गणतन्त्रको १८ वर्ष: उपलब्धिको समीक्षा कि विकल्पको खोजी ?

१ साल अगाडी

nagarik board

२०८२ जेठ १५ गते ऐतिहासिक दिन । राजतन्त्र विस्थापन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको यो अवसरमा सरकारले औपचारिक रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाउँदा राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलन पनि सुरु भयो ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि, भूमिका र राजनीतिक उतारचढावहरुका बारेमा अनेकानेक तर्क, वितर्क छन् । एकथरि यसलाई आयातित मान्छन् भने अर्काथरि मौलिक ।

गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक पुग्नै लाग्दा देशमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन सुरु हुनु र यसमा नागरिकको सहभागिता अनपेक्षित देखिनु गम्भीर सोचनीय विषय हो ।

सरकार र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरुले यो व्यवस्थाका जतिसुकै समर्थन गरे पनि आम जनताले सुखानुभूति गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्रका सारथीहरुका अनेक काण्ड तथा देश र जनताप्रति उनीको उदासिनताले राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण बढेको पाइन्छ ।

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो वा होइन, यो पंक्तिकारको चासोको विषय होइन । चासो के मात्र हो भने यति छोटो समयमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि अपेक्षा नगरिएको जनसमर्थन किन यो ।

आज जेठ १५ गते राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका प्रदर्शनमा देखिएको भीडले गणतन्त्रवादीहरुलाई सच्चिने गतिलो अवसर दिएको छ । गणतन्त्रको यो १८ वर्षे लक्का जवानले आफूलाई बरालिंदै हिंडेको सुहाउँदैन ।

यसले अब स्पष्ट मार्ग, गन्तव्य लक्ष्यसहित समात्नुपर्दछ । अन्यथा जनताको आक्रोश रोक्ने हैसियत कसैको हुँदैन । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख आधार तत्कालीन राजाले जनमत विपरीत गएर आफ्नो हातमा सत्ता लिनु हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

२०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक मोड सावित भएको थियो । सो आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्‍यो । त्यसबेला जनताको मत, शक्ति र उत्साह यति प्रबल थियो कि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सिंहदरबारको सत्ताबाट पछि हट्दै सत्ता जनताका प्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु परेको थियो ।

त्यसपछि सुरु भएको संक्रमणकालीन प्रक्रियाले संविधानसभा निर्वाचन, सशस्त्र द्वन्द्वको समायोजन, शान्ति सम्झौता हुँदै २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक यात्रा पूरा गर्‍यो ।

सो संविधानले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्‍यो । तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष पनि नपुग्दै र गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक नपुग्दै फेरि राजतन्त्रको बहस उठ्न थालेको छ ।

२०८२ जेठ १५ गतेको एमालेको शक्ति प्रदर्शन र राजावादीहरूको सक्रियता यसै सन्दर्भमा सशक्त संकेतका रूपमा देखिएको छ । “राजा आऊ, देश बचाऊ” भन्ने नारासहित सडकमा निस्किएका राजावादी समूहहरू, राजनीतिक दलभित्रको असन्तोष, शासनप्रणालीको असफल अभ्यास र सर्वसाधारणको निराशाले यो बहसलाई मलजल गर्दै लगेका छन् ।

एमालेले भने सरकारको विफलता, महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र जनताको पीडालाई मुख्य मुद्दा बनाएर सडक आन्दोलन थालेको दाबी गरेको छ । तर एउटै दिन दुई शक्तिशाली समूहहरू सडकमा उत्रिँदा यो आन्दोलन जनताको आक्रोशमात्र नभई व्यवस्थाप्रतिको अविश्वासको अभिव्यक्तिको रूपमा देखिन थालेको छ ।

गणतन्त्रप्रतिको असन्तोष वास्तवमा गणतन्त्रका मूल्यहरूप्रति नभई यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीप्रति केन्द्रित देखिन्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्राप्तिको हक, लैङ्गिक समानता, जातीय न्याय, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी शासन अभ्यास व्यवहारमा कतै कमजोर छन् त कतै बेवास्ता गरिएका छन् ।

उदाहरणस्वरूप, शिक्षा क्षेत्रमा ‘एकीकृत पाठ्यक्रम’ लागू गरिए पनि गाउँ–शहरबीचको गुणस्तरीय असमानता अझै कायम छ । सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक उपलब्धि घट्दो क्रममा रहेको हुँदा निजी विद्यालयप्रतिको निर्भरता बढ्दो छ ।

