जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले ल्याएका छवटा अध्यादेशलाई समर्थन गरेन भने अध्यादेश प्रस्ताव नै पारित नहुने स्थिति राष्ट्रियसभामा छ नि ?

सरकारले केही अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । ती अध्यादेशहरू संसदको पहिलो बैठकमा टेबुल भइसकेको छ । सरकारले पेस गरेको अध्यादेशमा केही अस्वीकारका प्रस्ताव पनि दर्ता भएका छन् । त्यसउपर पनि यही २४ माघमा निर्णय हुन्छ । दुवै सदनको बैठक बोलाइएको छ । त्यस दिन छवटै अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् । ती सबै अध्यादेश संसदबाट पारित हुन्छन् ।

यहाँले अघि जसपा नेपालको चर्चा गर्नुभयो, जसपा नेपाल अहिले सत्ता साझेदारभित्रकै दल हो । त्यस कारण जसपाको समर्थन अध्यादेशमा रहन्छ । सत्ता साझेदारीमै रहेका दलहरूको समर्थन नरहँदा त स्वाभाविक रूपमा संख्या कम हुन्छ । तर, त्यसमा कुनै समस्या छैन । बाहिरचाहिँ तीन सिट रहेको जसपाको राष्ट्रियसभामा समर्थन रहँदैन कि, अध्यादेशचाहिँ राष्ट्रियसभाबाट फेल हुन्छ कि भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि हामी सुन्छौँ । त्यस्तो हुँदैन । राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने विपक्षीसहितका दलहरूले सरकारले तत्कालको शासन प्रशासन सञ्चालनका क्रममा कतिपय कानुनी प्रबन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संविधानबमोजिम गरिएका काम प्रक्रियाहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक मसला बनाएर जसरी फन्डा गरियो, यो पनि नगरीकन समर्थन गर्नुपर्थ्यो । मुलुकको सुशासन प्रवर्द्धन, विकाससँग जोडिएको, भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतलाई धनीपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि सहजीकरण भएको, लगानीको वातावरणका लागि सहजीकरण भएको, सहकारी ठगी र अपचलनलाई नियमन गर्न व्यवस्थित नियामक, सुरक्षासँग जोडिएका विषय, सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र नागरिकलाई प्रभावकारी ढङ्गले डेलिभरी दिनका लागि र कतिपय सार्वजनिक सेवा लिन सहजीकरण गरेको, सात दिनभित्र सरकारी निकायबाट काम भइसक्नुपर्ने विषय भएको, यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई विपक्षी दलहरूले पनि सम्पत्तिको रूपमा लिँदै सरकारलाई धन्यवाद दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हो । त्यस आधारमा विपक्षीहरूले पनि समर्थन गर्छन् भन्ने लाग्छ । त्यस कारण यस (अध्यादेश)मा कुनै कन्फ्युजन छैन । हामी सत्ता सहयात्रामै रहेका दलहरूको प्रतिनिधिसभामा त बलियो बहुमत छ । राष्ट्रियसभामा पनि के हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेन । हामीसँग त्यहाँ पनि मजबुत बहुमत नै छ ।

अध्यादेशको विपक्षमा जसपा नेपाल उभियो भने त गाह्रो पर्दैन ?

जसपा नेपाल त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । कतिपय कुरामा उक्त दल स्वतन्त्र छ । आफ्नो ढङ्गले अध्यादेशको अध्ययन गर्ने जसपा नेपालको निजी मामिला हो । यस्तो कुरामा हामीले असहज पनि मान्नु हुँदैन । यसलाई सहज ढङ्गले ग्रहण पनि गर्नुपर्छ । तर, जसपा नेपाल एउटा परिपक्व राजनीतिक पार्टी हो । ऊ सत्ता सहयात्राको प्रक्रियामै छ । त्यस आधारबाट उक्त दलले भोट कहाँ लाउँछ ? भनिरहनुपर्ने छैन । सत्तापक्षको आफ्नै खाले मान्यता हुन्छ । त्यो मान्यता बुझेको राजनीतिक पार्टी हो, जसपा नेपाल । त्यही भएर जसपा नेपालले राष्ट्रियसभामा भोट हाल्दैन कि भनेर पूर्वानुमान गरिरहनुपर्ने छैन । यसबारे जसपा नेपालमा कुनै कन्फ्युजन छैन । अध्ययन गर्ने कुरा एउटा भयो । यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अध्यादेशको पक्षमा उभिने कुरामा उहाँहरूबीच कुनै द्विविधा छैन ।

द्विविधा छैन भने उपेन्द्र यादवलाई किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमा समर्थन गर्नुपर्‍यो भन्दै फोन गर्नुभयो ? 

यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्छ । सत्ता सहयात्रामा रहेका मुख्य दलहरूले, सत्ता नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले सत्तामा रहेका अरु सबैलाई समन्वय गर्ने नियमित प्रक्रियाको कुरा हो । यसलाई आशङ्काको तहबाट हेरिनु हुँदैन । जसपा नेपालले आफ्ना सांसदहरूलाई अध्यादेशको विपक्षमा उभ्याउँछन् भन्ने गरीका कुनै आधार पनि छैनन् । त्यस प्रकारको उहाँहरूको प्रस्तुति पनि छैन । व्यवहार पनि छैन । सत्ता सहयात्री दलहरूबीच त्यस्तो कन्फ्युजन पनि छैन । त्यस कारणले कतिपय अवस्थामा भएका संवादहरूलाई आशङ्काको हिसाबले हेरिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

म एकदम प्रस्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, हामी जति पनि सत्ता सहयात्राको प्रक्रियामा रहेका राजनीतिक दलहरू छौँ, हामीबीच उच्चस्तरको समझदारी छ । त्यो समझदारीका आधारमा हामी भोलि पनि अगाडि बढ्नु छ र बढ्छौँ पनि । त्यस हिसाबले जसपा नेपालको मत अध्यादेशको पक्षमा र सरकारले गरेको निर्णयको पक्षमा रहन्छ । प्रतिनिधिसभामा पनि त्यस्तै हुन्छ । तर, कतिपयले जसपा नेपालले मत नहालोस् भन्ने चाहेका पनि होलान् । राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेशलाई निष्क्रिय गर्न सक्दाखेरी राजनीतिक रूपमा विजय गर्छौँ भन्नेहरू छैनन् भन्न सकिँदैन । हुन सक्छन् । तर, त्यो ठाउँमा पुग्दैन ।

मधेश सरकारको नेतृत्व जसपा नेपालले पाएन भने अध्यादेशको समर्थनमा उभिँदैन भन्ने चर्चा पनि छ नि ? 

अहिले हामी एउटा सवालमा छलफल चलाइरहेका छौँ । त्यो निर्णयार्थ पेस हुन्छ । म फेरि पनि भन्छु, सत्ता सहयात्रामा जोडिएका राजनीतिक दलहरूको त्यसमा सहयोग रहन्छ । निर्णयमा पुग्छौँ हामी । सरकारले ल्याएको बिजनेस पारित हुन्छ । तर, अहिले तपाईंले भन्नुभएको विषयमा दलहरूबीच कुराकानी भएको छैन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे सोच्नुभएको छैन । अनुमानका आधारमा थप बहस गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले १८ माघमा भएको संसद बैठकमा सरकारमा अध्यादेशलगायतको विरोध गर्नु र अर्कातिर मधेशको सत्ता नेतृत्वबाट जनमतलाई हटाउने र जसपा नेपाललाई दिने पनि विषय छ त ?

त्यसबारे छलफल कहीँकतै भएको छैन । तर, एउटा कुरा के भने, सत्तापक्ष हामी एउटा बेन्चमा बसिसकेपछि कतिपय कुरामा छलफल गर्नुपर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूसँग छलफल गरेर जान सकिन्छ । सत्तापक्षको आधारभूत मूल्य र मान्यता हुन्छ । त्यो सीमामा सत्तापक्ष उभिनुपर्छ । एक्स्ट्रा देखिन पछिल्लो समय सांसद वा नेताहरूले गर्ने कतिपय गतिविधिलाई सत्तापक्षको न्यूनतम सीमाभित्र हुनुपर्छ ।

तर, अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अधिकार भए पनि संसद बैठक बस्नु १६ दिनअघि मात्रै पनि अध्यादेश जारी भयो । संसद छलेर सरकार अघि बढेको आभाष जनताले गरेका छैनन् र ? 

विपक्षी दलहरू यस्ता प्रश्न उठाउने गर्छन् । एउटा संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अर्को संसद बोलाउन संविधानले दिएको सीमा अवधि ६ महिनाको हो । सरकारले ३१ भदौमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । यस हिसाबले ३१ फागुनसम्मको सुविधा सरकारलाई छ । सरकारले १८ माघमा बोलायो । तर, विपक्षी माओवादीले मोर्चाबन्दी नै गरेर विशेष अधिवेशन बोलाउँछौँसम्म भन्न भ्यायो । जबकि, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्लो साल २२ माघमा संसद बैठक बोलाउनुभयो । तर, यसपटक पुसदेखि नै विशेष अधिवेशन भनियो । राज्यका अङ्गहरू अस्तव्यस्त छन्, पानी धमिलो छ र मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन प्रवाह गर्ने, घृणायुक्त अभिव्यक्तिमार्फत समाजलाई गलत बाटोतर्फ उद्वेलित गर्ने मनसायबाट प्रेरित भएर योबीचमा काम गर्नुभयो ।

तर, विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन सरकारले बोलायो । बढीभन्दा बढी कानुन पास गर्नु छ । यो अधिवेशन वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारका लागि चाहिने अधिवेशन हो । सरकार संसदलाई बिजनेस दिने गरी आवश्यक तयारीसहित आयो । त्यस हिसाबले समयमै संसद बोलाइयो । तर, यहाँले भन्नुभएको कि संसदलाई किन छलियो ?

कतिपय विषयहरू नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छन् र हामीले बुझ्नुपर्छ कि विधेयक र अध्यादेश फरक कुरा हुन् । अध्यादेशको म्याद जम्मा ६० दिन हुन्छ । १८ माघमा टेबुल भयो र २४ माघमा निर्णयार्थ पेस हुन्छ । संसदमा अस्वीकार भए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ र सकिन्छ । तर, पारित भए त्यसअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ । विधेयकमा सबै सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउँछन् । विधेयककै रूपबाट अगाडि बढ्छ । यदि, प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याएन भने ६० दिनपछि अध्यादेश भन्ने नै रहँदैन । यदि पारित भएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले नै संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउनुहुन्छ । (शिलापत्र)