नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको अभिन्न अंग मानिन्छ। देशभरिका कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारले न्यायपालिका सुधारको माग गर्दै विभिन्न समयमा आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ। देशमा भएको पछिल्लो परिवर्तनपछि न्यायपालिकाको अवस्था‚ संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि बार र बेन्चको सम्बन्ध‚ न्यायपालिकामा बढ्दो मुद्दाको चाप‚ न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइको कारण‚ बारलाई लाग्ने गरेको आरोपलगायत विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रसँग भाषा शर्माले गरेको सम्वाद :

नेपाल बार एसोसिएसनले अहिले केकस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ ?

नेपाल बारका उपभोक्ता कानुन, मेलमिलाप, मानवअधिकार, संवैधानिकलगायत विभिन्न समिति आआफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। अध्ययन‚ अनुसन्धान‚ गोष्ठी, आदि कार्य गरिरहेका छन्। बार एसोसिएसनले वार्षिक साधारणसभा र विधान संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। संघीयताअनुकूल विधान संशोधन गर्न मस्यौदाको काम भइरहेको छ। त्यस्तै, अब एक वर्षभित्र राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने भएकाले खाका तयार हुँदै छ।

अन्य नियमित कार्य पनि गरिरहेका छौँ। न्यायपालिकाका दैनिक क्रियाकलाप नियालिरहेका छौँ। हामीले संविधानवाद‚ स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासन होस् तथा छिटोछरितो ढंगबाट न्याय सम्पादन होस् भन्नेमा ध्यान दिएर काम गर्दै आएका छौँ।

बारलाई न्यायपालिकासँग जोडिएको अंग मानिन्छ। अहिले बार र बेन्चको सम्बन्ध कस्तो छ ?

बार र बेन्चको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नेमा हाम्रो धेरै ध्यान छ। आशा छ, यो बिग्रिँदैन। हामीले आफ्ना सबै कुरा खुलस्त ढंगबाट बैठकहरूमा राख्ने गरेका छौँ। तर‚ यहाँ बिस्तारै वरिष्ठताको पद्धति भत्काएर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको छ। प्रधानन्यायाधीशज्यूले आफ्नो तजबिजबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्न थाल्नुभएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो रोजाइका प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने‚ प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो चयनमा न्यायाधीशहरू राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्याय प्रणाली धरापमा पर्छ कि भन्ने कुराले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। अर्कातिर, न्यायपालिकाले समेत राज्यका अन्य निकायसँग समन्वय गरेर त्यही लयमा काम गर्नुपर्छ भनेर सभामुखबाट बारम्बार आइरहेको विचारबाट पनि हामीलाई यस विषयमा सोच्न बाध्य बनाएको छ। बेन्च र बारबीच सुसम्बन्ध कायम भएमा सबै कार्यक्रम गर्न सजिलो हुन्छ, हाम्रा लागि त्यही सहज हुन्छ। तर, परिस्थिति र केही घटनाक्रमले अबका दिनहरू त्यति सहज हुँदैनन् भन्ने संकेत गरिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ।

सभामुखले के भन्नुभएको छ ?

सभामुखले कार्यपालिका‚ व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको एउटै लय‚ एउटै स्वर‚ एउटै नीति‚ एउटै कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने शैलीमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ।

भनेपछि व्यवस्थापिकामा पनि न्यायपालिकाबारे चर्चा चलिरहेको छ भनेर बुझ्ने हो ?

व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर न्यायपालिकाले जाँच्ने हो। कार्यपालिका सधैँ अर्को चुनाव विचार गरेर आफ्नो इच्छाअनुसार हिँड्न खोज्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा जनताको हकहित कुल्चिन, मिचिन सक्छ, जनता कमजोर हुन सक्छन्, कार्यपालिकाले आफूलाई मन नपरेको आलोचकलाई लगेर थुन्न सक्छ। मिडियाले विज्ञापन पाउँदैन भनेर खुम्च्याउने प्रयास पनि गर्न सक्छ। अदालत विभिन्न ठाउँमा राखेपछि संगठित शक्ति कमजोर हुन्छ भनेर विभाजन गर्न पनि सक्छ। यस्ता प्रपञ्चविरुद्ध खरो रूपमा उत्रेर संविधानको रक्षा गर्ने कर्तव्य न्यायपालिकाको हो। कार्यपालिकाको हाँगा वा व्यवस्थापिकाको शाखा जस्तो भएर न्यायपालिका अगाडि बढ्न सक्दैन।

नयाँ जनादेशको सरकार आएपछि न्यायपालिकामा सुधारका काम सुरु भए भनिन्छ नि ?

