गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ २०७९ को चुनावमा लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भए। हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पनि रहेका उनी पार्टीभित्र पनि वैचारिक नेताका रूपमा चिनिन्छन्। संघीयताका पक्षधर गुरुङ २०७४ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा लमजुङ प्रदेश (ख) बाट निर्वाचित भएपछि २०७४ माघ २९ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

अमृत साइन्स क्याम्पसबाट बीएस्सी गरेका उनी आफ्नै गाउँ क्व्होलासोंथर गाउँपालिका ९, गिलुङको हालको बुद्धोदय माविमा प्रधानाध्यापक पनि बने। करीब ७ वर्ष प्रधानाध्यापक भएपछि राजीनामा दिएर उनी २०४३ मै राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा जनपक्षीय उम्मेदवार बने।

अनेरास्ववियुको सचिव बनेका उनले २०२७ सालबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन्। त्यसयता शिक्षण पेसाबाट सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका गुरुङले आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व पनि गरेका छन्। शिक्षण पेसामै हुँदा आन्दोलनमा उत्रेकाले उनी पटकपटक पञ्चायतकालमै प्रहरी हिरासतमा परेका थिए।

२०६५ साल वैशाख ११ गते संसद् पुनर्स्थापना भएपछि जेठ १५ गते संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। त्यस्तै संविधान सभाले २०७२ साल असोजमा संविधान ल्यायो र नेपालको संविधान आइसकेपछि नेपाल संस्थागत रूपमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो।

त्यसयता बागमतीमा पानीभन्दा धेरै ढल बगिसकेको छ। न त बागमती सफा हुन सक्यो, न नेपालको राजनीति। त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक दलमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भइरहेको छ। नागरिकका चुलिँदा आकांक्षाभन्दा नेताका आसेपासेका महत्त्व बढी हुँदा अनि वर्गविहीन समाजको कल्पना गरेर संघर्षमा होमिएकाहरू आफै अभिजात वर्गमा हुँदा सामान्य नागरिकले आफूलाई ठगिएको महसुस गरेका छन्। नागरिकको छोरो पनि सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा औँलामा गन्न सकिने नेता तथा तीद्वारा पालितपोषित एउटा वर्गका कारण समग्रमा बदनाम भइरहेको छ।

यसै सिलसिलामा सञ्चारमन्त्री गुरुङसँग हामीले सरकार किन सेवा प्रवाहमा चुकेको हो भनेर सोधेका छौँ। गुरुङसँगको संवादको सम्पादित अंश :

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकार बनाउँदा संविधान संशोधन एउटा प्रमुख एजेन्डा थियो। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन केही पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको सोच हो?
पहिलो कुरा त हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध के छ भने कार्यान्वयन गर्दै जाँदा, अभ्यास गर्दै जाँदा हरेक १० वर्षमा संविधानका कार्यान्वयनको सकारात्मक पक्षहरू केके रहे, सबल पक्षहरू, दुर्बल पक्षहरू केके रहे, कुनकुन धारा–उपधारा तथा कुन विषय र कुन एजेन्डा संशोधन गर्नुपर्छ या कसलाई फाल्नु पर्छ वा थप्नुपर्छ भनेर निर्क्यौल गर्ने भन्ने छ। २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको हालको संविधान १० वर्ष पुगेको छ। र, यो संविधानलाई गतिशील बनाउनलाई उक्त प्रावधान अनुसार सोच बनेको हो। किनकि संविधान आफै भएर बस्यो भने त्यो संविधानले नागरिका परिवर्तित चाहना सम्बोधन गर्न सक्दैन र सम्बोधन नगरेपछि त्यसको बारेमा प्रश्न उठ्छ।

