

गत पुसमा मैले एउटा अभिव्यक्ति दिएको थिएँ, ‘शिक्षा ऐन नबन्ने बाटोमा गयो भने म पनि राजीनामा दिएर तपाईंहरूसँगै हुनेछु। नआत्तिनुस्, शिक्षा विधेयक अहिले समितिमा छ। यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ। समितिका माननीयहरू अहिले प्रदेशमा जानुभएको छ। उहाँहरू फर्किएपछि फेरि बैठक बस्छ, छलफल हुन्छ।’

यो कुरा मैले पोखरामा बोलेको थिएँ। मैले बोल्दा परर्र ताली बज्यो। मैले जे बोलेको थिएँ, अहिलेको आन्दोलनमा त्यही कुरा उठ्यो, ‘शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिँदा भइहाल्यो नि’ भनेर।

यस्तो कसले भन्यो ?
आन्दोलनकारी शिक्षकहरूले नै हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा मैले बोलेको त्यो भिडिओ आउन थाले। ‘तपाईंले ऐन ल्याउन सकिनँ भने राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो त’ भनेको देखेँ। मिडियाहरूले पनि मैले ऐन ल्याउन नसक्दा राजीनामा दिने भनेको कुरा आमरूपमा प्रचार गरेको देखेपछि मलाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो।

आन्दोलनकारी शिक्षकहरूबाट ‘शिक्षामन्त्रीसँग हामी वार्ता नै गर्दैनौँ’ भन्ने कुरा आउन थाल्यो। मैले उहाँहरूलाई पटक–पटक ‘छिटो सहमति गरौँ, आन्दोलन टुङ्ग्याऔँ’ भनेँ।

सरकारको भनाइ ‘शिक्षकहरूले आन्दोलन छोडेको अवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने थियो। आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको भनाइ चाहिँ ‘आन्दोलन फिर्ता लिन सरकारले आफ्नो माग पूरा गरेको अवस्था बन्नुपर्छ’ भन्ने थियो।

तर, म पदमा छँदासम्म यी कुरा हुने अवस्था देखिनँ। त्यो नहुने हो भने मैले छोड्दा एकखालको दबाब सिर्जना हुनसक्छ भन्ने लाग्यो। र, राजीनामा दिएँ।

यसको मतलब, तपाईंले सरकारबाट पनि थोरै दबाब महसुस गर्नुभएको थियो ?
म शिक्षा क्षेत्रबाटै आएको मान्छे– मप्रति अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक थियो। अहिले नयाँ मन्त्री आउनुभएपछि शिक्षाक्षेत्रका ‘इस्यु’हरू त्यतिधेरै बाहिर आएका छैनन्, जति म हुँदा आउँथे।

नढाँटी भनौँ, मन्त्री भएपछि मलाई प्रत्येक दिन शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सय–डेढ सयवटा म्यासेज आउँथे। एक्समा समेत ‘डाइरेक्ट म्यासेज’ आउँथे।

मलाई ‘मेन्सन’ गरिएका म्यासेज म आफैँ हेर्थें। म्यासेन्जर, व्हाट्सएपहरू सबै आफै डिल गर्थें। करिब पाँच महिना मैले ती म्यासेजहरू आफै ‘डिल’ गरेको थिएँ।

अर्थात्, मन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा म धेरैजनासँग छलफल गरिरहेको हुन्थेँ। यसर्थ कि, म शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित थिएँ। शिक्षाक्षेत्रमा यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा हुन्थ्यो। मप्रतिको अपेक्षाकै कारण उहाँहरू यसरी ‘म्यासेज’ पठाउनुहुन्थ्यो।

तपाईंसँग भेटवार्ता हुँदा आन्दोलनकारी शिक्षकहरू के भन्नुहुन्थ्यो ?
कुराकानीमा उहाँहरू एकदम सौहार्द्रता देखाउनुहुन्थ्यो। मसँग उहाँहरूको तीनपटक भेटवार्ता भयो। म उहाँहरूको धर्नामा पनि गएँ।

धर्नामा मैले भनेको थिएँ, ‘तपाईंहरूले यसलाई आन्दोलन नभन्नुस्, ध्यानाकर्षण भन्नुस्। ठीक छ, २० (चैत्र) गते तपाईंहरूले विशाल ध्यानाकर्षण गर्नुस् र त्यसक्रममा ‘आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुस्। त्यसले तपाईंहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। तपाईंहरूले विधेयक ऐनमा परिवर्तन गर्न चाहनुभएको हो, हामी पनि ऐन बनाउन नै क्रियाशील छौँ।’

उपसमिति बनेर ऐन ल्याउने काम सुरु हुने विन्दुमा पुगिसकेको थियो। यसैआधारमा मैले ‘अब काम सुरु हुन्छ, नआत्तिनुस्’ भनेकी थिएँ। त्यो बेला म अस्वस्थ पनि थिएँ। अप्रेसन गरेपछि ‘रेस्ट’ गरेर बस्नु परेको अवस्था थियो। ‘रेस्ट’ अवधि सकिनेबित्तिकै म उहाँहरूसँगै थिएँ। अस्वस्थ हुँदा पनि सचिवालयको तर्फबाट उहाँहरूसँग फोनमा अन्तर्क्रिया भएको थियो। आवश्यक पर्दा तुरुन्त सचिवलाई कुरा गरेको पनि छु। सचिवले ‘मन्त्रीज्यू अस्वस्थ हुनुहुन्छ, तर तपाईंहरूको कुरालाई गम्भीरतासाथ लिनुभएको छ, हामी यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्छाैं’ भन्नुभएको थियो।