पात्र परिवर्तनले न्यायपालिका सुधार हुँदैन‚ झन् बिग्रिन्छ। संविधान, कानुन, नियमका साथै अघोषित विभिन्न परम्परा र पद्धति पनि छन्, जुन न्यायपालिकामा सरल र शक्तिशाली रूपमा अभ्यासमा छन्। न्यायपालिकाको सुधारका लागि बजेट पर्याप्त हुनुपर्नेमा घटाइएको छ। न्यायपालिकाले भौतिक सामग्री प्राप्त गर्न सकेको छैन। यस्तो सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाको एकता र विद्यमान अभ्यासमा प्रहार भइरहेको हामीले बुझेका छौँ। अर्कातिर, सुधारको नाममा न्यायपालिका मुद्दाको फर्स्योट संख्या बढाउनेतर्फ गइरहेको भनेर हामीले धेरैतिरबाट रिपोर्ट पाएका छौँ। तर, न्यायालयको काम फर्स्योटमुखी र लगतमुखी हुनु हुँदैन, न्यायमुखी हुनुपर्छ।

अहिलेको जस्तो सबैतिर नकारात्मकता रहेको अवस्थामा मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कार्यक्रमको परीक्षण गरिएको छ। न्यायपालिकाले आफ्नो प्रत्येक फैसला जनताबाट अनुमोदित गराउने कुराभन्दा संविधान‚ कानुन र विवेकसम्मत हुनुपर्छ। पब्लिसिटी वा सामाजिक सहानुभूति प्राप्त गर्न न्यायाधीशले काम गर्ने कुरा आउँदैन। विवेक प्रयोग गर्ने हो। न्यायपालिकामा कतिपय कुरा आफ्नै पद्धतिमा सञ्चालन हुन दिनु प्रणालीका लागि श्रेयस्कर हुन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारण संसद् विघटन‚ राजनीति र कानुन मिसिएका अर्थात् धेरै सार्वजनिक सरोकार रहेका मुद्दामा गर्नु ठिक हुन्छ। कुनै विषयमा मिडिया ट्रायलका आधारमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिँदा मिसिलमा एउटा तथ्य र सामाजिक चाहना अर्कोतिर देखिने हुन सक्छ। न्यायाधीश सामाजिक चाहनामा अघि बढ्न सक्दैन। जसले विवेक प्रयोग गर्छ, ऊ बदनाम हुने गरेर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न हुँदैन। फेरि यसमा नीति र नियमन पनि आवश्यक छ। युट्युबको मसला पाइने सिनेमा र न्यायपालिकाको सुनुवाइमा फरक नहुने गरी प्रसारण गर्न मिल्दैन।

अर्कातिर, न्यायपालिकामा ‘पपुलिज्म’ हाबी भयो भन्ने भनाइ पनि छ। न्यायपालिका ‘सेलिब्रिटी’ हुने ठाउँ होइन, तपस्या गर्ने थलो हो। अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने स्थान हो। न्यायपालिकामा चाहिने शक्ति‚ धैर्य‚ वातावरण राज्यका अन्य निकाय‚ नागरिक समाज र विशेषत: वकिलले दिनुपर्ने हो। हामीले सधैँ न्यायपालिकालाई आवश्यक साहस प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन योगदान गर्दै आएका छौँ। तर‚ अन्य निकायहरू यसको सुन्दरता खोस्न र थिचोमिचो गर्न न्यायपालिका आफूमातहतको निकाय हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न लागिपरेका छन्। न्यायपालिकाबाट अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक निर्भीकता प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन भन्ने आमबुझाइ छ।

मुद्दा फर्स्योटको कुरा गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दा २७ हजारभन्दा बढी छन्। बहस गर्दा कानुन व्यवसायीहरूले अनावश्यक लामो समय लिने‚ मुद्दा स्थगन गरिदिने जस्ता कारणले पनि मुद्दाका चाङ लागेको बताइन्छ नि!