संविधानलाई एउटा गतिशील दस्तावेज बनाउने मनसायका साथ ल्याइएको त्यो प्रबन्धका अनुसार सुधार नगरीकन नहुने विषयमा पुनरवलोकन गर्ने भनेका हो। जस्तै, हामीले तीन तहको सरकार बनायौँ। तर, तीन तहको सरकार बनाउँदा अधिकारहरू एकदमै नमिल्दो चाहिँ भएछ। उदाहरणको लागि, शिक्षाको कुराकानी गर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको प्रबन्ध स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यो गल्ती थियो। किनभने स्थानीय तहले अब एसईईको परीक्षा पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले आफ्नो पाठ्यक्रम पनि बनाउन सक्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ वास्तवमा प्रदेशलाई दिनुपर्ने र आधारभूत तहको शिक्षा, शिशु कक्षाहरू चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने।  युनिभर्सिटीहरू प्रदेशमा पनि हुन सक्छन्। अमेरिकन अभ्यास छ नि, फेडरल युनिभर्सिटीभन्दा स्टेट युनिभर्सिटी धेरै बलिया छन्।

यस्तै, अहिले मुलुकमा स्थिरता भएन, राजनीतिक स्थिरता नभएको हुनाले नीतिगत स्थायित्व भएन, अनि नीतिगत स्थायित्व नहुँदा सरकारले ल्याउने कार्यक्रम र बजेटमा पनि निरन्तरता भएन। त्यसले हाम्रो पुँजीगत खर्च एकदम न्यून हुँदै गयो। विकास निर्माणको कामहरू भएन, उत्पादन घट्दै गयो, हाम्रो व्यापार घट्दै गयो।

समानुपातिक समावेशी संविधान बनाएकै कारण अस्थिरता भयो भन्ने एकथरीको आरोप पनि छ नि?
समानुपातिक समावेशी संविधान बनाएको कारण नै अस्थिरता आयो भन्ने गलत भाष्य हो। कसरी त्यो गलत भाष्य हो भने समानुपातिक समावेशी मन नपराउने मान्छेहरू छन्। एउटा प्रभुत्वशाली समूह, व्यक्तिहरू छन्। उनीहरू आफ्नो प्रभुत्व कायम राखिराख्न चाहन्छन्। समानुपातिक समावेशी प्रणाली त हाम्रो मुलुकको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न गरिएको व्यवस्था थियो। हाम्रो आवश्यकताको आधारमा लिएका व्यवस्था थियो।

नेपालमा भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, वर्गीय विविधता, भौगोलिक विविधता छ। यसरी विविधता नै विविधता, असमानता नै असमानता देश र समाजभित्र उकुसमुकुस भएर बसेको थियो। हामीले संविधानमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरेको हो। सधैँ द्वन्द्व भइरहने मुलुक अनि विखण्डनको भय पनि भइराख्ने भएका कारण संविधानले नै संरक्षित गरिएको हो। सबै खालको मान्छेहरूले यो राज्य मेरो हो, यो मुलुक मेरो हो भन्ने महसुस गराउन, सबैलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, सबैलाई राज्यमा प्रतिनिधित्व गराउन हामी संघीय शासन प्रणालीमा गएका हौँ।

त्यसैअनुरूप शासन सत्तामा या राज्यको स्रोत र शक्तिमा सबैको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनको लागि हामीले निर्वाचन प्रणालीको मिश्रित खालको बनायौँ।

तर, त्यसैको कारणले राजनीतिक अस्थिरता भयो, कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति बनेन भन्ने छ नि त?
त्यसको कारणले होइन, त्यो गलत भाष्य हो। मेरै पार्टीको कतिपय मान्छेहरूले त्यही भनिराखेका हुन्छन्। तर त्यो के नबुझेको हो भने हाम्रो देशको जे चरित्र छ, यहाँको उत्पीडमा परेको बहिस्करणमा परेको समुदायलाई जसरी राज्यको मूलधारमा हामीले ल्याएका छौँ र राज्य यति धेरै सफल बनेको छ, त्यो नबुझेको हो।

