शीर्ष दलहरूले सरकार आफैँ चुनावका लागि तयार नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनको दौरानमा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियारले असुरक्षाको भय भएको जिकिर गरेका छन् । त्यसो त आइतबार कारागार विभागले ५ हजार ५४७ कैदीबन्दी अझै फरार रहेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि दलहरूले भनेजस्तो कतै चुनावको समयमा ती हतियार र भागेका कैदीबन्दीकै कारण सुरक्षा बिथोलिने हो कि ? भन्ने चिन्ता आमनागरिकमा छ ।

यही सेरोफेरोमा सञ्चारकर्मी  मिलन बुढाथोकीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग ‘चुनावमा ढुक्क भएर मत हाल्ने वातावरण बनाउन सरकारले के गरिरहेको छ ?’ भनेर सोधेका छन् :

‘दलहरूले चुनाव नगराउन सरकार आफैँ अग्रसर छ’ भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । तपाईंहरूले शीर्ष नेताका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता बोलाउनुभयो । दलहरूको आरोपमा कत्तिको सत्यता छ ?

सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै सुरक्षाको वातावरण बनाउँदै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । त्यसका लागि हामी निरन्तर लागिनै रहेका छौँ ।

रह्यो दलका नेताहरूले के भने भन्नेबारे । दलका केही नेताहरूले नियमविपरीत लगेका तर तिनलाई दुरुपयोग गरिएका सुरक्षाकर्मी मात्रै फिर्ता बोलाइएको हो । कोही कानुनभन्दा माथि छैन । उनीहरूको सुरक्षाका लागि कानुनले पाउने संख्याका सुरक्षाकर्मी अहिले पनि छन् । तर, आवश्यकताभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेर तिनलाई नोकर–चाकर बनाउने, भात–भान्सामा प्रयोग गर्ने गुनासो आएपछि तिनलाई चाहिँ फिर्ता बोलाइएको हो ।

हामी कुनै पनि नेताहरूको सुरक्षामाथि ‘थ्रेट’ आओस् भन्ने पक्षमा छैनौँ । तर, वर्षौंदेखि उनीहरूले त्यसरी निजी प्रयोजनका लागि किन सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरे र मनोबल खस्काउने कार्य गरे भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।

यही कारणले कोही नेताहरूमाथि कतै हमला भयो भने सरकार जिम्मेवार त बन्नुपर्छ होला नि ?

पहिलो कुरा सुरक्षाकर्मी कुनै पनि हालतमा दुरुपयोग गर्दिनँ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्योबाहेकका कार्यमा खटाएर मानमर्दन गर्नुभएन । कुनै नेतामाथि सुरक्षा चुनौती छ भने त्यसको विश्लेषण राज्यका सुरक्षा अङ्गले गर्दछन् । कोही कसैमाथि खतरा भयो भने उसलाई चाहिएको सुरक्षाकर्मीबारे राज्यका निकायमा निवेदन दिनुपर्छ । अनि मात्रै त्यसको अध्ययन गरी सुरक्षाकर्मी दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

हचुवाको भरमा कसैले माग्दैमा कानुनबाहिर गएर सुरक्षाकर्मी दिइँदैन । हिजो भान्से र नोकर–चाकर बनाएर देशको सुरक्षामा खट्ने कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकको मानमर्दन गर्ने कुरा अब आउँदैन । सरकारले हरेक नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्छ । सुरक्षाको दृष्टिले कुनै नेता र नागरिकमा भेदभाव गर्नुहुँदैन भन्ने सरकारको भनाइ हो ।

लामो समय व्यक्तिगत काममा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ भन्नुभयो । के तिनीहरू सुरक्षामा काबिल हुन्छन् त ?

निश्चय पनि सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षाबाहेकका कार्यमा खटाउँदा क्षमता ह्रास आउँछ नै । तर, हामी त्यस्ता सबै सुरक्षाकर्मीलाई थप तालिम दिएर निपुण बनाउँदैछौँ । चुनावसम्ममा सबै सुरक्षाकर्मी चुस्त/दुरुस्त बन्नेछन् ।

सरकारको एक महिना पूरा भएको छ । चुनाव हुने मिति पनि नजिकिँदै छ । यत्रा धेरै प्रहरी कार्यालय ध्वस्त छन् । तिनको व्यवस्थापन निश्चित नभइसकेको अवस्थामा प्रहरी आफैँ सुरक्षा दिन कसरी तयार होला ?

यो बीचमा धेरै प्रहरी कार्यालय बनिसकेका छन् । प्रहरी कार्यालयमा पुगी सेवा सुचारु गरिसकेका छन् । विस्थापित भएकाहरूलाई एक्युपमेन्ट दिने हो । सरकारले प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । हामी त्यसको तयारी गरिरहेका छन् ।

सुरक्षाकर्मीबाट खोसिएका धेरै हतियार अझै फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन । साढे ५ हजार कैदीबन्दी फरार छन् । तिनको भयले नागरिक कसरी ढुक्क बन्न सक्लान् ?

त्यसका लागि हाम्रो आन्तरिक तयारी तीव्र छ । अब पनि कोही सम्पर्कमा नआए र हतियार फिर्ता नल्याए ‘विशेष अप्रेसन’ हुँदै छ । यी सुरक्षाका उपायहरूबारे अहिले सबै नभनिहालौँ । यत्ति हो, आमजनताले विश्वासको वातावरण बनेको महसुस गर्नुहुनेछ ।

‘चुनावका लागि भोट हाल्न जाने सुरक्षित वातावरण बनेको छ’ भन्ने बुझेर मनोवैज्ञानिक रूपमा मतदान गर्न तयार हुने अवस्था कसरी बनाउने त ?

पहिलो कुरा सरकार आफैँ हो नि ।  किनकि, सरकार आफैँ निष्पक्ष छ । कसैको पक्ष विपक्षमा जानुपर्ने केही आधार छैन । जे जति स्रोतसाधन छ, त्यसलाई स्वतन्त्र भयरहित ढङ्गले चुनाव गर्ने सवालमा प्रयोग हुन्छ । हिजोको दिनमा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग हुन्थ्यो । यो सरकारले प्रहरीको कसैका विरुद्ध दुरुपयोग गर्दैन ।

यो सँगै पहिले त सुरक्षाकर्मीबाट असुरक्षा थियो नि त । अहिले सुरक्षाकर्मीबाट सुरक्षा हुने क्रम सुरुवात भएको छ । जोसुकै हुन्, ती कानुनको दायरामा आउँछन् । कानुनको दायरामा आउने भनेको सुरक्षाको प्रत्याभूति होइन र ? भ्रष्टाचारीहरू खुलेआम हिँड्ने, आर्थिक अपराध गरेकाहरू खुलेआम हिँड्ने, तिनीहरूले नै सरुवा बढुवा यताउतिमा प्रभाव पार्ने त्यो नै असुरक्षा हो नि । त्यो त राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्धकै क्रियाकलाप थियो नि ।

आम मतदाताका लागि मतदानस्थलसम्म पुर्‍याउने सवालमा सरकार प्रतिबद्ध छ ?

मुख्य कुरा अब सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग नभएपछि मनोबल उच्च हुन्छ । किनकि, सुरक्षाकर्मीको सरुवा/बढुवामा फेयर गरेपछि त त्यसै मनोबल उच्च भइहाल्छ नि । म फलानो हो, म उसको, त्यसको मान्छे भन्ने नै हुँदैन । सबै नियम/कानुनबमोजिम चलेपछि समस्या नै हुँदैन । सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग नहुनु र विधिअनुसार चल्नु नै सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति हो । (शिलापत्र)