मुद्दाको फर्स्योट न्यायाधीशले नै गर्ने हो। वकिलले बहस गर्ने हो। वकिलले गरेको बहसलाई बेन्चले नियमन गर्ने हो। त्यसक्रममा बेन्चले यति कुरा स्पष्ट भइसक्यो, नयाँ कुरामा जानुस् भनेर सक्रियता देखाउनुपर्ने हो।

कहिलेकाहीँ मुद्दा स्थगन गर्नु एकदमै आवश्यक पनि बन्छ। अप्रत्याशित र काबुबाहिरको स्थिति पर्‍यो भने गर्नैपर्ने हुन्छ। तर, कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गर्ने अभ्यास विगतको तुलनामा धेरै कम भएको छ। पुरानो मुद्दा स्थगित गर्न नपाउने‚ अन्तरिम आदेश जारी भएको रिटको सुनुवाइ स्थगित गर्न नपाउने‚ एउटा इजलासमा बहस गरेर अर्कोमा स्थगित गर्न नपाउने‚ बिरामी भएको अवस्थामा मात्र स्थगित गर्न पाउने व्यवस्था छ।

जुरी मेट्रिक परीक्षणका आधारमा मुद्दाको परिणाम यही आउँछ भनेर ठोकुवा गर्ने पक्षहरूले स्थगित गर्नु नै आजका लागि श्रेयस्कर छ भनेर स्थगन गराउन खोज्छन्। सामाजिक वातावरण र मिडिया ट्रायल जस्ता कुराले पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुने, नहुने तथा स्थगित गर्ने जस्ता कुरा निर्धारण गर्छ।

अघि यहाँले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो तजबिजबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्न थाल्नुभएको बताउनुभयो। संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठ न्यायाधीशको क्रम मिचिएको देखिन्छ। यसको जोखिम के हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठता मिच्ने अधिकार पद्धतिले दिँदैन। पहिले पनि संवैधानिक इजलास गठनबारे विवाद भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमा वरिष्ठता पालना सम्बन्धमा आदेश गरिएको उदाहरण हामीसँग छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आदेश गर्नुभएको थियो। त्यसमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले फरक राय दिनुभएको छ। वरिष्ठतालाई नै संवैधानिक इजलासमा बस्ने आधार बनाइयो। वरिष्ठता नमान्ने‚ प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको चयन गर्दै अघि बढ्ने हो भने पद्धति बिथोलिन्छ। पद्धति बिथोलिएपछि न्यायपालिका कार्यपालिकाको क्रियाकलाप जाँच गर्ने अड्डा नभई शक्ति‚ क्षमता‚ चाहना गुमाएको निकायका रूपमा परिणत हुन्छ। त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामीले हाम्रो कुरा असहमति दर्ज गरेका छौँ‚ गर्नेछौँ।

चुनावपछि जनादेश परिवर्तनसँगै कानुन व्यवसायीहरूमा पनि केही परिवर्तन आएको हो ?

कानुन व्यवसायीहरू राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त सबैलाई ध्यानमा राखेर मुलुकको प्रणाली सञ्चालन होस् भन्ने चाहन्छन्। गरिब जनताले न्याय पाऊन्, देशमा विधिको शासन स्थापित होस्, समृद्धि छाओस् भन्ने अपेक्षा गरेर बसेका छन्। तर, संकेत राम्रै छन् भन्न सकिने आधार भएन। पपुलिज्म सबै कुराको समाधान होइन।

संकेत राम्रो छैन भनेर केलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको ?

हरेक प्रणाली भत्काउने वा बिगार्नेभन्दा सिर्जना राम्रो हुन्छ। ध्वंस गर्न सजिलो हुन्छ, बनाउन गाह्रो छ। बनाउने क्रियामा ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकलाई खुसी बाँड्न, रोजगारीको अवसर दिन सकारात्मक र कल्याणकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। पुरानो कानुन सुधार गरेर सबैलाई राम्रो हुने कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।

सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको पद रिक्त छ तर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसमा बारको धारणा के छ ?

