काठमाडौं । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस बंगलादेशमा नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले नेपालबाट बिजुली निर्यातबारे सम्झौताका लागि पत्र पठाएको छ । बंगलादेशले नेपालबाट लैजान सहमति भएको ४० मेगावाट बिजुलीका लागि सम्झौता हस्ताक्षरका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पत्र पठाएको हो ।

बंगलादेशको राजनीतिमा उथलपुथल भएपछि नेपालबाट हुने बिजुली निर्यात् पनि अनिश्चित बनेको थियो । नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा गत साउन १३ गते नै बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि सम्झौता हुने भनिएको थियो । त्यसका लागि ३ देशका ऊर्जामन्त्रीहरु दीपक खड्का,  मनोहर लाल (भारत) र नसरुल हमिद (तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री बंगलादेश)को उपस्थितिमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर हुने तयारी गरिएको थियो । तर बंगलादेशमा आरक्षणविरोधी आन्दोलन चर्किसकेकाले उक्त सम्झौताका लागि हुने भेटघाट नै रद्द भएको थियो ।

बंगलादेशमा नयाँ सरकार आएसँगै सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको हो । सम्झौताका लागि नेपालले दुई मिति प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता  प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार भदौ २७-२८ (सेप्टेम्बर १२-१३) वा असोज २-३ (सेप्टेम्बर १८-१९) को मिति प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालले बर्खायाममा मात्रै बिजुली निर्यात गर्नसक्ने भएकाले उक्त मिति प्रस्ताव गरिएको हो । यदि उक्त मितिमा सम्झौता हुन नसकेमा यस वर्ष नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यात हुनेछैन ।

नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत बंगलादेशले खरिद गर्ने सहमति भइसकेको छ । नेपालको विद्युत भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्दै निर्यात हुने भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी पनि गरिएको थियो । यसअघि असार ९ र १० गते पोखरामा बैठक हुने तय भएको थियो । बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नरसरुल हमिद नै आउने भएपछि बैठक स्थगित गरी सारिएको थियो ।

सम्झौता भएमा नेपालले हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ। प्रतिमहिना २८ हजार ८०० मेगावाट आवर बिजुली निर्यात हुने भनिएको छ । यसअनुसार हरेक वर्षको ५ महिनामा कुल १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली बंगलादेशले पाउने छ ।

५ महिनामा नेपालले कुल ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ (१ डलरको १३३.६५ रुपैयाँ विनिमय दरमा) को बिजुली बिक्री गर्नेगरी सम्झौताको तयारी गरिएको छ ।

हालै नेपालले थप १२ जलविद्युत् आयोजनाको २५१ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतबाट अनुमति पाएको छ ।  नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता (पीपीए)मार्फत विद्युत निर्यात गर्न पाएको हो । यसअघि नेपालले प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा ६९० मेगावाट (१६ वटा परियोजनाबाट) बेच्ने अनुमति पाएको छ ।

सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा बढीले बढेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो झण्डै एक हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता भएको थियो । दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा रहेको नेपालले भारतपछि बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता टुंगो लगाएको थियो ।