त्यसो भन्दा आन्दोलनकारी शिक्षक साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरा होइन। आन्दोलन शिक्षा विधेयकलाई शिक्षा ऐनमा परिवर्तन गर्नका लागि गरिएको हो। विधेयक निरन्तर संसदमा समितिमा रह्यो। त्यसलाई ऐन बनाएर छिटो ल्याउन हामीले आन्दोलन गरेका हौँ।’

उहाँहरूले यसो भनिरहँदासमेत उहाँहरूसँग लगातार कुराकानी गरिरह्यौँ। त्यसैले, मैले धर्नामा गएर ध्यानाकर्षण भइसकेको बताएँ। ‘ठूलो र्‍यालीका लागि शिक्षकहरूलाई बोलाइसक्नु भएको छ भने त्यो र्‍यालीमा आएका शिक्षकहरूलाई आफ्नो कुरा राखेर आन्दोलनको मोडालिटीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुस्’ भनेँ।

तर, उहाँहरूले यो अनुरोधलाई खासै स्वीकार गर्नुभएन। चैत्र ५ गते हामीले समिति बनाइसकेका थियौँ। त्यो समितिले पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेको थियो। त्यसपछि मैले प्रमुख सचेतकहरूसहित शिक्षक साथीहरूलाई आह्वान गरेँ। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष आउनु भएन। तर, संघर्ष समितिको संयोजक नानीमैयाँ पराजुलीसहितको टिम आउनुभयो, मसँग कुराकानी भयो। उहाँहरूले त्यहाँ पनि भन्नुभएको थियो, ‘मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो कुनै गुनासो छैन। बरु हाम्रो कुरा उहाँले आफै भनिरहनुभएको छ।’

तर, बाहिर निस्केपछि के भन्ने गर्नुभयो भने, ‘मन्त्रीसँग हाम्रो केही संवाद भएको छैन। हामी मन्त्रालयसँग संवाद गर्न पनि चाहँदैनौँ।’

उहाँहरूको यस्तो दोहोरो भूमिकाले पनि मलाई अलिकति दुखी बनाएकै हो। म आफै पनि विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको हुँ। हामी जतिबेला विद्यार्थी आन्दोलनमा थियौँ, त्यो बेला विद्यार्थी आन्दोलनको आफ्नो स्वायत्तता थियो। हरेक मुद्दा हामी आफै पहिचान गथ्र्याैं, तय गथ्र्याैं र उठाउथ्यौँ। तर, उहाँहरूले भने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो।

यसको मतलब, आन्दोलनकारी शिक्षकहरू आफ्नो पेसागत माग भन्दा तपाईंलाई राजीनामा गराउने उद्देश्यले निर्देशित थिए ?
यस्तो आरोप म लगाउन चाहन्नँ। तर म जतिबेलासम्म पदमा थिएँ, त्यतिबेलासम्म उहाँहरूको बारम्बार कुरा के थियो भने, ‘हामी मन्त्रालयसँग संवाद गर्दैनौँ।’ उहाँहरू संवाद गर्नुहुन्थ्यो। तर बाहिर गएर ‘संवाद गरेर आयौँ’ भन्न सक्नुहुन्नथ्यो।

यसको अर्थ ‘उहाँहरूको चाहना मेरो राजीनामा नै रहेछ नि त’ भन्ने मलाई महसुस भयो। किनभने, पोखरामा मैले जे कुरा बोलेको थिएँ, त्यही कुरालाई ‘रेफरेन्स’ बनाउनुभयो। नारा–जुलुस सबै ठाउँमा मेरो राजीनामाको विषय उठाउनुभयो।

त्यसपछि एकजना मान्छे हट्दा समस्या समाधान हुन्छ भने हट्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेँ।

अर्काे कुरा पनि मैले यहाँ भन्नैपर्छ। त्यो बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँकै कार्यकक्षमा शिक्षक साथीहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, उपाध्यक्ष महासचिव लगायतका साथीहरूलाई मैले आफै फोन गरेर आमन्त्रण गरेकी थिएँ।

उहाँहरूले ‘हामी आउँदैनौँ’ भन्नुभएन, ‘सल्लाह गर्छाैं’ भन्नुभयो। डेढ घण्टासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्‍यौँ, फोन पनि गरिरह्यौँ, मन्त्रालयको तर्फबाट पत्र काट्यौँ। तर पनि उहाँहरू आउनु भएन।

त्यहाँ म मात्र थिइनँ, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख सचेतकहरू हुनुहुन्थ्यो। तर, मैले आमन्त्रण गरेको ठाउँमा उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन।

त्यसपछि मलाई लाग्यो, यो आन्दोलन कताकता मसँग पो जोडिएको हो कि! जबकि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतसँग पटक–पटक उहाँहरूको मागका विषयमा मैले छलफल गरेको थिएँ।

उहाँहरूसँग के छलफल भएको थियो ?
शिक्षक साथीहरूले २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमतिका आधारमा २४ वटा बुँदा तयार पारेर दिनुभएको थियो। ती बुँदाहरूबारे प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री बसेर छलफल गरेका थियौँ। त्यसबारे शिक्षा र अर्थ मन्त्रालय बसेर ‘वर्क आउट’ गर्ने, सम्बोधन गर्न सकिने बुँदाहरू तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी शिक्षक महासंघसँग बसेर टुङ्ग्याउने भन्ने थियो। यही जिम्मेवारीका साथ हामी उठ्यौँ। त्यसपछि यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्‍यौँ।

शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल के–के माग सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने बारेमा शिक्षक महासंघका साथीहरूसहित संवाद भएको थियो। सुरुमा सहमत नभएपनि पछिल्लो समय सात बुँदामा संश्लेषित उहाँहरूका मागका सम्बन्धमा तपाईंहरूले (सरकार) काम गर्दा हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो।

ती सात बुँदासहित हामी अर्थ मन्त्रालयमा गएर पनि कुरा गर्‍यौँ। ‘फस्ट एस्टिमेसन’ सहित सात बुँदा त्यहीँ नै लिपिबद्ध भएका हुन्।

शिक्षक महासंघले पनि त्यसमा सहमति जनाएको थियो ?
उहाँहरूको तर्फबाट पनि ओके (सहमति) भएको हो, त्यो बेला।

त्यसमा सरकारको तर्फबाट एउटा छुट्टै प्रस्ताव थियो– शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सहमति भएका सात बुँदा कार्यान्वयन गर्न हामी (सरकार) ले प्रतिबद्धता जनाउने, शिक्षक महासंघले आजदेखि आन्दोलन स्थगित गर्छाैं भन्ने।

तर, महासंघले अन्तिमसम्म यो कुरा स्वीकार गरेन। ‘तपाईंहरूले पहिले सात बुँदा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुस्, अनि हामी आन्दोलन स्थगित गर्छाैं’ भन्ने महासंघको तर्क रह्यो। सरकारको तर्क चाहिँ ‘महासंघले पूर्ण रूपमा आन्दोलन स्थगित गरेन भने माग पूरा गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने रह्यो।

त्यसको चेपुवामा म परेँ। ‘सरकारले त्यति माग पूरा गर्दा महासंघले किन नमान्ने’ भन्ने मलाई लाग्यो। किनकि म सरोकारवाला मन्त्रालयको मन्त्री परेँ। म त्यही पेसाबाट आएकाले पनि शिक्षकहरूप्रति म अलि बढी झुकाव राख्ने भएँ। ‘सरकारले यति गरिदिँदा के फरक पर्‍यो र’ भन्ने मेरो धारणा रह्यो।

‘पहिला हामी (सरकार) ले माग पूरा गरौँ, त्यसपछि मोडालिटी परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि के गर्ने’ भन्ने उहाँहरूको पाटो थियो। अर्थात् ‘हामीले हाम्रो काम सकौँ’ भन्ने मेरो जिकिर रह्यो।

तर, सरकारको जिकिर के रह्यो भने, ‘पहिले शिक्षक महासंघ आउनु पर्‍यो, संवाद गर्छाैं भन्नुपर्‍यो र सात बुँदालाई स्वीकार गरेर आन्दोलन स्थगित गर्न तयार हुनुपर्‍यो।’

यसमा अलिकति कुरा मिलेन।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सात बुँदे पारित गर्ने प्रस्ताव तपाईंले राख्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘आज फुर्सद छैन’ भन्नुभएको कुरा सत्य हो ?
त्यस्तो होइन। भएको के हो भने, मैले सात बुँदा लिएर गएको थिएँ। मैले उहाँ (प्रधानमन्त्री) लाई त्यो दिएँ। उहाँको भनाइ थियो, ‘यदि उनीहरू वार्तामा आउँदैनन् भने आजको बैठकले निर्णय गर्न सक्दैन।’

मैले भनेँ, ‘त्यसो भए म शिक्षक महासंघसँग भएको बैठकबारे जानकारी गराउँछु नि त! किनकि आन्दोलनकारीहरूसँग भएको बैठकबारे मैले जानकारी गराएको छैन।’

मैले सम्पूर्ण अवस्थाको जानकारी गराएपछि मन्त्रिपरिषदको त्यो बैठकले संसदको बैठक १२ बैशाखमा आह्वान गर्ने निर्णय गर्‍यो। शिक्षक आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। अर्को निर्णय ‘उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी संवाद जारी राख्ने’ भन्ने थियो। यसैगरी एसईई परीक्षको कपी जाँच, कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने, विद्यालय भर्ना सुरु गर्ने काम गर्ने आह्वान पनि मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो।

तर, यति कुरा गरिसकेपछि आन्दोलन झन् चर्किंदै पो गयो। मैले भनेँ, ‘आन्दोलन चर्किंदैछ। हामीले यसलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

तदारुकता अर्थमन्त्रीले पनि देखाउनुभएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि तदारुकता थियो। तर, तदारुकता भइरहे पनि समाधान कसरी गर्ने विषयमा मैले जुन साथ खोजेकी थिएँ, त्यो पाउन सकिनँ।

‘कम्तीमा यति कुरा गरिदिऊँ, उहाँहरूलाई बाटो खुल्छ, हाम्रो ठाउँमा हामी रिजिड (कठोर) भएजस्तो पनि हुँदैन। हामीले यति गरेपछि आन्दोलन कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले बसेर सल्लाह गर्नुहुन्छ,’ भन्ने मेरो राय थियो।

तर, मेरो रायमा सरकारको सहमति रहेन। ‘होइन, अहिले नै त्यसरी सम्झौता गरेर सरकार किन झुकिहाल्ने? केही समय सँगै आन्दोलन स्थगित गर्छाैं भन्ने प्रतिबद्धता नगरुन्जेलसम्म हामी उदार हुनुहुँदैन’ भन्ने (सरकारको) भनाइ रह्यो।

