-नवराज पथिक-

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ—वर्तमान सरकार साँच्चै ‘नागरिक सरकार’ हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को छद्म सरकार ? जेन–जी आन्दोलनको नाममा उठाइएको असन्तोष, त्यसको राजनीतिक हाइज्याक र त्यसबाट जन्मिएको भनिएको ‘नागरिक सरकार’ अन्ततः एउटा दल विशेषको एकल सरकारमा सीमित हुन पुगेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई प्रारम्भमा ‘स्वतन्त्र’, ‘निष्पक्ष’ र ‘नागरिक’ सरकारको संज्ञा दिइयो। दलहरूको असफलताबाट आजित जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने वैकल्पिक प्रयास भन्दै त्यसलाई प्रस्तुत गरियो। तर समय बित्दै जाँदा त्यो सरकार न स्वतन्त्र रहन सक्यो, न निष्पक्ष नै। बरु, क्रमशः त्यो सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारमा रूपान्तरित हुँदै गएको स्पष्ट देखिएको छ ।

नागरिक सरकारको आवरण, दल विशेषको अभ्यास

नागरिक सरकार भनिएको वर्तमान सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको पछिल्लो राजनीतिक यात्रा आफैँमा धेरै कुरा बोल्छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र भनिएका वर्षमान सरकारका तीन जना मन्त्री खुलेरै रास्वपामा आबद्ध भइसकेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रीका रूपमा चिनिएका कुलमान घिसिङले ‘उज्यालो नेपाल’ नामक पार्टीलाई रास्वपामा समाहित गर्दै सो पार्टीको उपसभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। यो घटनाले सरकारको तथाकथित स्वतन्त्रताको आवरण च्यातिएको छ।

यसै गरी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहका कानुनी सल्लाहकार रहनु भएका गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बालेन स्वयं रास्वपामा प्रवेश गरेसँगै ‘खाँटी’ रास्वपा नेता बन्नु भएको छ। उता, नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल पनि खुलेरै रास्वपामा लाग्नु भएको छ। उहाँले बालेन र कुलमानको रास्वपा प्रवेशलाई ‘नयाँ दिन, नयाँ सुरुवात, सुन्दर र समृद्ध नेपालको सपना’ भन्दै गन्तव्य तय भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ।

यी घटनाक्रमले वर्तमान सरकार कुनै स्वतन्त्र नागरिक सरकार नभई रास्वपाको राजनीतिक परियोजनामा परिणत भइसकेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।

जेन–जी आन्दोलन : असन्तोष कि योजनाबद्ध हाइज्याक ?

यस सरकारको जन्मको पृष्ठभूमिमा जेन–जी आन्दोलनलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। युवाको असन्तोष, बेरोजगारी, राज्यप्रति वितृष्णा र निराशालाई एउटा आन्दोलनको स्वरूप दिइयो। तर त्यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त भन्दा पनि योजनाबद्ध रूपमा हाइज्याक गरिएको आरोप प्रारम्भदेखि नै लाग्दै आएको छ।

रवि लामिछाने, बालेन साह र कुलमान घिसिङलाई एउटै ध्रुवमा ल्याउने प्रमुख सूत्रधारका रूपमा एनजिओकर्मी सुधन गुरुङको नाम बारम्बार उठ्दै आएको छ। उनै गुरुङको डिजाइनअनुसार अहिलेको सरकार बनेको र सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नु भएको दाबी राजनीतिक वृत्तमा व्यापक रूपमा चर्चामा छ।

जेन–जी आन्दोलनको नाममा भिडलाई उत्तेजित गर्ने, घुसपैठमार्फत सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रतिनिधि सभा भवनजस्ता संवैधानिक संरचनामाथि आक्रमण गर्ने, राजनीतिक दल र व्यक्तिका घरमा आगजनी गर्ने कार्यकाे योजना बनाउने, मानिसहरू उचाल्ने र मानिसहरू खटाउने मुख्य पात्रका रूपमा बालेन, सुधन, सुशीला लगायतको नाम जोडिन्छ। त्यो बेला ‘राजनीतिक फोहोर सफा गर्ने’ नारा लगाउने ती शक्तिहरू आज एउटै दल रास्वपाको छातामुनि उभिएका छन्।

यसले दुईवटा गम्भीर यथार्थ उजागर गर्छ। पहिलो, देश जलाउने योजनाको डिजाइन कसको थियो भन्ने प्रश्न अब धेरै हदसम्म स्पष्ट भएको छ। दोस्रो, त्यो आगोबाट जन्मिएको शक्ति अन्ततः कसको हातमा पुगेको छ भन्ने पनि प्रष्ट देखिएको छ।

बाह्य लगानी र ‘नागरिक आन्दोलन’ को अन्तर्य

यी घटनाक्रमले जेन–जी आन्दोलन केवल आन्तरिक असन्तोषको उपज मात्र नभई बाह्य शक्तिको चासो र लगानीसँग पनि गाँसिएको थियो भन्ने आशङ्का बलियो बनाएको छ। बार्बरा फाउण्डेसनलगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे उठेका प्रश्नहरू यत्तिकै छैनन्।

