काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग शुक्रवार तय गरिएको सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीअनुसार संसद बैठकमा जानुभएका प्रधानमन्त्री ओली रास्वपा र राप्रपाको अवरोधका कारण प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन पाउनु भएन । प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिन दुवै द्यलका सांसदहरु अड्डी कसेर बसेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाउनु भएको हो ।

प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएपछि प्रधानमन्त्री ओली संसदबाट बाहिरिनु भयो । सोही बेलासञ्चारकर्मीले ‘आज संसदमा तपाइँले नै बोल्न पाउनु भएन हैन ?’ भन्दै प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले हलबाहिर रहेका सञ्चारकर्मीलाई मजाक शैलीमा उल्टै प्रश्न गर्नुभयो, ‘मज्जा लाग्यो ?’

शुक्रवार संसदमा प्रश्नोत्तरबाहेक ६ वटा मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफलको कार्यसूची रहेको थियो । त्यसमध्ये युवा तथा खेलकुद एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री उपस्थित नभएकोले सो समेत कार्यसूचीबाट हटाइयो । अहिले भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्रममाथि छलफल हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीलाई आफैले प्रश्न सोध्न पाउने सुबिवधासमेत उपयोग नगरी रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरु नारावाजीमा उत्रिए पनि अन्य बिषयमा भने छलफल अघि बढेको छ ।

प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएकोमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् :

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले रास्वपाको विरोधका कारण प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सूचिबाट हटिनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सो कार्यक्रम संसदको नियमावलीअनुसार नै निर्धारण भएको भन्दै पनि यसमा अवरोध सिर्जना गर्नु रास्वपाको अर्घेल्याई भएको आरोप लगाए ।

“प्रधानमन्त्रीलाई रोष्टममा पुर्‍याएर नाराबाजी गराउने स्थिति शोभनीय देखिएन भन्ने लागेर सभामुखले कार्यसूची हेरफेर गर्नुभयो,” बर्तौलाले भने, “अब चाहेर पनि यही प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन सकिन्न ।”

अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिषा प्रकरणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबिच दुई बुँदे सहमति भएको भन्दै बर्तौलाले रास्वपाले अझै के मागेको हो भन्ने प्रश्न उठाए ।उनका अनुसार दुई बुँदे सहमतिमा वृहद् अध्ययन, छानबिन, संरचनागत सुधार, कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको छ र गृहमन्त्रीले एक महिनाभित्र कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संरचना बनाउने संसदमै घोषणा गरिसकेका छन् ।

“सरकारले रास्वपाले उठाएका मागमाथि सुन्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ,” बर्तौलाले भने, “तर पनि रास्वपा जुन ढंगबाट संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, त्यो संसदीय अभ्यास र मर्यादासँग मेल खाँदैन ।”

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय प्रणालीमा आए पनि पद्धति र संस्कारमा अभ्यस्त हुन नसकेको आरोप लगाउँदै बाहिर स्टण्टबाजी गरिरहेजस्तो व्यवहार गरेको टिप्पणी गरे ।

संसदको नियमित कार्यसूचीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बर्तौलाले विपक्षी दलसँगको समझदारीलाई नै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मुख्य मानिनुपर्ने धारणा राखे ।