न्यायाधीश नियुक्ति समयमै हुनुपर्छ। राजनीतिक आस्था हेरेर तथा नेतालाई कसले फाइदा पुर्‍यायो वा पुर्‍याउँछ भन्ने आधारमा न्यायधीश नियुक्ति गरिनु हुँदैन। विद्वान्‚ निर्भीक‚ अनुभवी‚ न्यायपालिकालाई तपस्यास्थलका रूपमा मान्ने सत्पात्र न्यायपालिकामा भित्रिनुपर्छ। तिनै पात्रको हातबाट संविधान र मुलुकको प्रणाली जोगिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। दीर्घकालसम्म आफू सुरक्षित हुने भावनाबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुँदैन। यसमा न्यायपालिकाकै शक्ति न्याय परिषद्ले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ।

संसदीय सुनुवाइका नाममा संसद्‌मा बहुमत रहेको दलको चाहना र चासोमा न्यायाधीश नियुक्त गरियो भने त्यसले प्रणालीलाई असर पुर्‍याउँछ। त्यसरी नियुक्त गरिने न्यायाधीशहरू आफूलाई नियुक्त गर्ने पात्र र प्रवृत्तिप्रति कृतज्ञ हुन्छन्। न्यायाधीश संविधान‚ कानुन र विवेकी न्यायप्रति निष्ठावान् हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ।

समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नहुनुका कारण के होलान् ?

एउटा कारण, न्याय परिषद् पूर्ण नहुनु हो। दोस्रो, न्याय परिषद्‌भित्र आवश्यक छलफलको पहल नहुनु हो। तेस्रो, संसदीय सुनवाइको बोझिलो व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा राजनीतिक शक्तिसँग नचाहँदानचाहँदै पनि केही परामर्श गर्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति देखिएको छ। इमानदारीको दुहाई दिएर असल मान्छे ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले अन्ततोगत्वा भागबन्डा गर्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन्। संकेत अहिले पनि त्यति राम्रो प्राप्त भइरहेको छैन। त्यसैले हामीले पात्रभन्दा प्रवृत्ति राम्रो ल्याउनुपर्छ। जसको बेन्चमा बहस गर्दा उन्मुक्त भएर‚ खुसी मानेर न्यायिक प्रक्रियालाई मान्न सकियोस्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले आफ्नो मान्छे राख्न दबाब दिन्छ भन्ने टिप्पणी र आलोचना पनि आउँछन् नि !

बारले दबाब दिँदैन। बारले न्यायाधीशमा राम्रो, असल मान्छे ल्याउनू भन्ने मात्र हो। हामीले कुनै तहमा सम्भावित व्यक्तिहरूको नाम हेर्न पाउनुपर्छ भनेका छौँ। राय मागिँदा यी सकारात्मक र नकारात्मक कुरा हुन्‚ ती कुरामा विचार गरेर असल मान्छे ल्याउनुहोस् भनेका छौँ। न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरू कुनै पनि बेला उमेर वा अन्य कारणले अलग हुन सक्छन्। तर, उनीहरूले ल्याउने न्यायाधीश त न्यायालयमा लामो समय रहन्छन्। त्यसैको कारणले कुनै समस्या पर्न गयो भने वकिललाई त क्षणिक दु:ख हुन्छ तर पीडित पक्षको घाउ कहिल्यै निको हुँदैन। जस्तो, एउटा व्यापारी र गरिबको मुद्दामा वकिलले गरिबको कुरा सही छ भन्दा न्यायाधीशले होइन, धनीकै कुरा ठिक हो भनेर अन्यायपूर्वक मुद्दा जिताइदियो भने वकिललाई चित्त दुख्छ। अन्याय संस्थागत हुन जान्छ। त्यसैले हामीले असल न्यायाधीश ल्याउनुस् भनेका हौँ, भागबन्डा खोजेको होइन। क्याडर र बारबाट सम्मानजनक असल प्रवृत्तिहरू लगियोस्, जसमा कुनै सम्झौता नगरियोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो।

कानुन व्यवसायीहरूको स्वतन्त्र पेसागत संगठन बार एसोसिएसनलाई राजनीतिक दलको छत्रछाया पर्ने गरेको भनेर टीकाटिप्पणी हुने गर्छ। साँच्चै त्यस्तो दलीय निकटता भएको हो ?

हामीले त्यस्तो महसुस गरेका छैनौँ। पहिला ‘सरकारी बार’ भन्थे, अहिले भन्दैनन्। बारका वकिलहरूको राजनीतिक आस्था हुन्छ तर त्यस्तो आस्था र विचारभन्दा अलग रहेर काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। राजनीतिक आस्थालाई आफ्नो ठाउँमा छाडेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरेका थियौँ‚ गर्छौं र गर्नेछौँ।

अदालत सुधार्न के गर्नुपर्ला ?

