नेपाली राजनीतिमा लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । तर शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारलाई नीतिगत र अवस्थागत दुवै पक्षमा सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा यसपटक राजनीतिक भागबण्डाको कुरूप अनुहार देखिएको छ । गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच पुगेको, आर्थिक चलखेल भएको जस्ता आरोप–प्रत्यारोप सार्वजनिक भए । नियुक्तिको विषयलाई सत्तारूढ दलहरूले यति धेरै ताने कि अब नियुक्त गभर्नर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय लिन सक्ने छन् वा छैनन् भन्नेमा नै शंका उब्जिएको छ ।

विवाद अझै पूर्णरूपमा सेलाएको छैन । यस्ता शंका–उल्झनबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारीमा आएका डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थतन्त्रका विज्ञ मानिन्छन् । तर उनी २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्ति पनि हुन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, डा. पौडेलले आफ्नो निधारमा लागेको राजनीतिक पक्षपातको दाग कसरी मेट्ने ? के उनी केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता रक्षा गर्न सफल होलान ? मुलुकलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट कसरी हटाउने ? वित्तीय क्षेत्रको नियमन, समस्याग्रस्त सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको पुनरुत्थानजस्ता चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसंग गरेको कुराकानीको स‌‌‌‌‌‌म्पादित अंश ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ, यो नयाँ जिम्मेवारीमा अहिले कस्तो अनुभव भइरहेछ ?

म यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको हुँदा अहिलेको यो जिम्मेवारीले एकदमै ठूलो सरप्राइज जस्तो महसुस गराएको छैन । एकातिर पहिल्यै पनि संस्थागत नेतृत्वको अनुभव छ, अर्कातिर हामी अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्ने मानिसहरूलाई देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि चिनेकै हुन्छौँ ।

त्यसैले यो पद पाएकोमा आफूलाई ठूलो व्यक्ति ठान्ने खालको मनोविज्ञान त हुँदैन । बरु जुन संस्थाले, वा जसले मलाई यो जिम्मेवारी दिए, उनीहरूले मलाई विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइमा लिएको छु ।

त्यसकारण, म यो जिम्मेवारीलाई कुनै पदको रूपमा होइन, राष्ट्रले दिएको एउटा विशिष्ट कामको रूपमा लिन्छु । यो सम्भवतः एकेडेमिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको सामान्य बुझाइ पनि हो, त्यसैले अलि सहज महसुस भइरहेको हो । संसार यस्तै हो नि, यसलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्छ ।

गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर पछिल्ला दुई महिना विवादमा बिते । तपाईं नियुक्ति सिफारिस समितिकै सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, तर सोही समितिबाट एक सदस्यले ‘बैठक बस्न नसकेको’ कारण राजीनामा दिनुभयो । तपाईं भने समितिमा कायम रहनुभयो । त्यो बेला तपाईंलाई ‘म पनि राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ने लागेन् ?

सबैजना भागेर त संसार चल्दैन नि । संसार त जिम्मेवारी लिई अघि बढ्नेहरूले चलाउने हो । राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने निर्णय व्यक्तिगत मूल्याङ्कनको कुरा हो । म भने त्यस्तो अवस्थामा पनि बसिरहनु उपयुक्त ठान्थेँ । तर त्यो समितिले अन्ततः सिफारिस गर्न सकेन ।

यथार्थ के हो भने, समितिले नाम सिफारिस गर्न शीर्ष राजनीतिक नेताहरूबाट प्रस्ताव पाउनुपर्ने आवश्यक थियो । त्यो प्रस्ताव नआउँदासम्म समिति निष्क्रिय थियो । तर कानुनले मलाई त्यो समितिमा बस्न पाउने अधिकार दिएको थियो । कसैले नाम दिए भनेर स्वीकार्नै पर्छ भन्ने बाध्यता म थिईन ।

मलाई त्यस्तो कुनै नाम मन परेन भने म अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि राख्थेँ । त्यसैले म त्यतिबेला ‘म बसेको ठीक हो’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ । यदि मलाई कुनै नाम अस्वीकार्य लाग्थ्यो भने मैले त्यसलाई रोकेको पनि हुन सक्थेँ ।

तर तपाईंले पछि सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिनुभयो नि, त्यो किन ?

त्यसमा विभिन्न कारण थिए । तर सबै राजनीतिक पृष्ठभूमि केलाउनु अहिले आवश्यक छैन । त्यसबाट ठोस लाभ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर हामी त विधीको कुरा गर्ने मान्छे, यसको विधी र प्रक्रियाबारे जान्न चाहेको हो । किनभने जबसम्म प्रक्रिया सही हुँदैन, परिणाम पनि सही आउँदैन ।

तपाईंको कुरा ठीक हो । प्रक्रियाबारे कुरा गरौँ भन्ने लागेको थियो मलाई पनि । कुनै मोडमा पुगेपछि मलाई लाग्यो कि स्थिति डेडलकमा पुगेको छ । किनभने दुई तहको स्वीकृति आवश्यक थियो । पहिलो, सिफारिस समितिबाट, दोस्रो, मन्त्रिपरिषद्बाट, तर राजनीतिक नामहरू अगाडि बढ्न सकेनन् । त्यसैले मिडियामा तपाईँहरूले पनि धेरै कुरा खोतलिसक्नुभएको छ होला, म आफैंले थप केही भनिराख्नु खासै लाभदायक ठान्दिनँ ।

तर मलाई अन्त्यमा लाग्यो की केही त्यस्ता मानिसहरु पनि छन्, जो व्यवस्थात्मक अव्यवस्थामा रमाउने प्रवृत्तिका । जस्तो, ‘अझै अल्मलिएर बसोस्, भाडियोस्, हाटहुट होस्, तर कुनै निष्कर्ष नआओस् । भन्ने किसिमको । त्यो अवस्थासम्म आइपुग्दा विभिन्न नामहरू चर्चामा आएका थिए । ती नामहरूप्रति मतभेद र मतअभिमतको स्थिति थियो । त्यही वेला मैले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएको हुँ ।

त्यो राजीनामा पत्र जुन तपाईंले अर्थमन्त्रीज्यूलाई बुझाउनुभयो, त्यो पत्रमा के लेखिएको थियो ? तपाईंले कारण उल्लेख गर्नुभएको थिएन ?

