बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले आफ्नो १८ महिने कार्यकाल पूरा गरी पदत्याग गर्ने क्रममा दक्षिण एसियाली उप-क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको नयाँ र विवादास्पद खाका प्रस्तुत गरेका छन्।

सोमबार राष्ट्रका नाममा बिदाइ सम्बोधन गर्दै उनले भारतका उत्तर-पूर्वी सात राज्य (सेभेन सिस्टर्स) लाई नेपाल र भुटानजस्ता सार्वभौम मुलुकसँगै एउटै आर्थिक डालोमा राखेर हेर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

उनको यो अभिव्यक्तिलाई कुटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण र रणनीतिक मानिएको छ। विशेष गरी भारतका राज्यहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रहरू नेपाल र भुटानसँग एउटै डालोमा राखेर प्रस्तुत गरेको विषयले नयाँ दिल्ली तरंगित भएको छ।

युनुसको अवधारणा

युनुसले बंगलादेशको वैदेशिक नीति अब कुनै पनि शक्तिको दबाबमा नरहेको दाबी गर्दै नेपाल, भुटान र भारतको उत्तर-पूर्वी राज्यहरू समेटेर आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्ने उनको अवधारणा हो।

भारतको नाम प्रत्यक्ष नलिई उनले भनेका छन्, “हाम्रो समुद्र केवल भौगोलिक सिमाना मात्र होइन, यो बंगलादेशका लागि विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने खुल्ला ढोका पनि हो। यो क्षेत्र (उप-क्षेत्र) सँगै नेपाल, भुटान र ‘सेभेन सिस्टर्स’ मा ठूलो आर्थिक सम्भावना छ।”

कनेक्टिभिटी, व्यापार सम्झौता, आर्थिक क्षेत्र तथा बंगलादेशमार्फत सामुद्रिक पहुँच बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

के हो ‘सेभेन सिस्टर्स’?

भारतका उत्तर-पूर्वी सात राज्यहरू—अरुणाञ्चल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड र त्रिपुरालाई सामूहिक रूपमा ‘सेभेन सिस्टर्स’ भनिन्छ। यी प्रदेशहरू भौगोलिक रूपमा बंगलादेशसँग नजिक छन्। नेपाल र भुटानसँग पनि नजिकै पर्छन्। भारतका यी प्रदेश र दुई सार्वभाैम देशलाई व्यापारका लागि बंगलादेशका बन्दरगाहहरू ‘उपयुक्त’ हुने उनको भनाइ हो।

कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू यसले स्थापित राजनीतिक सीमाहरूलाई धमिलो बनाउन खोजेको भनेका छन्। सार्वभौम राष्ट्रहरूसँगै एउटा छिमेकी देशका प्रदेशलाई उही हैसियतमा जोडेर कुरा गर्दा नयाँ दिल्लीको राजनीतिक वृत्त गम्भीर बनेको छ।

‘बंगलादेश अब कसैको अधिनमा छैन’

सन् २०२४ अगस्टमा शेख हसिना नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कार्यभार सम्हालेका युनुसले आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशको गुमेको गरिमा फिर्ता ल्याएको दाबी गरे। सम्बोधनका क्रममा उनले भने, “हाम्रो विदेश नीतिले तीनवटा मुख्य स्तम्भहरू—सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र मर्यादालाई पुनर्जीवित गरेको छ। बंगलादेश अब ‘सब-मिसिभ’ (अधिनस्थ) छैन र अन्य राष्ट्रहरूको निर्देशनमा चल्दैन।”

उनले थपे, “हामीले बंगलादेशको बाह्य संलग्नताको आधारभूत जगलाई पुन: निर्माण गरेका छौँ र रणनीतिक सन्तुलनको नीति अपनाएका छौँ।”
सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा शेख हसिना नेतृत्वको १५ वर्षे शासनसत्ता ढलेपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। युनुसको कार्यकालमा भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्धमा निकै उतारचढाव देखिएको थियो। नयाँ दिल्लीले बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दुमाथि भइरहेका आक्रमण र कानुन व्यवस्थाप्रति बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।

फेब्रुअरी १२ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा तारिक रहमान नेतृत्वको बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ले २९७ मध्ये २०९ सिट जितेर भारी बहुमत हासिल गरेको छ। युनुसले मंगलबार नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैछन्।