यसको मतलब सरकार र शिक्षक महासंघ दुवै पक्ष रिजिड (कठोर) भए ?
हो, दुवै पक्षका आ–आफ्ना अडान रहे। उहाँहरू जसरी अडानमा बस्नुभयो, त्यसले मलाई अप्ठेरो पार्‍यो। त्यसले गर्दा म अडिन सकिनँ र राजीनामा दिएँ।

शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंले जसरी परिवर्तन ल्याउन खोजिरहनु भएको थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले त्यति रुचाइरहनुभएको थिएन भन्ने भनाइ पनि छ। कतै तपाईंको राजीनामाको वातावरण बनोस् भनेर पनि सरकार पक्ष ‘रिजिड’ भएको हो कि!
प्रधानमन्त्रीले मलाई रुचाउनु भएको थिएन भन्न मिल्दैन होला। किनकि मैले मन्त्री हुन्छु भनेको पनि होइन, मन्त्री बन्ने चाहना पनि मलाई थिएन।

हो, साथीभाइहरूबीच म मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने छलफल हुन्थ्यो, उहाँहरूको दबाब पनि थियो।

महिला माननीयहरूको भनाइ पनि ‘तपाईं मन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने नै थियो। पुरुष माननीयहरूको पनि यस्तै भनाइ थियो। उहाँहरूले पनि ‘तपाईंले दुईदुई पटक अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि चुनाव जित्नुभयो, अघिल्लो पटक विक्षिप्त स्थितिमा पनि तपाईं उम्मेदवार हुनुभयो, पार्टीले आग्रह गरेपछि तपाईं चुनाव लड्न जानुभयो, तपाईं इमान्दार व्यक्तित्व हो, त्यसैले तपाईं सरकारमा जानुपर्छ’ भन्नुभयो।

यति हुँदाहुँदै पनि नेताहरूकहाँ गएर मैले मन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने आग्रह कहिले पनि गरिनँ। पार्टीले नै मलाई मन्त्री बनायो। यसलाई मैले पार्टीले मप्रति देखाएको सदासयताको रूपमा लिएँ।

जुन दिन हामीले शपथग्रहण गर्‍यौँ, त्यही दिन बिहान मलाई पार्टी अध्यक्षले फोन गर्नुभयो र ‘शपथग्रहणमा तपाईं औपचारिक ड्रेसमा आउनुस्’ भन्नुभयो। त्यो भन्दा अघिल्लो दिन पार्टीका नेताहरूले फोन गरेर ‘एमालेले शिक्षा मन्त्रालय पाउने भयो, त्यसैले शिक्षामन्त्री तपाईंलाई बनाउने कुरा छ, अध्यक्षले फोन गर्दा नाइँ चाहिँ नभन्नुहोला’ भन्नुभएको थियो।

‘म हुन्नँ है मन्त्री’ भन्थेँ हुँला। तर, साथीहरूको सल्लाह र श्रद्धाका कारण प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभएपछि मैले ‘ए हो र’ भनेँ। उहाँले ‘अँ, तयार भएर आउने है’ भन्नुभयो।

मैले भन्न खोजेको के भने, प्रधानमन्त्रीको मप्रति सद्भाव र माया थियो। म शिक्षा क्षेत्रबाटै आएको मानिस भएकाले ‘यो अगाडि बढोस्, नेतृत्व लियोस्’ भनेर उहाँले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको हो।

यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले मलाई रुचाउनु भएको थिएन भन्ने कुरा सत्य होइन।

प्रधानमन्त्री र पार्टीले दिएको जिम्मेवारी भएकाले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रतिबद्ध थिएँ। राम्रो गर्ने प्रतिबद्धतासहित नै मैले त्यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेँ।

‘केही गरौँ’ भन्ने आकांक्षाका कारण मन्त्री पदको शपथग्रहणकै दिन राति ११ बजे म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएँ। त्यो भेटमा मैले उहाँलाई भनेँ, ‘मूलतः शिक्षाक्षेत्रले डिपार्चर, रूपान्तरण र सुधार खोजेको छ। हाम्रा संरचनाहरू धेरै पुराना छन्। तिनलाई हामीले मिलाउनु छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परिष्कृत गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। तर पनि संसद् र समितिमा गैसक्यो। त्यसलाई अब हामीले पास गर्नुपर्छ। सुधार गर्नुपर्ने अरु पनि धेरै काम छन्। हजुरको म्यान्डेट लिएर म सुधारका ती काम गर्छु।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘ठीक छ, तिमी शिक्षाक्षेत्र बुझेको मान्छे हौ। तिमी नै भन, के गर्नुपर्ने हो! भर्खर आएकी छौ। एक महिनाजतिमा हामी बसौँला, छलफल गरौँला।’

त्यसपछि समितिको बैठकहरू पनि सुरु हुन थाले। त्यसमा हामीले शिक्षा विधेयकको संशोधन प्रस्तावबारे छलफल सुरु गर्‍यौँ। त्यसक्रममा केही सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू उठाउन थाल्नुभयो। उहाँहरूले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐनको कुरा उठाउनुभयो।

यो ऐन शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा मात्र ऐन हो। ऐन भए पनि कार्यान्वयन एकदम कमजोर छ। केही पालिकाहरूले निशुल्क शिक्षा सुरु गरे पनि सबै पालिकाहरूले निशुल्क गराउन सकेका छैनन्। त्यसका लागि सरकारले योजना बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो।