हो बुझाएँ । सिफारिस समितिको अध्यक्षको हैसियतले उहाँले त्यो पत्र थाम्नुभयो । सामान्यतया राजीनामा पत्रहरू लामो हुँदैनन् । मैले पनि एक लाइनमै लेखेको थिएँ I जस्तै ‘म निरन्तरता दिन सक्दिन भन्ने खालको । त्यस्तो विशेष लामो केही थिएन ।

के तपाईंलाई त्यसबेला कसैले भन्न थालिसकेको थियो कि तपाईंलाई अबको गभर्नरको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्ताव गरिँदैछ भनेर ?

त्यसरी ठ्याक्कै त होइन । तर सहमति खोज्दै जाँदा त्यो सम्भावित सहमतिको बिन्दु बन्न सक्छ भन्ने परिस्थिति चाँही बनेको थियो ।

तपाईंले राजीनामा दिँदा गभर्नर हुने निश्चित भइसकेको थियो, तर तपाईं सिफारिस समितिमा हुनुहुन्थ्यो, अन्ततः तपाईं आफैं चयन हुनु भयो । यो अचम्म लाग्दैन ?

“होइन, म आफैंले त्यो बेला गभर्नर बन्ने सोच बनाएको थिइनँ । कसैसँग ‘म गभर्नर बन्न चाहन्छु’ भनेर आग्रह पनि गरेको थिइनँ । हो, बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो लाग्न सक्छ,म स्वयं चयन समितिमा हुँदा चर्चाको केन्द्रमा पर्नु स्वाभाविक थियो । तर मलाई त्यो अवस्था सहज लागेको थिएन । म पढाउने, अनुसन्धान गर्ने जीवनमै रमाइरहेको थिएँ, र त्यही नै मेरो प्राथमिकता थियो ।

तर अहिले गभर्नर बन्नुभइसकेपछि तपाईंले भन्नु भएको छ, ‘यो लगभग एक्सिडेन्टल गभर्नर हो ?

हो, म अहिले पनि त्यही ठान्छु । जिम्मेवारी दिइएको छ भने पुरा गर्ने नै हो । तर प्रक्रिया अलिक अनपेक्षित रूपमा अगाडि बढेको हो ।

तपाईं दुल्हा खोज्ने टोलिमा हुनुहुन्थ्यो, अन्ततः आफैं दुल्हा बन्नुभयो । भन्ने जस्तो भयो कस्तो लागिरहेको छ ?

त्यो त डिक्शनरीको उदाहरण जस्तै भयो, उपराष्ट्रपतिको खोजी गर्दा उपयुक्त व्यक्ति नभेटिएको भन्दै अन्ततः खोजी गर्ने व्यक्ति नै बनेको प्रसंगजस्तो ।

तर यति धेरै चलखेल भयो भनेर तपाईंका आफ्नै मित्र नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भने । अरबौंको लेनदेन भयो भन्ने आरोप आयो । बिचौलियाहरु प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुगे भन्ने सम्म पनि आयो नि ?

मित्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहोला । ती सबै राजनीतिक रूपले प्रेरित भनाइ हुन् । यस किसिमको दावी गर्नेहरूले प्रमाण ल्याउनु पर्छ । यदि कसैले मलाई पैसा दिएको वा मैले कसैलाई दिएको प्रमाण छ भने ल्याउनुपर्छ । म आफैं पनि पैसा भएको मान्छे होइन । यदि त्यस्तै हो भने, प्रमाण् खोज्ने जिम्मेवारी त उहाँहरुको नै हो ।

तपाईंको पक्षमा नभएर अरूको पक्षमा लबिङ भएको थियो ?

होईन, त्यस्तो त होईन । त्यो त जस्ले जे भने पनि भयो नि । हल्ला गर्ने चलन छ, यहाँ । हेरौं न, काठमाडौँमा हरेक विषयमा मानिसहरू मनलाग्दी कुरा गर्छन् । कहिले पद नपाएको रिसमा, कहिले ठेक्का नपाएको झोंकमा, यस्ता आरोप लगाइन्छ । यस्तो आरोप मात्रैको पछाडि लागेर केही फाइदा हुँदैन ।

तर यो त दुई दलहरुबीच सहमतिमा नपुगेको लामो विवादको मुद्दा थियो ? भन्ने यस्ता कुरा धेरै मिडियाले बाहिर लेराएको छ नि ?

अवश्य पनि, दुई दलबीच विमति हुनु अस्वाभाविक होइन । पहिले एउटै दलभित्र पनि यस्तो विवाद भएको थियो । हो, मिडिया सक्रिय छन् । तर अड्कलबाजीलाई खबर बनाएर लेखिदिँदा सत्यता कमजोर हुन सक्छ । प्रमाण भएकाले भने हेर्न सकिन्छ ।

देउवाले पहिले एकजनाको नाम लिए, पछि तपाईंको नाम आयो, पार्टी बैठकसम्म पुग्यो भन्ने सार्वजनिक भनाइ आएको छ नी ?

संसदीय दलको बैठकमा केही जानकारी भएको सुनेको हुँ । तर पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा मेरो नाम लिएको हो कि होइन, म त्यहाँ थिईन, पक्का भन्न सक्दिनँ ।

तपाईंलाई “नेपाली कांग्रेसको गभर्नर” भनेर बुझिनु कति यथार्थ हो ?
त्यो चाहीँ सही हैन । म स्वयंले त्यस्तो परिचय स्वीकारेको छैन ।

देउवा–ओली सहमतिमा तपाईंलाई ल्याउने सहमति भएको भन्ने चर्चा छ, प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट हुँदा के भन्नुभयो ? सभापति देउवाले के भन्नुभयो ?
हो, अन्ततः निर्णय प्रक्रियामा सहमति आवश्यक पर्छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने भएकाले छलफल हुनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीेले राम्रोसँग काम गर्नुस भन्नुभयो । अब शेरबहादुर जीले राष्ट्र बैंकको गरिमा बढाउनुस भन्नुभयो । उहाँ धेरै बोल्नु पनि हुँदैन, छोटो नै बोल्नुहुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व राजनीतिक लबिङमार्फत हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईंलाई ठीक लाग्छ ? अब नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायहरू त अहिले धेरै छन् नि, होइन र ?

मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै लबिङ गर्नु परेको थिएन । प्रधानमन्त्रीज्यू वा अरू कुनै नेतासँग मैले आग्रह गरेको पनि थिइँन । यो मेरो जीवनको सबैभन्दा अप्रत्याशित मोडमध्ये एक हो ।हो, म पनि त्यही रूपमा बुझेको थिएँ । उहाँहरूको भूमिका अलिकति स्थानीय स्तरको नियमनजस्तो देखिन्छ, एक अर्थमा । तर योजना आयोगहरूको भूमिका भने फराकिलो हुन्छ,उनीहरूले त सबै मन्त्रालयहरू हेर्छन् ।

जस्तो, चीनमा त योजना आयोगको प्रमुखको पद उपप्रधानमन्त्रीकै जस्तो हुन्छ, उपाध्यक्ष नै त्यो हैसियतको हुन्छ । त्यो कुरा सत्य हो, तपाईं नेपाली सन्दर्भमै हेर्नुहोस्, कुनै मन्त्रीले त केवल आफ्नो मन्त्रालय हेर्छन् । तर योजना आयोगको उपाध्यक्षले चाहिँ सबै मन्त्रालयहरू सम्हाल्नेगरी हेर्छन् ।

त्यही भएर होला, राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायको नेतृत्वमा पनि ‘मेरो दल निकटको’ वा ‘मैले रोजेको’ व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेर राजनीतिक दलहरू यति सक्रिय हुनुको कारण के हो ? भनेर तपाईंलाई मैले गभर्नरको हैसियतमा मात्र होइन, यो क्षेत्रका जानकारको नाताले पनि सोधेको हुँ ।

तपाईंको भनाइ म बुझ्दै छु, तपाईं जे भन्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो मैले लिएको छु । धेरै देशहरूमा यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँका नियामक निकायहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले चयन गर्छन् । जस्तै, अमेरिकामै पनि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन् । त्यो पनि संसदबाट अनुमोदन भएर अगाडि बढ्छ ।

अब कोही न कोही त चयन गर्ने जिम्मामा हुन्छ नै, होइन र ? हाम्रो सन्दर्भमा त कम्तिमा पनि त्यो जिम्मा मतदानबाट आएका जनप्रतिनिधिमै पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।

त्यसो हो भने डेमोक्रेसीको अर्थ नै त्यही हो त ?

हो । जनताको मतबाट आएका प्रतिनिधिहरूले देश चलाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था । तर, यस्तो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रणालीमा केही विचित्रता देखिन्छ । के भइरहेको छ भने, कतिपय संस्थाहरूमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले जनताबाट निर्वाचित भएर आएका मन्त्रीहरूको निर्देशन नमानेको अवस्था पनि देखिएको छ ।

यसरी हेर्दा त्यो संस्थागत नेतृत्वको कमजोरी हो, तर त्यति मात्रै होइन, मन्त्रीहरूको तर्फबाट पनि कमजोरी हुन सक्छ । एकातिर कर्मचारीहरू ३० वर्षसम्मको स्थायित्व लिएर बसिरहेका हुन्छन्, अर्कोतिर मन्त्रीहरू त कहिले एक वर्ष, कहिले छ महिनाका लागि मात्रै आउँछन् । कुनै मन्त्री आउँछ, नीति बनाउने भन्छ, कर्मचारीहरू अलमलमा पर्छन् । ‘अब यो कता गइरहेको हो ? ’ भनेर, परिणामस्वरूप, प्रणाली नै ढिलो चल्न थाल्छ । माथिल्लो तहबाट योजना आउँछ, तर तल कार्यान्वयनमा गम्भीर ढिलाइ हुन्छ । त्यही भएर तानातान हुन्छ, मतलब नीति निर्धारणमा स्पष्टता नहुनाले नीति नै अलमलमा पर्छ ।

अहिलेको अवस्था के छ भने, एउटा अस्तित्वगत प्रश्न उठिरहेको छ, यदि संस्थाका प्रमुखहरूले मन्त्रीको निर्देशन नमानेर आफ्नै ढंगले अराजक रूपमा काम गर्न थाले भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ? जनताको मतले चुनिएका प्रतिनिधिको मूल्य कहाँ रहन्छ ?

लोकतन्त्रमा त हामी यही मान्यतामा उभिन्छौँ, जनताको मत लिएर आएका नेताहरूले शासन गर्ने हो । तर अहिले समस्या के आएको छ भने, हामीकहाँ त्यो मत पनि विभाजित छ । ‘बहुमतले शासन गर्छ’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने स्थिति छैन । अहिले त कोही पनि एकल बहुमत ल्याएर सरकार बनाइरहेका छैनन् । गठबन्धन सरकारको अवस्था छ, दुई वा तीन दल मिलेर सरकार बनाउनु परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा निर्णय प्रक्रियामा समय लाग्छ, छलफल गर्नुपर्छ । तपाईंले जुन विवाद देख्नुभयो, त्यो पनि यही निर्णय प्रक्रियाको क्रममा देखिएको हो । कुनै संस्थाको नेतृत्व कसलाई दिने भनेर दुई पक्षबीच भएको असहमतिको कारण । यदि हामी यसलाई समस्या ठान्छौं भने, भविष्यमा हामीले प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रपति प्रणाली अपनाउने, जसले कार्यपालिका एकैपटक जनताबाट स्पष्ट जनादेश लिएर आउँछ ।

अब उपरान्त गभर्नर नियुक्तिका लागि छुट्टै सिफारिस समिति चाहिन्छ त ? कि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सिफारिस र नियुक्ति समिति बनाउने हो भने ठिक हुन्छ ?

म त पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छु कि गभर्नरको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले नै सिधै गर्ने व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ । संसदले त्यसपछि एकपटक सुनुवाइ (confirmation hearing) गर्ने प्रक्रिया राखे हुन्छ ।

त्यसर्थ, सिफारिस समितीको आवश्यकता छैन त ?