राजनीतिक दलहरूले किन बहुमत ल्याउन नसकेको भन्दा बहुमत ल्याउने ढंगले काम गर्नु पर्‍यो, सर्भिस डेलिभरी हुनुपर्‍यो। कहाँ लेख्या छ संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा चाहिँ बहुमतै कहिले आउँदैन भनेर? पार्टीहरूको कुनै आत्मविश्वास नै रहेनछ। पार्टीको आत्मविश्वास हुनु पर्‍यो नि। जम्मा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा म १०० सिट जित्छु भनेर हिम्मत गर्नु पर्‍यो नि। प्रत्यक्षमा ९० सिट पुर्‍याउने पार्टीले समानुपातिमा ४० सिट त ल्याउँछ, अनि बहुमत ल्याउन सकिन्छ। त्यो प्लानिङ कुनै नेतासँग नहुने, कुनै पार्टीले त्यो काम नगर्ने, अनि प्रणालीलाई दोष लाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने?

यो प्रणाली हामीले ल्याएको हो। अनि यो प्रणाली अन्तर्गतको काम हामीले गर्नु पर्‍यो। किनकि यसका एक्टरहरू भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू हुन्। उनीहरूले आफ्नो संगठन सुधार गर्नु पर्‍यो, आफ्नो विचार सुधार गर्नु पर्‍यो, जनताको बीचमा जानु पर्‍यो। अनि बहुमत ल्याउन सक्छु भनेर हिम्मतका साथ काम गर्नु पर्‍यो।

२००७ सालदेखि २०४८ सालसम्म समानुपातिक प्रणाली थिएन तर, स्थिरता भयो र? अनि २०४८ देखि पनि अस्थिरता नै छ। त्यसैले अस्थिरताको कारण निर्वाचन प्रणाली होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्छ। जनताले बहुमत दिएर पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्दैन अनि दोष चाहिँ आफूमा नखोजेर त्यो प्रणालीलाई दोष दिने किन? त्यसैले अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त कुनै हालतमा हटाउन सकिन्न। यो हटाउने भनेको फेरि द्वन्द्वमा फर्किने हो।

२०६२/६३ सालमा जन्मिएको एउटा पुस्ता अब ०८४ को चुनाव आइपुग्दा भोट हाल्न योग्य हुन्छ। ती युवाहरूलाई हालका ८०–८० वर्ष पुगेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दलले कसरी सम्बोधन गर्छन् र उनीहरू विश्वास गरुन्?
सरकारले के गर्दा युवाहरूमा आशा जाग्छ भन्ने प्रश्न नै हो। तर, ८० वर्षको बुढो होस् वा २० वर्षको होस्, उमेरले युवा भन्ने अर्को गलत भाष्य छ। उमेरको हदमा हामीले हेर्‍यौँ भने हामी गलतमा पुग्छौँ। ८० वर्षको बुढोले पनि नयाँ युवाहरूले ल्याउने खालको विचार ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? यस्तै, पार्टीको युवाकेन्द्रित विचार छ कि कन्भेन्सनल विचार छ? हो त्यो मुख्य प्रश्न हो। नेतृत्वको विचार वा नेतृत्व डाइनामिक र भिजनरी हुनु आवश्यक छ।

हाम्रो जनसांख्यिक वितरण हेर्ने हो भने नेपाल युवा देश हो भनिन्छ। विश्व बैंककै प्रतिवेदनले पनि नेपाल युवा मुलुक हो भन्छ। र, हामीसँग जनसांख्यिक लाभ लिएर देश विकास गर्न ३० वर्ष छ भनिन्छ। तर, त्यो प्रतिवेदन आएकै करिब १० वर्ष भयो। जनसांख्यिक लाभ लिने समय अब २० वर्ष मात्र बाँकी छ। तर, आजका युवालाई राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन्, नवप्रवर्तनका उद्यमशीलताका कुरा नगर्ने, खाली सत्ता परिवर्तन गर्ने, अनि कसको सरकार बन्ने, को मन्त्री बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्नेमै रुमल्लिइरहेका कारण युवा निराश छन्। उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
युवाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको विकासले अमेरिकामा के भयो तत्काल देख्छन् अनि त्यस्तै आशा राख्छन्। त्यो आकांक्षा र हाम्रो काम गराइको गति नमिलेर अहिले असन्तुष्टि भैरहेको छ। त्यसमा विभिन्न वर्गहरूले खेल्न खोजिरहेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ, संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि वा फङ्सनल बनाइदिएर हुन्छ कि, पार्टीहरूले युवाहरूलाई शिक्षित गर्न सकेको छैन, संगठित गर्न सकेको छैन। हाम्रो युवाहरूलाई शिक्षित बनाउनुपर्‍यो। युवा पुस्तालाई हामीले इतिहास पनि बुझाउनु पर्छ। युवाहरूले आजको दिन मात्रै हेर्ने होइन, हिजोको पनि हेर्नुपर्छ। अरु देशको अनि हाम्रो देशको शासन प्रणाली पनि हेर्नु पर्छ।

