काठमाडौं– जेन्जी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओलीको सत्ता पतन भई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना पूरा भएको छ ।

सरकारले फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले पनि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मंगलबार आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । उनले मतपेटिका सुरक्षा, सुरक्षाकर्मी परिचालन र बजेट व्यवस्थापनमा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र व्यवस्थाको संरक्षणका लागि ‘फ्रेस म्यान्डेट’ आवश्यक भएको बताउँदै दलहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन सुझाइसकेका छन् । निर्धारित मितिमा चुनाव भए दलहरूसँग तयारीका लागि पाँच महिना मात्रै बाँकी छ ।

माओवादी केन्द्रले भने चुनावी तयारी सुरु गरिसकेको छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै दल सहभागी हुने वातावरणमा तोकिएको मितिमै चुनाव हुनुपर्ने बताए । तर, दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अहिलेसम्म चुनावको तयारीमा देखिएका छैनन् । उनीहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना प्राथमिकता मान्दै अदालत जाने तयारीमा छन् ।

एमालेका राजेन्द्र गौतमले कांग्रेससँग संवैधानिक पुनरावलोकनका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । असोज २४ गते सचिवालय र २७–२९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्र अदालत जाने निर्णय हुने उनले जनाए । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार चुनावी वातावरण बनेको छैन । सुरक्षा चुनौती र संवैधानिक अन्योल समाधान नगरी चुनाव सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि हालको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने दाबी गरे । दुवै दलभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि र नेतृत्व परिवर्तनको दबाबका कारण पनि उनीहरू चुनावी मनस्थितिमा छैनन् ।

जेन्जी आन्दोलनपछि दलहरूभित्र नयाँ अनुहारको खोजी र टिकट वितरणमा गुटबन्दीले उनीहरू अन्योलमा परेका छन् । यी दुवै दलका नेताहरूले पटकपटक राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरी चुनावबारे छलफल गरिसकेका छन् ।

जसमा राष्ट्रपति पौडेलले दलहरूलाई चुनावमा जान पुनः आह्वान गरेका छन् ।