मेरो तर्फबाट हेर्दा, त्यस्तो सिफारिस समिति आवश्यक छैन । म तपाईंलाई यसो भन्न चाहन्छु की हाम्रो देशमा धेरैजसो नियामक तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरू खेलकुद परिषद्, विद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आयल निगम आदि मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकाय हुन् । ती सबैको हकमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले सिधै निर्णय गर्ने चलन छ । यस्तै मोडल राष्ट्र बैंकको हकमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । किनभने प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुख भन्ने व्यक्तिले नै जनताको मत लिएर आएको हुन्छ । भोलि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण बहुमत पाए भने, उनीसँग स्पष्ट कार्यादेश हुन्छ ।

तर यदि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच नीतिगत वा वित्तीय दृष्टिले ठूला असहमति भए भने के गर्ने ?

विगतमा यस्तो खालको द्वन्द्व देखिएको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरू वा सत्तारूढ गठबन्धनले यस्तो समस्या दोहोरिन नदिने उपायको खोजी गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन। मेरो हकमा अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा तपाईंले प्रश्न गर्नुभयो भने, म भन्न सक्छु, सिधा नियुक्ति प्रधानमन्त्रीबाट होस् भन्ने पक्षमा म छु। तर तपाईंले भन्नुभयोजस्तै तीन वर्षपछि, निर्वाचनपछिको अवस्थामा यदि कुनै अनपेक्षित पात्र निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री बने भने, र म अझै पनि कार्यकालमा छु भने, त्यस बेलामा पनि फेरि नीतिगत द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, नीति र प्रक्रिया स्पष्ट हुनु आवश्यक छ, ताकि संस्थागत द्वन्द्व दोहोरिन नपरोस् ।

अब राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कति कायम रहन्छ ? गभर्नर डा. विश्व पौडेलले त्यो स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ, भन्ने आम चासो छ ?

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार, म संस्थाको स्वायत्तता पूर्ण रूपमा कायम राख्न प्रतिबद्ध छु। त्यो मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हो। मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै व्यक्तिगत अनुरोध गरेको छैन, कुनै सम्झौता पनि गरेको छैन। म राष्ट्र बैंकको बारेमा विगतदेखि नै खुलेर लेखिरहेकै व्यक्ति हुँ, मैले लेखहरूमा पटक–पटक मेरो मान्यता प्रकट गरिसकेको छु । तर गभर्नरको हैसियतबाट म प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हुँ भन्ने दाबी गर्न सक्दिनँ। राष्ट्र बैंक कुनै पृथक टापु होइन। हामीलाई पनि देशको समग्र हित हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ मेरो व्यक्तिगत विचार वा मान्यता पूर्ण रूपमा सहि नहुन सक्छ I यदि कसैले तथ्यका आधारमा त्यस्तो देखाउँछ भने म स्वीकार्न तयार छु।

संस्थागत समन्वय भनेको ‘सबै म हुँ, अरू कोही होइन’ भन्ने मानसिकता होइन। त्यो लोकतान्त्रिक कार्यसंस्कृति होइन ? ठीकै छ, तपाईंमा दबाब त हुन सक्ला भन्ने देखिँदैन तर झुकाव भने निर्णयहरूमा देखापर्न सक्छ ।

तपाईं यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय निर्वाचन लडिसक्नुभएको हो, अहिले पनि तपाईंलाई कांग्रेसकै कोटाबाट गभर्नर बनाइएको भन्ने perception  छ । यस्तो अवस्थामा विचारगत झुकाव निर्णयहरूमा असर गर्न सक्छ कि ?

विचार वा सैद्धान्तिक झुकाव हुनु स्वाभाविक हो। संसारका सबै गभर्नरहरूसँग आफ्नो ‘इकोनोमिक बिलिफ सिस्टम’ हुन्छ । हामी जनावर होइनौं, मान्छे हौं । आफ्ना सोच, मूल्य, विश्लेषण क्षमतासहितका प्राणी । तर विचारगत झुकाव र राजनीतिक पक्षपात भने दुई फरक कुरा हुन् । म नियुक्तिमा कुनै पक्षपात गरिन्थ्यो भने त्यो राजनीतिकरण हुन्थ्यो। तर मेरो इकोनोमिक मान्यताहरू छ, र ती म स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्छु ।

म कसैले तर्कसहित सुझाव दिनुभयो भने सुन्छु, विचार गर्छु। मानौँ, तपाईं अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएर मलाई आउनुभयो, यसरी गरौं भन्नुभयो भने, म त्यसलाई तत्काल नकार्दिनँ । म तर्क हेर्छु, डेटा हेर्छु, र त्यसको आधारमा मेरो उत्तर दिन्छु। तर तपाईंले भनेको छ भनेर म मानिहाल्छु भन्ने होइन । र अन्ततः, कानुनले मलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा म कसैको दबाबमा पर्नुपर्ने अवस्था मलाई लाग्दैन। म जनताप्रति, देशप्रति, संविधानप्रति जवाफदेही छु ।

तर त्यसको अर्थ यो होइन कि म सबैभन्दा जान्ने, सर्वज्ञानी छु । अरूको कुरा नसुन्ने, ‘म मात्र सही हुँ’ भन्ने दृष्टिकोण राखेर चल्न मिल्दैन। चाहे त्यो व्यापारी होस्, चाहे बैंकर, चाहे मन्त्री सबैको कुरामा पनि केही न केही त अर्थ हुन्छ। म पीएचडी भएको छु भनेर अहंकार प्रदर्शन गर्नु गलत हो ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता कायम राख्दै, सरकारले ल्याउने तर्कयुक्त सुझावहरूलाई पनि जिम्मेवार ढंगले मूल्याङ्कन गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ ।

राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा तपाईं आइसकेपछि डाक्टर पौडेलका १० वटा, १२ वटा चुनौतीहरू भनेर छापामा आइरहेको छ। सम्भवत तपाईंले पनि यसअघिका गभर्नरहरूको लागि चुनौतीहरू पेश गर्नुभएको होला। तपाईंका लागि अहिले सबैभन्दा ठूला चुनौतीहरू के के छन ?