सामन्तवादको अनुहार मात्रै परिवर्तन भयो, नेपालमा अझै सामन्तवाद नै छ। हामी केन्द्रीकृत व्यवस्थामै छौँ भनिन्छ नि।
केन्द्रीकृत व्यवस्था भन्ने भन्दा पनि त्यो अहिलेको मानसिकता मुख्य हो। हामीले संविधानमा चाहिँ संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र लेख्यौँ तर मानसिकता चाहिँ केन्द्रीकृत नै छौँ। बिस्तारबिस्तार संवैधानिक संरचनाहरू अनुरूप पार्टी निर्माण गर्ने काम त भइरहेको छ। तर हामीले खोजेको जस्तो रफ्तार र परिमाणमा साथ नभएको साँचो हो। अब राजनीतिक दलहरू सुध्रिनु पर्छ, कि सकिनु पर्छ, नयाँ आउँछन्।

२०७२ सालमा हामीले संविधान ल्याउँदा के भन्यौँ भने अब हाम्रो राजनीतिक लडाइँ सिद्धियो। हामी अब आर्थिक क्रान्ति गर्छौं। तर त्यसपछि आज २०८२ सम्म आउँदा हाम्रो हरेक वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। हामी कहाँ चुक्यौँ?
हामीसँग हाम्रो समाजको पनि एउटा आग्रह छ। मिडियाको पनि एउटा आग्रह छ। कस्तो छ भने जे हो त्यही भन्न सक्नुपर्छ। म गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरी मैले पाँच वर्षको प्लानिङ गरेर म पाँचौँ वर्षमा ११ प्रतिशतमा पुर्‍याउँछु भनेको थिएँ। यस्तै, केपी ओलीको नेकपाकालीन ३९ महिनाको शासनकालमा आर्थिक वृद्धि हुँदै थियो। तर बीचमा कोभिडले भाँजो हाल्यो।

तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्दा प्रदेशको संरचना राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नलाई मात्र राखियो, त्यसको केही पनि काम भएन भन्ने गुनासो छ नि। तपाईं त प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, के लाग्छ तपाईंलाई प्रदेशको आवश्यकता छ कि छैन?
यो संघीयता विरोधीहरूको कुरा हो। यो मुलुकमा तीनथरी मान्छे छन्। दुईथरी मान्छे एकतिर लागेपछि त्यही बलियो हुन्छ, बहुमत हुन्छ, त्यसैको प्रचार हुन्छ। त्यो ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू चलाउँदा बढी खर्च भयो भनेर कसैले उठाउँदैन, किन होला? अनि सात वटा सरकार चलाउँदा खर्च धान्न सकिँदैन भन्छन्। त्यस्तै, ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाउँदा त्यसमा खर्च भयो भनेर कसैले उठाउँदैन। त्यसकारण प्रदेश चाहिँदैन भन्ने कुरो आग्रहका साथ ल्याएको विचार हो। बरु नेपाल जस्तो गरिब देशमा ७५३ वटा चाहिँ स्थानीय तह चाहिँदैन। कि २६५ वटा बनाऊँ वा २५० वटा बनाऊँ, आधा खर्च घट्छ।