काठमाडौं-मन्त्रिपरिषदवाट भएको निर्णय मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चाेकले कार्यान्वयन गर्‍यो। कम्पनीले हदबन्दीमाथिको जग्गा खरिद गर्‍यो, मालपोतले लालपुर्जा दियो। तहगत प्लट र मिलान र कित्ताकाट भई अनेकौँ व्यक्ति विशेषको नाउँमा खरिद बिक्री भयो जग्गा।

जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम हदबन्दी छुट सम्बन्धी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्ने खुल्न भने सकेन। प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दी छुट प्राप्त गर्न सक्ने उद्योग, प्रतिष्ठान वा संस्था अन्तर्गत पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नपर्ने भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श शाखाको रायबाट समेत देखिन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णय मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचार भएको मुद्दाको आदेश हो यो। जुन आदेश विशेष अदालत काठमाडौँका सदस्यहरू तेज नारायण सिंह राई, राम बहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले दिएको हो।

कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन प्रयोजनको लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण समेत गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको थियो प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले।

जग्गा खरिदको प्रयोजनअनुसार प्रयोग नगरी बिक्री वितरण भएको, र उक्त कार्य मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि भएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत हो वा होइन भन्ने विषयमा अन्तिम फैसला मुद्दाको टुङ्गोमा मात्र हुने अदालतले जनाएको छ।

यो पनि : भ्रष्टाचार मुद्दाले नेपाललाई तनाव, देउवा र प्रचण्डबीच छलफल

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेतका आधारमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा शङ्का रहेन। जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरेको देखियो।

त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजालको बयान, कागजात तथा अन्य प्रमाणको आधारमा अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिमको अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार थुनामा नराखी धरौटीमा म्याद राख्ने आदेश गरिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, “प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी नगद ३५ लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको बैङ्क जमानत लिएर तारिखमा राख्नु।”

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने अधिकार विशेष अदालत ऐन २०५९ दफा ७ को खण्ड (घ) मा छ।

यो विशेष अदालतका सदस्यहरूलाई ऐनले दिएको अधिकार हो। जुन अधिकार अनुसार नीतिगत निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बयान दिन अदालत उपस्थित भएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारिख पर्चा बुझे।

त्यही दफाको खण्ड (ङ) मा भएको अधिकार सदस्यहरूले प्रयोग गरेको भए पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल थुनामा पुग्थे। खण्ड (ङ) मा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने अधिकार दिइएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल राति नै धरौट बुझाएर घर फर्के। आदेशमा नै नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका मध्यनजर गरिएको लेखियो। आदेश सुनी सही गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले एक महिना पछिको तारिख पर्चा पाए।

हदभन्दा बढी जग्गा खरिद बिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानीनोक्सान गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा नेपालविरुद्ध दर्ता भएको हो। उनी आफैँ विशेष अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिए। बयान दिएपछि ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा म्याद पाए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेका प्रतिवादीहरू भने अदालतमा हाजिर भएका छैनन्।