मेरो भनाइ पनि ‘शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ भन्ने नै थियो। किनकि अनिवार्य निशुल्क शिक्षा मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने विषय पनि हो। मैले पनि ‘एक महिनाभित्र एउटा खाका बनाएर काम गर्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता समितिमा गरेँ।

त्यहाँ मैले दुइटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। पहिलो, स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने। दोस्रो, एक महिनाभित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने खाका बनाएर विसं २०८३ सम्म अनिवार्य निशुल्क शिक्षा हुनेगरी कार्यान्वयन थाल्ने।

मेरो यो प्रतिबद्धताप्रति प्रश्नहरू पनि उठे। ‘तयारीबिना बोलेको’ भन्ने प्रतिक्रिया मेरो आफ्नै पार्टी, सरकार र सामाजिक सञ्जालहरूबाट आएको थियो।

अनिवार्य निशुल्क शिक्षाको प्रावधान लागू गर्ने विषय सम्भव छ त ?
हामीसँग अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐन छ। यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो। यो दायित्व पूरा गर्न मैले बोलेको हुँ। त्यसै अनुसार ‘एक महिनामा खाका बनाउँछु’ भनेको हो। ‘आजै सबै शिक्षा निशुल्क गर्छु’ मैले भनेको होइन। यो कुरा मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको छु।

संसदको समितिमा पनि मैले यही कुरा बोलेको छु, ‘कहिलेसम्म निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने हो, यस सम्बन्धी योजना शिक्षा मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ, यो दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको हो।’

यसबाट शिक्षा मन्त्रालयले ‘अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्छ’ भन्ने म्यासेज त गयो। तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने? कार्यान्वयनका लागि हामीले ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति’ मार्फत् नीति बनायौँ।

विसं २०८५ सम्म आधारभूत तह (१–८ कक्षा) सम्म निशुल्क शिक्षा लागू नगर्ने हो भने नागरिकलाई दण्डित गर्ने कुरा हामीले कानुनमा लेखेका छौँ। सन्तानलाई ८ कक्षासम्म नपढाउने अविभावकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधा नै रोक्ने नीति बनाइएको छ।

नागरिकलाई दण्डित गर्ने हो भने पहिले हामी पनि जवाफदेही बन्नुपर्ला नि त! २०८५ मा दण्डित गर्ने भनेर नागरिकमा त्रास पैदा गर्ने हो भने सबैले पढ्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ कसको हो त? दायित्व त सरकारकै होला!

सरकारको यो दायित्व पूरा गर्ने जिम्मवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हो। ‘सम्बन्धित मन्त्रीको दायित्व भएकाले यो दायित्व मैले पूरा गर्नुपर्छ’ भनेँ।

जहाँसम्म निशुल्क शिक्षाको विषय हो, संविधानमा नै हामीले आधारभूत तह (१–८ कक्षा) सम्म अनिवार्य निशुल्क र माध्यमिक तह (१२ कक्षा) सम्म निशुल्क शिक्षा हुनेछ भनेका छौँ। यसको कार्यान्वयन गर्ने इकाई पालिकाहरू बने। तर, सबै पालिकाले यस्तो सामथ्र्य राखेनन्। मलाई ५९ पालिकाले निशुल्क शिक्षा गरेका छन् भन्ने रिपोर्ट आएको थियो।

यसलाई सबैतिर लागू गर्ने हो भने संघ (केन्द्र) ले पनि साझेदारी गर्नुपर्छ। यस विषयमा प्रदेशलाई पनि साझेदारीमा ल्याउनुपर्छ। निशुल्क शिक्षा ऐनमा हरेक पालिकासँग एउटा शिक्षा कोष पनि हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संघ र प्रदेशले पनि साझेदारी गर्ने हो भने पालिकाले कोष बनाउन सक्छन्। त्यो कोषमार्फत् शिक्षालाई हामी अनिवार्य पनि गराउन सक्छौँ, १२ कक्षासम्मै निशुल्क पनि गराउन सक्छौँ भन्ने मेरो लक्ष्य थियो।

यो लक्ष्यका आधारमा हामीले कार्ययोजना बनाएका थियौँ। समर्थनका लागि राष्ट्रिय विकास समाधान समितिमा मैले प्रस्ताव पनि लगेकी थिएँ। त्यो प्रस्ताव त्यहाँ पारित पनि भयो।

प्रस्तावमा के थियो ?
निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको काम कहाँबाट सुरु गर्ने त? पालिकाले त तल यो काम गर्छ। तर, संघले पनि आफ्ना निकायहरूबाट सुरु गर्नुपर्‍यो नि! कहाँबाट गर्ने त!

केन्द्रको तर्फबाट यसको सुरुवात राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तयारी थियो। परीक्षा बोर्डले कक्षा ९ र कक्षा ११ गरी दुईवटा परीक्षामा यस्तो शुल्क लिने गरेको थियो। अब ९ कक्षामा मात्र एकपटक रजिस्ट्रेसन गराउने र त्यसको शुल्क नलिने भन्ने घोषणा हामीले त्यहीँबाट गर्‍यौँ।

तर, घोषणा गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीबाट के कुरा आयो भने, ‘अहिले एसईईको जुन नतिजा छ, त्यो त्यति सन्तोषजनक भएन।’ नतिजा सन्तोषजनक छैन भन्ने कुरा त उहाँले सुरुदेखि नै भन्नुभएको थियो। हामी सरकारमा जानेबित्तिकै एसईईको नतिजा आयो, त्यसप्रति उहाँको एकदम ठूलो असन्तुष्टि थियो। ‘४८ प्रतिशतमात्र पास हुने, यस्तो पनि हुन्छ?’ भन्ने उहाँको असाध्यै ठूलो विमति थियो। त्यो दिन पनि उहाँले त्यस्तै विमति प्रस्तुत गर्नुभयो।