अहिलेको अवस्थामा चुनौतीको कुरा गर्दा, म अब व्यक्तिगत रूपमा विश्व पौडेलको नजरबाट होइन, मेरो संस्थाको दृष्टिले भन्न चाहन्छु । बैंकहरूको केही निश्चित सेक्टरमा गएको ऋणमा समस्या देखिएको छ। हामीले तिनीहरूलाई खराब ऋण वा एनपीएल भनेका छौं, जुन सेक्टरमा अलि बढ्दै गएको छ। एमएसएमई (साना र मझौला उद्यम) त्यसको एउटा उदाहरण हो । यो कुरा राम्रो हो कि नराम्रो भन्ने विषयमा म अझै निष्कर्षमा छैनँ ।

माइक्रोफाइनान्समा गएको खराब ऋणहरू पनि केही बढेका छन् । एमएसएमई भनेको साना व्यवसायीलाई दिइने साना आकारका ऋण हुन् । यो खराब हो कि होइन भन्नको कारण हो कि साना साना ऋणहरू प्रायः वैध व्यवसायीहरूले लिएको हुन्छ, तर तिनले काम राम्रो गर्न खोज्दा पनि असफल हुन सक्छन् ।

सफल व्यवसायी एकैचोटी ठूलो सफलतामा पुग्दैनन्। तपाईं एकैपटक ‘मीनबहादुर गुरुङ’ जस्तो सफल हुन सक्नुहुन्न । कुनै पनि मुलुकमा त्यति ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने मानिसहरू धेरै हुँदैनन्। सामान्यतया, मानिसहरूले व्यवसाय सुरु गर्छन्, असफल हुन्छन्, फेरि सिक्छन्, उठ्छन् र पुनः प्रयास गर्छन् ।

विशेष गरी, काठमाडौँको नेवार समुदायमा जन्मिएका मान्छेहरूले सायद अलि बढी व्यवसायिक ज्ञान पाएका हुन सक्छन्, तर चितवनका किसानको छोरा भएर व्यवसाय गर्न जानेकाहरूलाई त्यति ज्ञान नहुन सक्छ। त्यसैले सफल व्यवसाय गर्नु भनेको ज्ञान र अनुभवको नतिजा हो । अमेरिकामा पनि मानिसहरूलाई असफल हुन अनुमति दिइन्छ। त्यसैले हामीले ब्यान्करप्सी कानून बनाएर साना व्यवसायीलाई पुनः प्रयास गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं। व्यवसाय असफल भए पनि त्यसबाट सिक्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

तर अर्को समस्या पनि छ। साना ऋणहरू असफल हुने कारणमा ठगी पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीं कोही मानिसहरूले ठगी गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, वा समग्र आर्थिक वातावरण कमजोर भएर पनि समस्या आउन सक्छ । यदि ठगी नै हो भने त्यसमा कडा कदम चाल्नुपर्छ ।
त्यसैले हामीसँग अझै त्यो फरक छुट्याउन स्पष्टता चाहिन्छ, कस्ता ऋणहरू असफल छन्, कस्ता ठगीका हुन् । अहिले देखिएको छ कि साना ऋणहरूमा एनपीएल अलि बढेको छ । तर त्यो ऋण वास्तविक उत्पादनमूलक व्यवसायमा गएको हो कि होइन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कहिलेकाहीं कागजमा ऋण उत्पादनमूलक देखिए पनि त्यो व्यापारमा नभएर ट्रेडिङ वा अन्य काममा प्रयोग भइरहेको हुन्छ । त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने र वैध उद्यमीलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने प्रश्न हामीले उठाएका छौं । मैले भनीसकेको छु, मेरो पहिलो प्राथमिकता नियमन होइन, सुपरिवेक्षण हो। किनभने जब बैंकहरूले ऋण दिइसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग निगरानी नगरे भने फ्रड हुने सम्भावना बढी हुन्छ । अत्यधिक जटिल कानुनहरू बनाएपछि त्यसलाई नियमन गर्न पनि कठिन हुन्छ । त्यसैले कानून सरल र छोटो बनाउनुपर्छ ।

हाम्रो देशमा विदेशी निकायहरूले पनि कानुन बनाउन दबाब दिन्छन्, तर उनीहरूको माग हामीले हतारमा स्वीकार गर्दा समस्या हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नीति नियम बनाउँदा पनि, ऋण पाउने मानिसहरू सीमित छन्। बैंकमार्फत उपलब्ध पुँजी निश्चित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित हुन्छ। उदाहरणका लागि, गाडी किन्नको लागि ऋण पाइन्छ तर भैंसी पालनका लागि पाइँदैन ।

यस विषयमा मेरो विचार गम्भीर छ । हामीले कृषि विकास बैंक र एनआईडीसी खोल्दा चाहना यो थियो कि गाडी किन्नेलाई पनि ऋण दिइयोस्। तर हाम्रो ठुलो समस्या छ कि किसानलाई सस्तोमा ऋण पाइँदैन । किसानको छोराछोरीले व्यवसाय गर्न चाहँदा कम ज्ञान र स्रोतका कारण असजिलो हुन्छ ।

त्यसैले हामीले सहकारी सुरु गयौं, कृषि विकास बैंक पनि बनायौं कृषकलाई सस्तो ऋण पुर्याउने । तर सहुलियत कर्जा पनि कृषक र साना उद्यमीहरूले पर्याप्त पाएका छैनन् । मेरो मान्यतामा हाम्रो अर्थतन्त्र र बैंकहरूले उपलब्ध गराएको ऋण वितरणमा समस्या छ ।

हामी चाहन्छौं कि एउटा व्यक्तिले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुको सट्टा हजारौंले स-साना रकम पाउन सकून् । ताकि देशमा समान अवसर सृजना होस् । मलाई अरबपति वा डलर अरबपतिका कुरामा कम चासो छ, तर देशकै सबैभन्दा गरीब मानिसहरूको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकको आगामी नीतिमा साना ऋणीहरूलाई अधिक अवसर र सुविधा दिनुपर्छ। ठूलो ऋणीहरूको एकाग्रता कम गर्नुपर्छ ।