अदालतमा इमानदारी आवश्यक छ। विधि, पद्धति स्थापना गर्न अति आवश्यक छ। इमानदार‚ योग्य न्यायाधीशहरू ल्याउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। कार्यविधिहरूको सरलता आवश्यक छ। अदालतको कार्य अवधि बढाउनुपर्छ। कतिपय अदालतले प्रदान गर्दै आएको विवाद दर्ता‚ अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने‚ म्याद थप्ने जस्ता कुरा दिउँसो ४ बजेपछि बेलुकासम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसले अदालतको भिड कम गराउँछ। त्यस्तै, वकिलले बहस गर्नुनपर्ने‚ सरकारी वकिलले मात्र बहस गर्नुपर्ने सरकारवादी पुनरवलोकनमा इजलासको समय थपेर वा आइतबार पनि अदालत खोलेर अघि बढाउन सकिन्छ। रिट निवेदनहरू दर्ता भएकै दिन १ बजेपछि इजलास गठन गरेर सुनुवाइ हुनुपर्ने पद्धति पनि आवश्यक छ। न्यायाधीशहरूले मुद्दाको जटिलता हेरेर म किन अपजस बोकूँ भन्ने सोच त्यागेर सबै मुद्दा उत्तिकै जोस‚ जाँगर‚ हिम्मत र इमानका साथ हेर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने मध्ययुगीन अभ्यास हटेर अहिले गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दा बाँड्ने गरिएको छ। पेसी निर्धारण गर्ने क्रियालाई अब गोलाप्रथाबाट अटोमेसन अर्थात् स्वचालित प्रविधितर्फ लैजानुपर्नेछ। अटोमेसनमा नजाँदासम्म गोलाप्रथालाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ। फैसला छिटोछरितो र राम्रोसँग गर्नुपर्छ। भएको फैसला छिटै लेखिनुपर्छ। न्यायपालिकामा जनशक्ति पनि थपिनुपर्छ। मुलुकको पद्धति कसैले जोगाउँछ भने न्यायपालिकाले मात्र जोगाउँछ। जोगाई आएको पनि छ। हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले न्यायपालिका सुधारका लागि बनाएको प्रतिवेदन लागु गरिनुपर्छ। मुख्य कुरा धनीले मुद्दा जित्ने‚ गरिबले मुद्दा हार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। यो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने ठाउँ पनि हुनु हुँदैन। नेपालमा न्यायालयलाई बेलायत र जापानको सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि शक्तिशाली बनाइएको छ। यो शक्तिलाई विवेकपूर्ण ढंगबाट प्रयोग गर्नुपर्छ।

सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा साझा बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल नै बनाएर काम गरिरहेको छ। संशोधनबारे बारसँग धारणा मागिएको छ कि छैन ?

सुझाव दिनका लागि कानुन व्यवसायीलाई पठाउनू भनेर कार्यदलबाट पत्र आएपछि हामीले केही कानुन व्यवसायी पठायौँ। त्यसपछि बारको धारणा मागियो। हामीले इकाइहरूसँग परामर्श गरेर सुझावहरू संकलन गरेका छौँ। बारको अघिल्लो राष्ट्रिय सम्मेलनले तय गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी मार्गचित्र कार्यदललाई पठाएका छौँ। उहाँहरूले अवधारणापत्र तयार गरेपछि त्यसबारे हाम्रो राय दिन्छौँ। संविधानवादलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि क्रियाकलाप हाम्रा लागि स्वीकार्य हुँदैन भनेका छौँ।

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलमा सहभागी भइरहेका राजनीतिक दलहरू संविधान पुनर्लेखनको आशंका गर्दै त्यसबाट हालै बाहिरिएका छन्। यसका बाबजुद सरकारलाई बुझाउने बहसपत्र लेखन अन्तिम चरणमा रहेको सुनिएको छ नि!