बेरोजगारीको अवस्था पनि विकराल छ । श्रम विभागका अनुसार सन् २०२४ मा मात्र ७ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८० सालको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल श्रमशक्तिको ५७ प्रतिशत कृषिमा निर्भर भए पनि कृषि व्यवसायले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । सरकारी स्तरबाट सञ्चालित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ र ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’जस्ता योजनाहरू सीमित बजेट, कार्यान्वयनको अपारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दीर्घकालीन समाधान दिन असफल भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरू जनप्रतिनिधित्वको नाममा गठबन्धन, सौदाबाजी र सत्ताको लाभमा केन्द्रित छन् । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र स्वतन्त्र मिडियाले निरन्तर सरकारको असफलता औंल्याउँदै आएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२३ को भ्रष्टाचार सूचकांक अनुसार नेपाल १८० देशमध्ये १०८औं स्थानमा रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३३ अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको उजुरीहरू दर्ता गरेको छ । तर ठूला माछाहरूलाई उन्मुक्ति दिइ सामान्य कर्मचारीहरूलाई मात्र कारबाही गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसले आम नागरिकमा आक्रोश थपेको छ ।

शासन प्रणालीको कमजोरीका कारण संविधानप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यविभाजन स्पष्ट गरेको भए पनि व्यवहारमा स्थानीय तह संघीय सरकारको पुछार बनेको देखिन्छ ।

विकास खर्चको झण्डै ७० प्रतिशत संघीय सरकारले नियन्त्रणमा राखेको छ भने स्थानीय तह योजना दर्ता केन्द्रमा सीमित भएका छन् । कर प्रणाली असमान छ स्रोत बाँडफाँट विवादास्पद छ र बजेट कार्यान्वयन राजनीतिक पहुँचअनुसार हुने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा थपेको छ ।

नागरिक आवाज पनि फेरिँदै गएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि जनताले वैकल्पिक शक्तिप्रति विश्वास गर्न थालेको संकेत देखिएको थियो । तर ती शक्तिहरू पनि पुरानै ढर्राको राजनीतिमा समाहित हुँदै जाँदा फेरि निराशा बढेको छ । यही निराशाले राजसंस्थाप्रतिको भावनालाई पुनः चुल्याउने काम गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, तथ्यांक र सर्वेक्षणहरूले जनमत अझै पनि गणतन्त्रकै पक्षमा केन्द्रित रहेको देखाउँछन् । नेपाल पोलिटिकल अपिनियन पोल २०२४ अनुसार ६५ प्रतिशत जनताले गणतन्त्रको समर्थन गरेका छन् । जसमा १८–३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको सहभागिता ७८ प्रतिशत रहेको छ ।

२४ प्रतिशत जनताले राजतन्त्रको पक्षमा राय दिएका छन् भने बाँकी ११ प्रतिशत अनिश्चित छन् । यो तथ्यांकले देखाउँछ परिवर्तन चाहने जनमत छ तर त्यो परिवर्तन समावेशी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा पनि छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार “गणतन्त्र कुनै सत्ताको नाम होइन, मूल्यको प्रतिनिधित्व हो । त्यसको विरोध गर्नुको सट्टा त्यो मूल्यको रक्षा कसरी गर्ने भन्नेबारे बहस हुनुपर्छ ।”

उनका अनुसार वर्तमान संविधानले राजा होइन जनतालाई सर्वोच्च बनाएको छ । सुधार अभ्यासमा हुनुपर्छ, व्यवस्थामा होइन उनी भन्छन्, “भावनात्मक रूपमा व्यवस्थापरिवर्तनको नारा अघि सारियो भने त्यो फेरि मुलुकलाई अन्धकारतिर लैजान सक्छ ।”

राजनीतिक विश्लेषक नारायण वाग्ले भन्छन् “राजनीतिक दलहरूले आफ्नै बनाएको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न थाल्दा जनतामा अन्योल उत्पन्न हुन्छ । निराशा व्यवस्थासँग होइन, व्यवहारसँग हो भन्ने बुझ्न ढिलो भयो भने परिस्थितिले गम्भीर मोड लिन सक्छ ।” उनका अनुसार लोकतन्त्र जनतासँग संवाद गर्ने संयन्त्र हो । संवाद जब सत्तामा मात्र सीमित रहन्छ जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन् ।

आजको चुनौती व्यवस्थापरिवर्तन होइन व्यवहार परिवर्तन हो । राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता बढाउनु जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद कायम गर्नु, सुशासनमा लगानी बढाउनु र शिक्षा तथा रोजगार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्नु वर्तमान प्राथमिक आवश्यकता हो ।

सामाजिक सञ्जालमा उठेका भावनात्मक नाराहरू सडकमा देखिएका विरोधहरू र सत्तापक्षको निष्क्रियताको मिश्रणले गणतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । तर इतिहास साक्षी छ । परिवर्तन जनताले ल्याउँछन् भावनाले होइन विवेकले । त्यसैले यो घडीमा राज्य, राजनीतिक दल, नेतृत्व र नागरिक समाज सबैले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

यदि आजको चेतावनी बेवास्ता गरियो भने, भोलिको इतिहास फेरि विद्रोहबाट लेखिन सक्छ । तर त्यो विद्रोह कुन दिशामा मोडिन्छ, त्यसको निर्धारण आजको नेतृत्वले नै गर्नेछ । गणतन्त्र जनताको सम्पत्ति हो त्यसको रक्षा गर्नु सम्पूर्ण नेपालीको साझा जिम्मेवारी हो ।

(लेखक :- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)