उहाँको यो अभिव्यक्तिलाई निशुल्क शिक्षाको तयारीप्रतिको असहमतिको रूपमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
निशुल्क शिक्षाप्रति राजनीतिक स्पष्टता मैले कसैमा पनि देखिनँ। ‘निशुल्क शिक्षा हुनेछ’ भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ। मौलिक हक सम्बन्धी कानुनमा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था राख्यौँ। त्यो कानुन २०७५ मा नै बनेको हो। त्यो बेला ‘नेकपा’ को सरकार थियो र हाम्रो अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।

त्यहीकारण मन्त्री बनेपछि म निशुल्क शिक्षाको विषयमा बढी केन्द्रित भएँ। त्यहीँबाट काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराले मलाई उत्साहित गर्‍यो।

त्यो खालको उत्साह मैले आमरूपमा भने देखिनँ। तर अरु उत्साहित भए पनि, नभए पनि ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले मैले आफ्नो दायित्व सम्झेर लागेँ।

अहिले पनि शिक्षालाई परीक्षासँग जोडेर हेर्ने प्रचलन छ। शिक्षाको नतिजा परीक्षामा कति पास भए, कति फेल भए भन्ने कुराले दर्शाउने गर्छ। नतिजाको आधारमा हामीले शिक्षाको गुणस्तर लगायत हरेक कुरा मापन गर्ने गरेका छौँ। उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वकाल र एसईई नतिजा आउने काम पनि एकैचोटि भएकाले त्यो नतिजाले उहाँलाई असर गरेको पनि हुनसक्छ।

तर, मलाई लाग्छ, परीक्षाको नतिजा नै सबै कुरा होइन। त्यसमा पनि एसईई नै सबै परीक्षा होइन। १२ को पनि परीक्षा छ नि! १२ कक्षामा ५२ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए। त्यहाँ पनि फेल हुने प्रतिशत बढी नै छ।

मैले बारम्बार भन्ने गर्थें, ‘हामीले ८ कक्षाको नतिजा पनि हेरौँ, कक्षा ५ को पनि हेरौँ। हरेक विद्यालयका कक्षा कोठामा हुने नतिजाहरू पनि मूल्याङ्कन गरौँ। परीक्षा नतिजामा सुधारको विषयलाई समग्रतामा हेरौँ।’

यसैआधारमा समग्र नतिजा सुधार गर्न परीक्षा बोर्डसँग बस्यौँ। यसका लागि हामीले ‘हाफ डे डिस्कसन’ पनि राख्यौँ। त्यसले नतिजा सुधारको खाका पनि बनाएको थियो।

मैले भन्न खोजेको के भने राजनीतिक नेतृत्व भनेको भिजन हो, विचार हो, दृष्टिकोण हो। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणालीको पक्षमा काम गर्ने पार्टी हो।

म २० वर्षको हुँदा अखिल भएँ। त्यो बेला हामीले बोल्ने भाषा भनेको ‘समाजवाद उन्मुख राज्यमा जनवादी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ’ भन्ने थियो। हामी यस्तो मनोविज्ञानका साथ हुर्कंदै आएका हौँ।

आज म राज्यको जिम्मेवारीमा पुगेँ भन्दैमा हिजोको त्यो मनोविज्ञान परास्त गर्न सक्दिनँ। यदि म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छु र यो कुराको नेतृत्व गर्छु भने त्यो भाव पनि ममा झल्किनुपर्ला नि त!

अर्काे, सरकार भनेको ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख कर्ता हो, पात्र हो। संसदले ऐन बनाउँछ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने संसदले ऐन किन बनाउने ?

म प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दोष दिन चाहन्नँ, निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको कुरा गर्दा धेरै ठाउँबाट सम्भव छ भन्ने कुरा आएन। यो सम्भव छ भन्ने कुरा आज विकास भएको छ। मिडियाले पनि ‘निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा अवरोध सिर्जना गर्न खोजियो’ भन्ने जुन कुरा ल्याइदिएको छ। त्यो बेला यस्तो न्यारेटिभ थिएन। ‘गर्नै नसकिने असम्भव कुरा बोलिरहेको’ भन्ने बुझाइ सबैमा थियो। मेरा लागि यही कुरा चुनौती थियो।

यस्तो बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट ‘तँ अगाडि बढ्, निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मेरो साथ रहन्छ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ’ भन्ने साथ र प्रतिबद्धता मैले नपाएकै हो।

आफ्नो तयारीका आधारमा निशुल्क शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न साँच्चिकै सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?
विद्यार्थीलाई निशुल्क खाजा अहिले पनि दिइरहेका छौँ। पुस्तक पनि निशुल्क नै दिइरहेका छौँ। अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने बाहेकका विद्यालयमा अहिले पनि विद्यार्थीहरू निशुल्क पढिरहेका छन्।

अघि पनि मैले भनेँ, निशुल्क शिक्षाका लागि तीनवटै सरकारले साझेदारी गर्नुपर्छ, यो सम्भव छ। पालिकालाई मात्र ‘तिमीले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर’ भनेर हुँदैन। निशुल्क शिक्षाका लागि संघले कति साझेदारी गर्ने हो, त्यो तोकिनुपर्छ।