भित्री कुरा के हो भन्ने देखिएको छैन। संविधान संशोधन जस्तो कुरामा सबै दलको सहमति आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय सभाको र उस्तै परे प्रदेशसभाको स्वीकृति पनि आवश्यकता पर्न जान्छ। संविधान संशोधन भनेको विधान वा ऐन संशोधन जस्तो कुरा होइन। नेपाली जनताको बलिदानस्वरूप आएको, अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ लैजान प्रयत्न गरिएको दस्ताबेज हो। त्यसैले संवेदनशील भएर सबै दललाई समेटेर नगई संविधानको बहसपत्रले मात्र केही गर्न सक्दैन। बहसपत्रलाई संविधान संशोधनमा रूपान्तरण गर्न धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि मूलत: राजनीतिक चाहना आवश्यक भयो। त्यसपछि सबैलाई समेटेर, हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर, संविधान संशोधनको बहसपत्रको तयारी र रूपरेखा हेर्दा यसको स्वामित्व लिन धेरै पक्ष तयार भएको आभास भएन।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता‚ मुलुकी देवानी संहितालगायत धेरै ऐन र नियमावली संशोधन गर्दै छ। यो आवश्यकता हो? यसमा तपाईंहरूको पनि सहभागिता छ ?

हो‚ हामी विभिन्न फोरममा कार्यरत छौँ। सुझाव मागेको ठाउँमा दिएका छौँ। नमागेको ठाउँमा के-कस्तो भइरहेको छ भनेर हेरिरहेका छौँ। कानुन असंवैधानिक तवरबाट बनाएको देखिए हाम्रा सदस्यहरूले त्यसलाई चुनौती दिन्छन्। हामी त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं। प्रतिवाद गर्ने ठाउँ अदालत हो। अदालतको संवैधानिक बेन्च हो। संवैधानिक बेन्च नै स्वेच्छाचारी ढंगबाट गठन हुँदै गयो भने त्यसले प्रणालीलाई ठूलो क्षति गर्छ। त्यस क्रियामा संलग्न पात्र र प्रवृत्तिहरू इतिहासमा निन्दनीय हुन्छन्। निन्दा हुँदै गरोस्, पद्धति जेसुकै होस् भन्ने प्रवृत्ति न्यायपालिकामा विकास नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।

पछिल्लो समय सरकारले मान्छेहरूलाई धरपकड गर्ने क्रम बढेको छ। यो कानुनसम्मत देखिन्छ ?

अनुसन्धानकर्ताले पहिला छानबिन गर्ने र दोषी देखिएको निश्चित भएमा पक्राउ गर्ने हो। पहिला पक्राउ गरी त्यसबारे झ्याली पिटेर मान्छेलाई सामाजिक रूपमा मृतप्राय: बनाएर अनुसन्धान गर्नु मानवअधिकारको दृष्टिकोणले ठिक छैन। संसारमा कहीँ पनि यस्तो गरिँदैन। दोषी नठहरिएसम्म निर्दोष मान्नुपर्ने संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। मिडियामा‚ सामाजिक रूपमा मान्छेलाई मृत्युदण्डसरहको मानसिक सजाय दिएर बदनाम गरिसकेपछि अनुसन्धान सुरु गर्ने सरकारी चाहना र अभ्यास उचित छैन। यो सरकार जनताले पाँच वर्षका लागि चयन गरेको हो। पाँच वर्षपछि अर्को जनमत प्राप्त भयो र त्यो प्राप्त गर्नेले विरोधी शक्तिलाई अन्यथा ठानेर यस्तै प्रकृतिको व्यवहार गर्‍यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विधि‚ विधान र मानवअधिकारविरुद्धका कार्यलाई सधैँ विरोध गर्दै आएका छौँ, गरिरहन्छौँ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनअगावै पक्राउ गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ। के पहिला पक्रनुमा नियत वा पूर्वाग्रह पनि देखिन्छ ?