म यो कुरा राष्ट्र बैंकका साथीहरूलाई पनि भनेको छु। साना साना ऋणहरूले धेरै मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसमा हाम्रो काम केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्त्यमा, हाम्रो देशको बैंक भनेको हामी सबैले पैसा जम्मा गरेर राखेको ठाउँ हो। त्यसबाट कसले कति पैसा लैजान्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ ।

तपाईंलाई टाइ लगाएर कोट लगाएर आएको मान्छेलाई मात्र ऋण दिनु होइन, सामान्य व्यक्ति जसले सच्चा उद्देश्यका लागि ऋण चाहन्छ, उसलाई पनि समान अवसर दिनुपर्छ । चाहे मधेश होस् वा पहाड, दलित होस् वा अन्य कुनै जाति, सबैलाई ऋणमा समान पहुँच हुनु आवश्यक छ। ताकि उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय, खेतीपाती, र परिवारको जीवनस्तर सुधार गर्न सकून् । यसमा म पूर्ण रूपमा जोड दिन्छु ।

यो त सैद्धान्तिक कुरा भयो । अर्को एउटा सैद्धान्तिक कुरा पनि तपाईंले बताउनुस् । संविधानमा लेखिएको छ, हाम्रो मुलुक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भएको छ । हामी उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण पनि गर्छौं । फेरि समाजवाद उन्मुख भन्छौँ वा समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्छौँ । सत्तामा रहेका दुई प्रमुख दलहरू दुवैले समाजवाद नै भन्छन् । तपाईंको विश्वास के हो ?

मैले यसमा कुनै विरोधाभास देख्दिनँ । समाजवादको अर्थ हामीले यति बुझ्नुपर्छ कि, नेपालीहरू बीचमा विभाजन नबढोस् । अवसर र स्रोतहरू सबैलाई बराबर रुपमा पुगून्। देश सबैको साझा हो भनी बुझ्नुपर्छ । समाजवाद भनेको सबैले पढ्न पाउनुपर्छ, लेख्न पाउनुपर्छ, कोही पढ्नबाट बञ्चित नहोस् । आम्दानीमा धेरै फरक नहोस्, असमानता न्यून होस् ।

तर उदार अर्थतन्त्र भनेको त्यस्तो होइन। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जसले सक्छ त्यो अघि बढ्छ । तपाईं समाजवादलाई के मान्नुहुन्छ भने, पहिला अर्थतन्त्रको आकार ठुलो हुनुपर्छ। सानो अर्थतन्त्रमा समाजवाद भनेको गरिबी बाँड्ने मात्र हुन्छ। त्यसैले पहिले अर्थतन्त्रलाई ठूलो बनाउनु पर्छ। त्यो ठूलो बनाउने मेकानिजम भनेको पूँजीवाद हो। पूँजीवाद अर्थात् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया ।

सहीसँग बुझ्नुपर्दा, जस्तै अमेरिकामा ठूलो आर्थिक वृद्धि भयो, तर त्यहाँ पनि असमानता बढेको छ । त्यसैले धेरैजसो अर्थशास्त्री भन्छन् असमानता बढ्दा अस्थिरता आउँछ । मानिसहरू बीचको भेदवास्तवमा कति स्वीकार्य छ भनेर हेर्नुपर्छ। धेरै असमानता भयो भने मानिसमा विद्रोह हुन्छ । त्यो विद्रोहले समाज अस्थिर हुन्छ, जसले सबैलाई हानि पुर्याउँछ । धनीलाई पनि, गरिबलाई पनि ।

त्यसैले हाम्रो ग्रोथको मुख्य चालक पूँजीवाद हो । तर हाम्रो देशमा समस्या के छ भने, यहाँ सम्पत्ति सिर्जना र नवप्रवर्तन निकै कम छ । त्यसैले हामीलाई यसबारे सोच्नुपर्छ । म त्यसमा जान लागिरहेको थिएँ हामी ‘वेल्थ क्रिएसन’ अर्थात् सम्पत्ति वा पुँजी निर्माणको कुरा गर्छौँ । हामीले कारोबार त गरिरहेका छौँ, पैसा त सर्कुलेट भइराखेको छ । तर पुँजी निर्माण भने भइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंको के रणनीति छ ? कसरी पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ ?

हो, तपाईंले भन्न खोज्नु भएको ‘पुँजी निर्माण’ भन्नाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभएको कुरा बुझिन्छ । त्यो क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकिएको छ। यदि तपाईं ३० वर्ष अघि फर्केर हेर्नुभयो भने हाम्रो देशमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री थिएन । लगभग ३२ वर्षअघि पहिलो सिमेन्ट फ्याक्ट्री स्थापना भयो। बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता पनि खासै थिएन। हामी पूर्ण रूपमा कृषि आधारित देश थियौं ।

अर्थात्, खेतीमा समस्या के थियो भने, मेरो बुवाको ४ बिघा जमिन थियो भने पनि, यदि घरमा १० जना भए र सबै काम गरे पनि उत्पादन स्थिर नै रहन्थ्यो । चाहे ९ जना काम गरोस् या १ जना शहर गयोस्, उत्पादनमा खास फरक पर्दैनथ्यो । यो अर्थमा कृषिमा अत्यधिक सरप्लस लेबर थियो ।

अब मलाई विश्वास छ र म पनि यो विषयमा गम्भीर छु, किनकि हाम्रो देशको छवि पनि यसमा निर्भर गर्छ । यदि हामी यस्तै गरी कालो धन भित्रिन दिने हो भने, भविष्यमा तपाईं टाइ लगाएर विदेश घुम्न जाँदा पनि क्रेडिट कार्ड नचल्ने दिन आउन सक्छ। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सदस्य भएर बस्न गाह्रो हुन्छ ।

हामीमध्ये धेरैजना इमान्दार र सभ्य जनता हौं, फ्रड गर्ने थोरै व्यक्ति मात्र छन्। त्यसैले उनीहरूको कारणले बाँकी जनताले पीडा भोग्नु हुँदैन । तर साँचो कुरा यो हो कि सरकारमा रहेका वा शासन चलाउने राजनीतिक दलहरूले बेलाबेला राष्ट्र बैंकमा कालो धन सेतो बनाउन दबाब र प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका हामीले देखेका छौं । तर अब त्यो सम्भावना छैन । राष्ट्र बैंकलाई कालो धन सेतो बनाउन राजनीतिक दल वा सरकारले दिने दबाबको कुनै चान्स छैन । कसैले दबाब दिने सोच्न पनि नहुन् ।

भारतसँगको हाम्रो स्थिर विनिमय दरबारे तपाईंको धारणा के होरु कतिपयले भन्छन् कि यसलाई परिवर्तन गरेर अस्थिर बनाउनुपर्छ जसले हामीलाई फाइदा पुग्छ ?