‘विधेयकमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरौँ’ भनेर हामीले छलफल गर्‍यौँ। तर, गर्नुपर्छ भन्नेमा ब्युरोक्रेसी पनि तयार भएन। मेरो र सचिवको त्यहाँ विमति नै भयो।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विद्यालय शिक्षालाई हामीले डिपार्चर दिनु जरुरी छ। शिक्षक आन्दोलनले एक थान ऐन माग्यो, यो विषय एकथान ऐन ल्याउने विषय मात्र होइन। अबको शिक्षाको गन्तव्य के हो भन्ने कुरालाई पनि यसले परिभाषित गर्नुपर्छ।

संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य शिक्षाको प्रावधानलाई परिभाषित गर्न नसक्ने हो भने हामीले भन्न सक्नुपर्‍यो– ‘अब संविधान संशोधन गर्दा सबैभन्दा पहिले संविधानमा रहेको निशुल्क शिक्षाको प्रावधान संशोधन गर्छाैं।’ यस सम्बन्धमा ठूला भनिएका दुवै ठूला पार्टी बोल्नुपर्‍यो– ‘संविधान संशोधन गरिँदा सबैभन्दा पहिले अनिवार्य शिक्षा भन्ने कुरालाई हटाउछौँ र त्यहाँ फरक खालको मान्यता राख्छौँ।’

यति कुरा नेताहरूले भन्न सक्नुपर्‍यो।

त्यो पनि नभन्ने, संविधान कार्यान्वयन पनि गर्छाैं भन्ने! संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको संविधान बनिसकेपछि बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयन पनि त होला नि! तर, ऐन कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाहट देखाउने कुराले हाम्रो सदाचारमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन?

यस्तो पार्टीमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रश्न त तपाईंमाथि पनि उठ्ला नि!
त्यस्तो होइन। विचारहरू त फरक हुन्छन् नि!

मन्त्री हुँदा मैले गर्ने भनेको ऐनको कार्यान्वयन हो। ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मैले पहलकदमी लिएँ, त्यसबाट निशुल्क शिक्षा आवश्यक छ भन्ने कुरा बोध गराउन सकिएको छ। सकिन्छ, गर्नुपर्छ। अरु कुरामा कटौती गरेर भए पनि शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक बहस त सुरु भयो नि! हिजोसम्म यो बहस नै थिएन।

अर्काे कुरा, सांसदका हैसियतमा म यो विषय फेरि पनि उठाउँछु। सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउन यो कुरा उठाउँछु।

तपाईं–हामीले पनि हाम्रा सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाएनौँ होला। नपढाएकै कारण सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भयो। समाजका अगुवा, समाजका नेतृत्वकर्ता भन्नेहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा नपढाएकै कारण सीमान्तकृत–विपन्न वर्गका बच्चाहरू पढ्ने विद्यालयलाई हामीले मतलब गरेनौँ। ध्यान दिनुपर्ने त कमजोर वर्गका मानिसहरू पढ्ने विद्यालयमा थियो। जो त्यहाँ पढ्छ, उसले पढ्न पाउने मौलिक हकको वातावरण तयार पारिनुपर्‍यो। त्यहाँ हुने पढाइ गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो। यो गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।

एउटा सांसदको रूपमा यी कुरा राख्ने हक मलाई छ।

म सामुदायिक विद्यालयमा पढेको मान्छे हुँ, उच्च शिक्षा पनि सार्वजनिक क्याम्पसमा पढेको हुँ। राज्य र सरकारले साँच्चिकै यसको महत्त्व छ भनेर बोले भने सार्वजनिक शिक्षा साँच्चिकै राम्रो बन्छ। यसमा म आज पनि विश्वस्त छु।

मन्त्री बनिसकेपछि यो जिम्मेवारी कस्तो लाग्यो ?
मलाई मन्त्री पद कहिले पनि ठूलो लागेन। यो भनिरहँदा तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ– मैले कहिले पनि ‘म मन्त्री बन्छु’ भनेर भोट मागिनँ।

चुनावका क्रममा भाषण गर्दा कहिलेकाहीँ नेताहरूले भनिदिनुहुन्थ्यो, ‘उहाँ मन्त्री बन्न लायक हुनुहुन्छ, उहाँलाई जिताउनुस्।’

म भन्ने गर्थें, ‘यस्तो नभनिदिनुस्। सांसद मात्रै भएर पनि ऐनमा, विषयमा, नीतिमा काम गर्न सकिन्छ।’

जब मन्त्री बनेँ, त्यस दिनदेखि के लाग्यो भने, ‘मन्त्री भनेको कार्यकारी पद हो। यो कार्यकारी पदमा बस्दा पार्टीले हिजोदेखि बोकेका सैद्धान्तिक कुराहरू, ऐनले गरेका दिशानिर्देशहरू, संविधानले दिएको जिम्मेवारी र पदीय मर्यादालाई कायम राखिरहनुपर्छ।’

त्यसैअनुसार पदको मर्यादा राख्न म सदैव प्रतिबद्ध रहेँ। मन्त्री पदबारे आजसम्म जुन (सेवा, सुविधा, अवसर, आफ्नाहरूलाई लाभ दिलाउन काम गर्ने) भाष्य बनेको छ त्यसबाट म सधैँ मुक्त रहेँ।

मन्त्री हुँदा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू आफ्नो स्वार्थका लागि प्रभावित गर्न, दबाब दिन आउँथे होलान् नि!
शिक्षा क्षेत्रमा स्वार्थ समूह त्यति ठूलो छैन। मैले सबै कुरालाई नियमन गर्छु भनेपछि उहाँहरू मसँग धेरै नजिक हुन पनि आउनु भएन।

