काठमाडौं – सिंहदरबारको सबैभन्दा व्यस्त र ‘आकर्षक’ मानिनेमध्येको एक हो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । तर, नीति निर्माण वा सुशासनमा नभई कर्मचारी सरुवामा निहित पहुँच र शक्तिको खेलका लागि यो मन्त्रालय आकर्षक मानिन थालिएको छ । त्यही भएर ‘सरुवा मन्त्रालय’ को उपमा दिइएको छ । यही उपमा र यसले बोकेको विकृतिको थिति बसाउने अठोटका साथ लागेकी मन्त्री भगवती न्यौपानेको कार्यकाल १ महिना पूरा भएको छ ।

मन्त्री न्यौपानेले आफ्नो पहिलो महिनामै बुझेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, ‘भनेर हुन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान । मापदण्ड र प्रणाली एकातिर हुने, तर शक्तिकेन्द्रबाट आएको एउटा फोन वा नेताले बोकेर ल्याएको एउटा ‘चिट’ ले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ‘बाइपास’ गर्ने प्रवृत्तिले यहाँ जरा गाडेको छ ।

यसका लागि उनले सरुवा मापदण्ड तयार पारेकी छन्, जुन संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि थप परिस्कृत भएर लागू हुनेछ । तर, ऐनको प्रतीक्षा नगरी उनले निर्देशनात्मक रूपमा प्रणाली बसाउने अभ्यास थालिसकेकी छन् । उपत्यका र सुगममा वर्षौंदेखि जमेर बसेका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको तथ्यांक लिने र आवश्यकताका आधारमा खटाउने काम सुरू भइसकेको छ ।

तर, यो यात्रा उनले सोचेजस्तो सहज छैन । न्यौपाने आइसकेपछि पनि ७२ जना सहसचिवको सरुवा हुँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको अवधि नपुगेको विषयले विवाद सिर्जना गर्‍यो । न्यौपाने यसलाई स्वीकार्छिन् । ‘मेरो ध्यान गएको छ । म सबै कर्मचारीलाई चिन्दिनँ, तर अन्याय भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्छु । विगतमा जे भयो, अबका दिनमा यस्तो हुन नदिने गरी प्रणाली बनाउँछु,’उनी भन्छिन् ।

निमित्तको जालो र आर्थिक अधिकार कटौतीको अस्त्र

मन्त्रालयको रोग सरुवामा मात्र सीमित छैन । यसको असर स्थानीय तहसम्म क्यान्सर जसरी फैलिएको छ, जहाँ १०९ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । विशेषगरी मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा यो समस्या विकराल छ । यसको मुख्य कारण हो, कर्मचारी दुर्गम र स्रोत कमी भएका पालिकामा जान नचाहनु ।

यो समाधानका लागि उनले भनिन्, ‘हामीले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने ? हामी कारण सोध्छौँ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए र अटेर गरे हामी त्यो पालिकाको ‘आर्थिक अधिकार कटौती’ गर्छौँ ।’ सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र ‘मनपरी’ रोक्न यो आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, मेयर र उपमेयर फरक पार्टीको हुँदाको किचलो, र सबैभन्दा डरलाग्दो, योजनामा ‘भागबन्डा’ नमिलेसम्म बजेट पास नगर्ने जस्ता विकृतिविरुद्ध लड्न पनि मन्त्रालयले विशेष टोली बनाएर काम गरिरहेको छ ।

पार्टीका सिनियरलाई पाखा लगाएर मन्त्री हत्याएको भन्दै कतिपयको आरोपमा उनले प्रतिवाद गरिन् । ‘मेरो राजनीतिक जीवन र योगदान नबुझ्नेले गर्ने टिप्पणीको जवाफ दिइरहनु आवश्यक ठान्दिनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘म यही पार्टीको कार्यकर्ता हुँ, मेरो पसिना बगेको छ । बाल्यकालदेखि अनेकौँ काँडामाथि हिँडेर, चुनौतीको आगोमा टेकेर यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष र नेतृत्वको रक्षा गर्नु भक्तिगान हो ?’

न्यौपानेले ‘सरुवा मन्त्रालय’ को पुरानो छवि भत्काएर नीति, प्रणाली र सुशासनको केन्द्र बनाउने अठोटमा वर्षौंदेखि लाभको पदमा बसेका कर्मचारीतन्त्रको एउटा तप्का, शक्तिको आडमा स्वार्थ पूरा गर्न चाहने राजनीतिक वृत्त, र ‘भनेपछि काम हुन्छ’ भन्ने मानसिकतामा अभ्यस्त समाज तगारो हुन् ।

तर, उनको स्पष्ट दृष्टिकोण, कठोर निर्णय लिन सक्ने आँट र प्रणाली बसाउने हुटहुटीले आशाको संचार गरेको छ । उनले सबै पत्रकार, विज्ञ, राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई यो सुधार अभियानमा साथ दिन आग्रह गरेकी छन् । उनको यो अभियान सफल भए एउटा मन्त्रालयको सुधारमात्र नभई समग्र निजामती प्रशासनमा सकारात्मक ‘डिपार्चर’ को थालनी हुने सरोकारवाला बताउँछन् । भगवती न्यौपानेको यो अग्निपरीक्षामा उनी कति सफल हुन्छिन्, त्यो त नतिजाले बताउँछ ।