राज्यका सबै निकाय आफ्नो संवैधानिक बुद्धिमत्ता‚ स्वतन्त्रता र स्वायत्तता प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको कामकारबाही जाँच्न अर्थात् सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरे/नगरेकोबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको संवैधानिक निकाय हो। सरकार वा कुनै मन्त्रीको चाहनाअनुसार यो निकाय अघि बढ्न सक्दैन। बढ्न हुँदैन। मान्छेलाई पक्राउ गरेर बदनाम गरेर सामाजिक रूपमा दण्ड दिइसकेपछि छानबिनको कारबाही सुरु गर्ने कुराले मान्छेको जीवन नारकीय बनाउँछ। को भ्रष्टाचारी‚ को सदाचारी भन्ने कुरा निष्पक्ष न्यायिक छानबिनबाट निरूपण हुने हो। पक्राउको ‘स्टन्ट’ बाट केही व्यक्तिलाई खुसी पार्न र नकारात्मकतामा रमाउने जमातलाई विषय दिन सरकार धरपकडमा लाग्नुहुँदैन। नकारात्मकताबाट प्राप्त मत दीर्घकालीन नहुन पनि सक्छ।

तपाईं प्राध्यापक पनि हुनुभएकाले यो प्रश्न राखौँ, कानुन अध्ययनका लागि सरकारले ल क्याम्पसमा ६०० कोटा तोकेको छ, जबकि चारपाँच हजार जना इच्छुक थिए। यो त शिक्षाबाटै वञ्चित गरिएजस्तो भएन ?

शिक्षा सबैले पाउनुपर्छ। कानुन विशेष प्राविधिक शिक्षा हो, सामान्य शिक्षाका रूपमा यसलाई स्वीकार गरिएको थिएन। अहिले कोटा वृद्धि इत्यादिले गर्दा सामान्य शिक्षातिर लगिएको भान हुँदै छ। शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि जनशक्तिको खपत कहाँ हुने भन्ने अर्को समस्या सुरु हुन्छ। राज्यले दिने रोजगारी एकदमै सीमित छ। केही संख्यामा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुल्छ। निजी क्षेत्रमा र स्थानीय तहमा केहीले रोजगारी पाउँछन्। बाँकी आउने त कानुन व्यवसायमै हो। कानुन व्यवसायमा मुद्दाहरू सीमित छन्। यो आफ्नो परम्परागत ढर्रामा चलेको छ।

राज्यको आवश्यकता के हो, कानुनी शिक्षा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्नेबारेमा नेपाल बार काउन्सिलले पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा, प्रा. भरतबहादुर कार्की, अमरप्रसाद पन्त, प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यसहितको टोली बनाएर विशेष अध्ययन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यस प्रश्नलाई स्पष्ट पारोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीहरू र काम थोरै हुँदा उत्पादित जनशक्तिलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने ठूलो चुनौती छ। यसमा राज्यले केही पनि ध्यान दिन सकेको छैन।

कानुन पढेपछि कानुन व्यवसायी नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कानुन जान्न, आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाउन पनि त मान्छेले पढ्न सक्छ। पढ्नै वञ्चित हुनु त भएन नि हैन ?

पढेपछि कानुन व्यवसायी नै हुन जरुरी छैन। तर, जो कानुन व्यवसायी हुन्छन् वा हुन चाहन्छन्, तिनले बार काउन्सिलमा दर्ता हुनका लागि बारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। राज्यले विश्वविद्यालयलाई कानुनी शिक्षाको कोटा तीन हजार ८०० दिएको छ। खुला विश्वविद्यालय र प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयमा सबैले भर्ना खोलिरहेको देखिन्छ।

कानुन व्यवसायीबारे बार काउन्सिलमा कति उजुरी पर्ने गरेका छन् ?

उजुरी पर्छन्। बार काउन्सिलमा अनुशासन समिति छ। महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा समिति बस्छ। त्यहाँ दुवै पक्षको कुरा सुनुवाइ गरेर विवाद निरूपण हुन्छ।

काउन्सिल पुगेका उजुरीमा चाँडै छिनोफानो हुँदैन भन्ने गुनासो पनि आउँछन्, यस्तो किन हुन्छ ?

कानुन व्यवसायीको उजुरी होल्ड राख्ने होइन। के हुने हो, तुरुन्तै निकास दिनुपर्छ। कानुन व्यवसायीलाई बारको समितिले गरेको सजाय चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। आएका उजुरीमा समयमै निर्णय गरिदिनुपर्छ। त्यसो नभएमा कानुन व्यवसायीलाई मर्का पर्ने, मानसिक तनाव हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था नहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ।

सबै कानुन व्यवसायीले आचारसंहितामा रहेर काम गरिरहेका छन् ?

आचारसंहितामा रहेर काम गर्नुपर्छ। त्यसबाहिर काम गर्नेहरू खाल्डोमा पर्छन् भनेर हामीले भनेका छौँ।