अर्काे कुरा, स्वार्थ समूह भनेर आरोपित गर्ने कुरा पनि मलाई त्यति ठीक लाग्दैन। जसले नीति नियम र ऐन–कानुनमा बसेर काम गरेको छ, त्यो समूहलाई कसरी ऐन अन्तर्गत राख्ने भन्ने कुरा सरकारसँग हुनुपर्‍यो। ‘यिनीहरू खराब हुन्’ भनेर गाली गर्नुभन्दा उनीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउने काम गर्नुपर्‍यो।

यसैअनुसार मन्त्री बनेपछि मैले कन्सल्टेन्सीहरूलाई नवीकरणका लागि प्रेरित गरेँ। १४७८ वटा कन्सल्टेन्सी दर्ता थिए, त्यसपछि ९२७ ले नवीकरण गरे। नियमन गर्न नियमावली बनाउन हामी निरन्तर लाग्यौँ, काम गर्‍यौँ।

हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका कलेज थुप्रै खुलेका छन्। ती कलेजहरूको अध्ययन गरियो। र्‍याङ्किङ हुन र नियमन हुन बाँकी कलेजहरूलाई नियमन गर्न नियमावली बनाएर काम अगाडि बढ्यो।

विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी उच्चशिक्षा मापदण्ड ऐन निर्माणका लागि ‘ड्राफ्ट’ सुरु गरेको थिएँ। प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि व्यापक रूपमा उठिरहेको थियो। सीटीईभीटीभित्र असाध्यै समस्या थियो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि काम गर्‍यौँ।

मलाई लाग्छ, यी कुराहरू धेरैलाई मन परेनन्। मन नपरेका कारण उहाँहरू मसँग नजिक हुने कुरै भएन। त्यसैले, उहाँहरूबाट ‘यसले नाममात्रै खोजेकी छ, काम खोजेकी छैन’ भन्ने आरोप पनि खेप्नुपथ्र्याे। पार्टीभित्र र उहाँहरूका कतिपय फोरममा पनि यी विषयहरू उठ्थे।

मेरा प्रयास आम नागरिकलाई चाहिँ मन पर्‍यो भन्ने लाग्छ ?

निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनमा समेत गएर के बोलेँ भने, ‘अहिलेको निशुल्क शिक्षा ऐनमा तपाईंहरूका दुईवटा दायित्व छन्। एउटा, तपाईंहरू कल्याणकारी अवधारणाबाट चल्नुपर्छ। अर्काे, तपाईंहरूले व्यवस्था भएबमोजिम १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्छ।’

मैले यसो भन्दा उहाँहरूबाट ‘कहाँ सम्भव छ?’ भन्ने आसय सहितको भनाइ आयो। पछि उहाँहरू ‘हामी यो गर्छाैं’ त भन्नुहुन्थ्यो। तर मेरो कुराबाट सन्तुष्ट भने हुनुहुन्थेन।

तर, यी सबै कुरा मेरा व्यक्तिगत विषय थिएनन्। न मेरो विचार, मेरो सिद्धान्तमा मात्र सीमित कुरा थियो। संसदले बनाएको ऐनलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी मात्र मैले निर्वाह गरेकी थिएँ।

मेरो एक्सनलाई उहाँहरूले मन पराउनु भएन। यसमा मलाई कहीँ पनि पछुतो छैन। मन्त्रीको दायित्व ऐनको कार्यान्वयन गर्ने हो। यदि ऐन नागरिकको पक्षमा छैन भने त्यसलाई तुरुन्तै पुनरावलोकन कसरी गर्ने भन्ने नीति बनाउने दायित्व पनि मन्त्रीको हो।

फेरि पनि शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त भयो भने सम्हाल्नुहुन्छ ?
त्यो त कुनै ठूलो कुरै भएन नि!

कास्की–२ का जनताले मलाई संसदमा दुई–दुई पटक जिताउनुभयो। आज पनि आम नेपालीहरूको मनभित्र ‘यो एउटा शिक्षित व्यक्ति हो’ भन्ने स्वीकारोक्ति म देख्छु। यसप्रति म असाध्यै गर्व पनि गर्छु। आम नेपाली जनताले मप्रति जुन माया–सद्भाव प्रदर्शन गर्नुभएको छ, त्यसले मलाई कहीँपनि निरुत्साहित हुन दिएको छैन।

‘राजीनामा नदिएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने कामना आम मानिसमा रहेछ भनेर सुरुमै भन्नुभयो। अहिले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर गल्ती गरेँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?
लाग्दैन। एक त मेरो घाँटीको अप्रेसन भएको थियो। त्यस्तो बेला यो खालको तनावमा धेरै रहनुभन्दा नरहँदा नै ठीक हुन्छ भन्ने लाग्यो। ‘बरु सांसद भएर आफ्नो ढंगको काम गरेर हिँड्छु’ भन्ने सोचेँ।

यस्तो किन लाग्यो भने, जुन बेला निर्णायक ठाउँमा बसेर आन्दोलनकारी र सरकार दुवैबाट साथ खोजेको थिएँ, त्यो साथ मैले पाइनँ। त्यो साथ नपाएपछि पदमा बस्नुको अर्थ रहँदैनथ्यो। त्यहीकारण आफ्नो स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएर त्यहाँबाट निस्केँ। यो निर्णयप्रति आज पनि मलाई कुनै पछुतो छैन। -नेपालखबर