काठमाडौं । विशेष अदालतले आगामी वैशाखसम्म पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी वैशाखसम्म ५९ वटा सबै मुद्दामा अंग पुर्‍याएर नयाँ दर्ताबाहेक पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित अदालत अघि बढिरहेको विशेष अदालतले जनाएको हो । विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको थियो । विशेषका अनुसार ५७५ मुद्दामध्ये ५०६ वटा फस्र्योट गरेर रेकर्ड कायम भएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार गेहेन्द्रराज रेग्मीका अनुसार यही गतिमा काम अघि बढेमा अदालतले अपेक्षा गरेको नतिजा आउने बताउनुभएको हो ।

शीघ्र फस्र्योटमा मुद्दाको व्यवस्थापन चुस्त
मुद्दाको शीघ्र फस्र्योटका लागि अदालतले मुद्दाको व्यवस्थापन चुस्त राखेको छ भने म्याद तामेली आफैँले गराउँदै आएको छ । सहजताका लागि मिसिल स्क्यानिङ गरी डिजिटाइज्ड गरिएको छ । मुद्दामा प्री-ट्राइल कन्फ्रेन्स पद्धति अपनाइएको छ भने अन्तिम थुनछेकको क्रममै प्रमाण बुझ्ने पूर्ण आदेशसमेत जारी भएकाले मुद्दामा फस्र्योट छिटो हुने गरेको अदालतका प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो ।

मुद्दाको फस्र्योटमा द्रुत गति ल्याउन विशेष अदालतले अदालतका सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र छलफल गर्दै आएको छ । यस्तै बार-बेञ्च अन्तरक्रिया एवं कर्मचारी प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै मिसिलको निरन्तर निरीक्षणबाट मुद्दामा अंग पु¥याउन सहज बनाउँदा मुद्दाको सुनुवाइ छिटो सकिने गरेको अदालतको भनाइ छ । स्थापनाको दुई दशकभन्दा लामो इतिहासमा गत वर्ष मुद्दाको आयु ६ महिना नाघ्न नदिने घोषणा गरी अदालतले आफ्नो बाचा पूरा गर्न पूर्णतः सफल भएको छ । दुई दशक लामो विशेष अदालतको इतिहासमा कम्तीमा १७ प्रतिशत र बढीमा ४८ प्रतिशतसम्म मुद्दा फस्र्योट भएकोमा इतिहासमै पहिलोपटक गत आर्थिक वर्षमा ८८ प्रतिशत अर्थात् ५७५ मुद्दामध्ये ५०६ फस्र्योट गरेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।

विशेषलाई टेक नारायणको टेको
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिम ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अवधि तोकिए पनि तोकिएको अवधिभित्र फैसला हुन सकेको थिएन । २०८० मंसिर १८ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर नेतृत्वको टिम आएपछि उक्त कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्दै मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सफल भएको हो ।

विशेषबाहेक नेपालको कुनै पनि अदालतमा कानुनले तोकेको म्यादभित्र फैसला भएको पाइँदैन । विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक गत आर्थिक वर्षमा ८८ प्रतिशत अर्थात् ५७५ मुद्दामध्ये ५०६ फस्र्योट गरेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । उक्त मुद्दामध्ये १९९ वटा दुई वर्ष नाघी ६ वर्षसम्म पुग्न लागेका थिए । गत कात्तिक २६ सम्मको तथ्यांकअनुसार अब ५९ मुद्दा मात्रै बाँकी रहेका छन् । ती सबै ६ महिना भित्रका मुद्दा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै विशेष अदालतले आफ्ना फैसलामार्फत आठ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुनबाट रोकेको जनाएको छ ।

त्यसो त अदालतबाट दुवै इजलासमा भर्चुअल सुनुवाइका लागि प्रविधि जडान गरिएको छ । देशका सबै जिल्लादेखि भर्चुअल बहस थुनछेक बयान र साक्षी बकपत्रको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यो सुविधा थुनछेक बयानबाहेक विदेशबाट समेत पक्षले उपयोग गरिरहेको अदालतले जनाएको छ । इजलासमा भएको सुनुवाइलाई अदालत परिसरमा रहेको प्रतीक्षालयमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गरिएको छ ।

बहुचर्चित भनिएका मुद्दामध्ये झापा र कैलालीको जग्गासहित वाइडबडी खरिद, सर्लाहीको भरत ताल अनियमितता, एमडिएमएस र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र खरिदसँग सम्बद्ध गरी ठूलो बिगो भएका ६ वटा मात्रै फस्र्योट हुन बाँकी छ । विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको अकुत आयसम्बन्धी मुद्दा पनि बिगो बढी दाबी गरिएको मुद्दामा पर्छन् । त्यसबाहेक घुस, स्थानीय तह सम्बद्ध अनियमितता र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा मात्र फस्र्योट गर्न बाँकी रहेका र ती पनि प्रमाण बुझ्ने र अंग पुर्‍याउने क्रममा रहेको विशेषले जनाएको छ ।

२०८० मंसिरदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा विशेष अदालतले केही चर्चित मुद्दा पनि फैसला गरेको छ । जसमा ललितानिवास प्रकरणको चार वर्ष बढी पुरानो मुद्दा र इच्छाराज तामाङको सहकारी ठगीको आधारमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हुन् । यसमा धेरैजना प्रतिवादीलाई कसुर ठहर भएर कैद सजाय, अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना र बिगो असुलको फैसला भएको छ । ललिता निवासको मुद्दाबाट मात्रै सरकारले आठ खर्बभन्दा बढीको बिगो रकम व्यक्तिले हात पार्नबाट जोगिएको विशेष अदालतले जनाएको छ । अदालतले अवलम्बन गरेको चुस्त पद्धतिकै कारण २४९ जना प्रतिवादी भएको कैलालीको टीकापुर र त्यति नै प्रतिवादी भएको झापाको दमकका जग्गासँग भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि ६ महिनाभित्रै अंग पु¥याउन सम्भव भएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।