हो, म ती सबै मतहरूको सम्मान गर्छु । मैले यो विषय पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने देख्छु। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण इतिहास पनि छ, करिब २३ वर्षअघि भारतले आफ्नो मुद्रा ठूलो मात्रामा डिभ्यालुएट गरेको थियो । भारतीयहरूले यस घटनालाई ‘६६६६’ भनेर पनि सम्बोधन गर्छन् । १९६६ को जून महिनामा भारतीय मुद्रा निकै कमजोर बनाइयो ।

त्यतिबेला नेपाल भारतसँगको बैलेन्स अफ पेमेंट्स सकारात्मक अवस्थामा थियो। तर नेपालमा त्यो बेला पञ्चायतकालको राष्ट्रवाद निकै सक्रिय भयो र त्यहाँको धारणा आयो, ‘यो इन्डियाको समस्या हो, हाम्रो होइन ।’

भारतीय मुद्रा डिभ्यालुएट हुँदा, नेपालले भारतीय रुपैयाँको मूल्य १ः१ मा कायम राख्यो । यसले गर्दा भारतीय सामानहरू नेपालमा निकै सस्तो भयो । उदाहरणका लागि, पहिले १०० देखि १६० रुपैयाँ पर्ने सामान अब १०१ रुपैयाँमा पर्न थाल्यो । धेरै नेपालीहरूले सरकारले यो अस्थिरता धेरै दिनसम्म सम्हाल्न सक्दैन भन्ने अनुमान लगाएर कर्जा लिएर भारतीय सामान भित्र्याएर नेपालमा स्टक गर्न थाले। पछि सरकारले १०० देखि १३५ को दरमा विनिमय दर पुनः समायोजन गर्यो र डिभ्यालुएसन सुरु गरियो ।

तर यस अस्थिरताका कारण पञ्चायतकालभर औद्योगीकरण हुन सकेन । किनभने भारतीय सामान आवश्यकताभन्दा धेरै सस्तो भए र नेपाली मुद्रा बाहिरिन थाल्यो । त्यसपछि ३० देखि ४० को दशकमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा उच्च तरलता र उच्च ब्याजदर भयो, जुन पेट्रोलियम संकटले थप गहिरो बनायो ।

त्यसपछि हामीले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट कार्यक्रम र सुधारहरू थाल्यौं । मेरो विचारमा, सानो निर्णय गर्दा पनि धेरै देश र जनताले कष्ट भोग्न सक्छन् । त्यसैले, विनिमय दरको विषयमा म जोसजस्तो निर्णय गर्न सक्दिनँ । आर्थिक प्रणालीलाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक र बुझेर नै संचालन गर्नुपर्छ । यसलाई हल्का-फुल्का रूपमा गर्न हुँदैन ।

तपाईंले पहिलो निर्णय गर्दा हामी नोटको डिजाइन, मुद्रणलगायत विषयमा धेरै फोकस भएका छौं । तर कतिपयले भन्छन्, अब डिजिटल करेंसीतर्फ जानुपर्ने हो, र १०, १५, २० वर्षमा क्यासलेस प्रणालीमा जानै पर्ने छ । त्यसपछि किन गभर्नरहरूले नोटमा सिग्नेचर गर्न, नोट छाप्न र डिजाइनमा बढी आकर्षण देखाइरहेका छन् ?

तपाईंले उठाउनु भएको कुरा ठीक छ । म पूर्ण रूपमा सहमत छु कि हामी नयाँ प्रविधि तर्फ जानैपर्छ । मलाई नोट छाप्न खासै रुचि छैन । यो सब कुरा केवल एउटा माया वा भ्रम मात्र हो । मेरो सिग्नेचर तपाईंको खल्तीमा हुँदा म ठूलो मान्छे हुने होइन। पहिले हामी गभर्नरलाई खजान्ची नै भन्थ्यौं, त्यो करिब तीन वर्षअघि सम्मको कुरा हो ।

नोट नेपालमा सुरु भएको करिब ७९ वर्ष भयो। सुरुमा नोट आउँदा एक वर्षसम्म त हामीले चलाए पनि धेरै विश्वास पाएका थियौं भन्ने होइन । नेपालीहरूले सिक्का छोडेर नोटमा बस्न थाले पनि शुरूमा विश्वास कम थियो। तर समयसँगै संसार अगाडि बढ्दैछ र हामी पनि नयाँ प्रणालीतर्फ जान सक्छौं ।

राणाकालमा पनि सिक्का छोडेर नोटमा गएका थियौँ, त्यो पनि अत्यन्त कन्जरभेटिभ सरकार र युद्धको समयमा भएको थियो । अहिले पनि आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुन्छ । अब धेरै लेनदेन क्यासमा नहुने भएको छ। एक रुपैयाँको नोट पनि अहिले चलनमा छैन, तर सिक्का प्रयोग अझै भइरहेकै छ ।

त्यसैले, यी कुरामा फेरि फस्न आवश्यक छैन। तर फाइनान्सियल सिस्टम भनेको के हो भने, अमेरिकामा जस्तो ‘गरौं’ भन्यो भनेर तुरुन्त गर्न सकिँदैन । किनभने यो तपाईंको बचत र भविष्यसँग जोडिएको छ । मैले जथाभावी निर्णय गरेँ भने त्यसबाट तपाईं र अरूलाई पनि नोक्सान पुग्छ । त्यसैले म तबसम्म काम गर्दिनँ जबसम्म पूर्ण रूपमा विश्वास र कन्फिडेन्स नभएको हुन्छ, नत्र जनतालाई दुःख पर्छ ।

तपाईं बारम्बार भन्नुभएको छ कि गभर्नर पद त्यति ठूलो पद होइन । ८४ सालपछि कुन सरकार आउँछ, कसको सरकार हुन्छ भन्नेमा शंका वा सम्भावना पनि छ । त्यसैले गभर्नर पदमा रहँदा तपाईंले गर्ने निर्णयबारे स्पष्ट स्टेटमेन्ट राख्नुभएको छ । यता केहीले त भन्छन, पहिले चुनाव लडेका मान्छे ८४ मा फेरि गभर्नर पद छोडेर चुनावी लड्न जान्छन् कि ?

