प्रतिनिधिसभा, महिला र सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा माइती नेपालले देशभित्र हुने आन्तरिक बेचबिखन र ओसारपसार, यौनजन्य हिंसा, बढ्दो यौनशोषण, यौन व्यवसाय (मुख्यतः नाबालक बालबालिकाको हकमा) समेटिनुपर्ने माग गरेको छ।

अधिवक्ता उमा तामाङले बेचबिखन र ओसारपसारको कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने काममा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्ने जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘अपराध पीडित बालबालिकाका लागि दिइने सेवासुविधा र संरक्षित सेवा केन्द्रलाई स्वतः बालमैत्री बनाउने विषयमा पनि यो ऐन मौन रहेकामा संशोधन विधेयकले केही हदसम्म यो विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ तर अझै स्पष्टता हुन आवश्यक छ।’

माइती नेपालका उपनिर्देशक अच्युतकुमार नेपाले पीडितको अदालती बकपत्र थुनछेकसँगै अगाडि बढाइ पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। पीडित प्रभावितको संरक्षण, सुरक्षा र पारिवारिक पुनर्मिलन स्पष्ट रूपमा ऐनमा खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। मानव बेचबिखन र ओसारपसार मुद्दा दर्ता अगावै पीडित र प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्थालाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माइती नेपालको माग छ।

समितिका सभापति किरणकुमार शाहले क्षतिपूर्तिको हकमा पीडितको मृत्यु भएमा निजको सन्तानले सहज रूपमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने लगायत व्यवस्थालाई विधेयकमा समेट्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सांसद जावेदा खातुन जागाले गोपनीयता भङ्ग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्ने जोड दिइन्। यस्तै सांसद शान्ति श्रेष्ठले मानव बेचबिखनमा परेका पीडितको आर्थिक खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन्। रासस