काठमाडाैं – २२ माघमा गम्भीर  मुडमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भेट्न  बालुवाटार पसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहिर निस्कँदा निकै उज्यालो देखिन्थे ।

ओलीसँग भेट हुनु अघिसम्म हिमाली भागमा मौसम प्रतिकूल भए २१ फागुनको साटो दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्दै आएकी प्रधानमन्त्री कार्की त्यो भेटपछि एक्कासी ‘चेन्ज’ भइन् । उनी त्यसपछि जसरी पनि सबैतिर फागुन २१ मै  चुनाव गराउने मुडमा प्रकट भइन् ।

यसभन्दा अघि उनले हिमाली क्षेत्रमा मौसम प्रतिकूल भएमा अर्को चरणमा चुनाव गर्ने भन्दै आएकी थिइन् । तर, उनले ओलीसँग भेट भएको साँझदेखि नै आफ्नो भाका फेर्दै चुनाव एकैचरणमा हुने दाबी गर्न थालिन ।

‘आगामी फागुन २१ गते देशभर शान्तिपूर्णरूपमा एकैसाथ एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, यसमा मौसम देखी सबै कुराले साथ दिँदै आएको छ,’ प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ कार्यको स्थलगत अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै  उनले भनेकी थिइन।

यसैगरी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा ओलीले २१ फागुनको साटो वैशाखमा चुनाव सार्न आग्रह गरेका थिए । उनले हिउँ परेका क्षेत्रमा बाकस मात्र राखेर मतदान हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव दिएका थिए।

भेटमा ओलीले हिमाली क्षेत्रको कुरा उठाए पनि मुख्य एजेण्डा जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगले सरकारलाई बुझाउन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफलको विषय बनाएका थिए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षतिको दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हिसाबमा आफूलाई आयोगले ठहर गर्ने ओलीको आशङ्का छ। त्यसैले ओलीले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

अर्कोतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री  ओलीलाई ‘दोषी ठहर’ गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई  चुनावमा भाग लिन  ‘प्रतिबन्ध’ लगाउनु पर्ने दबाबमा कार्की थिइन भने अर्केतिर चुनाव भाँडिने आशंकामा थिइन् । सो भेटमा जब ओली र कार्कीको कुरा मिल्यो तब दुवै जना प्रसन्न भएको स्रोतले बतायो।

ओलीले ‘चुनाव सार्ने माग नगर्ने’ र कार्कीले ‘छानबिन आयोगको प्रतिवेदन चुनाव अगाडि कार्यान्वयनमा नल्याउने’ विषयमा उनीहरूबीच ‘गोप्य सहमति’ भएपछि दुवैतिरबाट  फागुन २१ मै चुनावको वातावरण बनेको स्रोतले बतायो । २२ माघको ओली-कार्की सहमति अनुसार नै यस बेला जाँच बुझ आयोगको म्याद थप्न लागेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘सेफ ल्याण्डिङ’ को बाटो लिनक लागि आयोगको म्याद थप गर्न लागेको बताइएको छ ।  म्याद थप गरेपछि  प्रतिवेदन बुझाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चुनावपछि गठन हुने सरकारको काँधमा जानेछ । यसैका लागि जाँचबुझ आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप गर्ने तयारी भएको छ।

आयोगको म्याद यसअघि दुई पटकमा ५० दिन थप भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा पनि प्रतिवेदन तयार भई नसकेको दाबी गरिए पनि अहिले भने चुनावलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई पर सार्न म्याद थप गर्न लागिएको बताइएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ९ असोजदेखि तीन महिनाको समय पाएको आयोगको म्याद २८ माघमा सकिँदै छ । यो अवधिमा  प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना काम देखिएको छ । भोलि वा पर्सी  आयोगले सरकारसँग थप समय माग गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

सुरुमा आयोग गठनमै असन्तुष्टि जनाएको एमालेले जाँचबुझ आयोगलाई काम गर्नै नदिन र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उनीहरूको माग अनुसार आदेश दिएन । त्यसपछि ओलीले आयोगलाई बयान नै नदिने जिद्दी गरेका थिए ।