मैले गभर्नर पद ‘ठुलो होइन’ भनेको होइन, यो धेरै महत्वपूर्ण पद हो । तर मैले के भनेको छु भने, यो पदलाई ठुलो मानेर अरूलाई असर गर्ने, डराउने या अरूको दवावमा परेर बस्ने ठाउँ होइन । यो त केवल एउटा जिम्मेवारी हो, हामीले जनताको लागि यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । म निर्वाचनमा जान्न । यो कमिटमेन्ट म तपाईंलाई अहिले नै दिन्छु, पाँच वर्षको कार्यकाल म पूरा गर्नेछु । यो जनता र सरकार दुवै प्रतिको जिम्मेवारी हो ।

पहिले पनि तपाईं योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर बीचमै गएर चुनाव लडेका होइन ? अब अहिलेको तपाईं गभर्नर पदमा रहिरहनुहुन्छ ? निर्वाचन तपाईंको दिमागमा चाहिँ हुन्नँ ? अँ त्यो तर्फ मेरो ध्यान छैन । म गभर्नरको कार्यकालभरी त्यहाँ तर्फ जाँदिन । हो, त्यो फरक कुरा हो । योजना आयोग त प्रधानमन्त्रीसँगको सहकार्यमा कार्यकाल सँगै बदलिने पद हो । म त्यो ठाउँमा एक–दुई महिना मात्र फरकमा थिएँ । तर मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ । यदि चुनाव लड्न जान्छु भने त्यसलाई एउटा सम्मानका रूपमा लिनुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा यस्तो हुन्छ कि चुनाव लड्न जानु कुनै अपराध होइन ।

म आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि भन्छु, देश परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई केही काम गर्नुपर्छ । एमफिलको विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्दा म भन्थेँ, जो विदेश गएर पढ्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई होइनस जो गाउँ–घरमा गएर सेवा गर्ने छन्, उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मैले शिक्षकहरूलाई पनि भनेको छु, नियामक निकायका प्रमुखहरूलाई पनि, र राजनीतिक क्षेत्रमा जानेहरूलाई पनि । किनभने देश अगाडि बढ्न सबै तहका जनशक्तिको योगदान आवश्यक छ ।

तपाईंले पहिलो निर्णय गर्दा हामी नोटको डिजाइन, मुद्रणलगायत विषयमा धेरै फोकस भएका छौं । तर कतिपयले भन्छन्, अब डिजिटल करेंसीतर्फ जानुपर्ने हो, र १०, १५, २० वर्षमा क्यासलेस प्रणालीमा जानै पर्ने छ । त्यसपछि किन गभर्नरहरूले नोटमा सिग्नेचर गर्न, नोट छाप्न र डिजाइनमा बढी आकर्षण देखाइरहेका छन् ?

तपाईंले उठाउनु भएको कुरा ठीक छ । म पूर्ण रूपमा सहमत छु कि हामी नयाँ प्रविधि तर्फ जानैपर्छ । मलाई नोट छाप्न खासै रुचि छैन । यो सब कुरा केवल एउटा माया वा भ्रम मात्र हो । मेरो सिग्नेचर तपाईंको खल्तीमा हुँदा म ठूलो मान्छे हुने होइन। पहिले हामी गभर्नरलाई खजान्ची नै भन्थ्यौं, त्यो करिब तीन वर्षअघि सम्मको कुरा हो । नोट नेपालमा सुरु भएको करिब ७९ वर्ष भयो । सुरुमा नोट आउँदा एक वर्षसम्म त हामीले चलाए पनि धेरै विश्वास पाएका थियौं भन्ने होइन । नेपालीहरूले सिक्का छोडेर नोटमा बस्न थाले पनि शुरूमा विश्वास कम थियो। तर समयसँगै संसार अगाडि बढ्दैछ र हामी पनि नयाँ प्रणालीतर्फ जान सक्छौं ।

राणाकालमा पनि सिक्का छोडेर नोटमा गएका थियौँ, त्यो पनि अत्यन्त कन्जरभेटिभ सरकार र युद्धको समयमा भएको थियो । अहिले पनि आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुन्छ। अब धेरै लेनदेन क्यासमा नहुने भएको छ। एक रुपैयाँको नोट पनि अहिले चलनमा छैन, तर सिक्का प्रयोग अझै भइरहेकै छ ।

त्यसैले, यी कुरामा फेरि फस्न आवश्यक छैन । तर फाइनान्सियल सिस्टम भनेको के हो भने, अमेरिकामा जस्तो ‘गरौं’ भन्यो भनेर तुरुन्त गर्न सकिँदैन । किनभने यो तपाईंको बचत र भविष्यसँग जोडिएको छ । मैले जथाभावी निर्णय गरेँ भने त्यसबाट तपाईं र अरूलाई पनि नोक्सान पुग्छ । त्यसैले म तबसम्म काम गर्दिनँ जबसम्म पूर्ण रूपमा विश्वास र कन्फिडेन्स नभएको हुन्छ, नत्र जनतालाई दुःख पर्छ । तपाईंलाई शुभकामना, यो कार्यकाल सफल रहोस् र तपाईंको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकमार्फत् नागरिकको जीवनमा केही न केही परिवर्तन आउने निर्णयहरू तपाईंमार्फत् होस्, हामी यही कामना गर्छौँ । – अर्पणा भुजेल