‘नागरिक आन्दोलन’ को आवरणमा राज्य संरचनामाथि प्रहार गर्ने, दलीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने र अन्ततः एउटा दललाई स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रणनीति लागू भएको हो कि भन्ने प्रश्न अब राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।

जनदेशविनाको सरकार र निर्वाचनको नैतिकता

मुख्य प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ-निर्वाचन गराउने सरकार कस्तो हुनुपर्छ ? स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनविश्वासयुक्त। तर अहिलेको अवस्था त्यसको ठिक उल्टो छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार अब स्वतन्त्र सरकार रहेन। यो सरकार जनदेशविनाको रास्वपाको सरकारमा परिणत भएको छ। जनताले निर्वाचनमार्फत अनुमोदन नगरेको, आन्दोलन हाइज्याक गरेर सत्तामा पुगेको, र स्वयं अत्यन्त विवादित दलको छत्रछायाँमा रहेको सरकारले गराउने निर्वाचन कति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्छ ?

झन्, उक्त दलका सभापति  रवि लामिछाने स्वयं ठगी मुद्दामा धरौटीमा छुटेको तथ्यले सरकारको नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। यस्तो पृष्ठभूमि भएको सरकारबाट लोकतान्त्रिक मूल्य, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्र निर्वाचनको अपेक्षा गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो।

दलीय व्यवस्था र विकल्पको भ्रम

पछिल्ला घटनाक्रमले एउटा कटु सत्य प्रमाणित गरिरहेको छ कि- दलीय शासन व्यवस्थामा दल बाहिर कोही छैन। ‘निर्दलीय’, ‘नागरिक’, ‘स्वतन्त्र’ भनेर प्रस्तुत गरिएका पात्रहरूको अन्तिम गन्तव्य पनि कुनै न कुनै दल नै बनेको छ। फरक यति मात्र हो-पुराना दल कि नयाँ दल।

मानिसहरूको पृष्ठभूमि, सम्बन्ध, शक्ति–सञ्जाल र स्वार्थ जहाँ छन्, त्यहीँ राजनीति पनि घुमिरहेको छ। त्यसैले दलविहीन राजनीति भन्ने भ्रम अन्ततः एउटा दल निर्माणको परियोजनामा सीमित भएको देखिएको छ। बिर्सनु नहुने कुरा के हाे भने नयाँ दर्ता हुँदैमा दल नयाँ हुँदैनन् । नयाँ हुनुको लागि नयाँ र दूरगामी दृष्टिकोण आवश्यक पर्दछ । जुन दलसँग नयाँ काम गर्ने सोच र दृष्टिकोण छ- त्यही दल नयाँ हुन्छ । पुरानो अनुभवले त्यसलाई अझ उजिल्याउने काम गर्दछ ।

अबको निकास : सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार

यस सन्दर्भमा अब प्रश्न विकल्पको हो। के अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्कने अर्को बाटो छ ? उत्तर स्पष्ट छ-सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार।

निर्वाचनअघि सबै प्रमुख दल, नागरिक समाज, अल्पमत र प्रतिपक्षको विश्वास जित्ने गरी एउटा साझा सरकार गठन नगरी अब मुलुकलाई विश्वसनीय निर्वाचनतर्फ लैजान सकिँदैन। एउटा दल विशेषको नियन्त्रणमा रहेको सरकारले गराउने चुनावले न परिणाम स्वीकार्य हुन्छ, न प्रक्रिया नै।

सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार आज बाध्यता हो, विकल्प होइन। यदि अहिले पनि यही आग्रहलाई बेवास्ता गरियो भने लोकतन्त्रको औपचारिक अभ्यास त होला, तर जनविश्वासको गहिरो सङ्कट झन् बढ्नेछ।

प्रश्न सत्ताकाे होइन, विश्वासकाे

यो बहस सत्ता कसको भन्ने मात्र होइन, राज्यप्रति जनविश्वास कसरी पुनः स्थापित गर्ने भन्ने हो। नागरिक सरकारको नाममा जनताद्वारा अनुमाेदित नभएकाे दल विशेषको सरकार चलिरहँदा लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बन्दै जान्छ। आन्दोलनको नाममा आगो बालेर, निराश युवालाई प्रयोग गरेर, अन्ततः सत्ता कब्जा गर्ने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ।

अझै पनि समय छ। यदि राजनीतिक नेतृत्वले साँच्चै लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छ भने, सर्वदलीय सहमतिमा आधारित, निष्पक्ष र विश्वासिलो सरकार गठन गरेर मात्र निर्वाचनतर्फ जानुपर्छ। सर्वपक्षिय सरकार गठन गरी साे सरकारले अर्ली इलेक्सन घाेषणा गर्नु पर्छ । त्यस्ताे सरकारले चुनाव गराउँदा विश्वसनिय हुन्छ । अन्यथा, ‘नागरिक सरकार’ को नाममा बनेको यो सरकार इतिहासमा लोकतन्त्रको अर्को चुकको रूपमा मात्र दर्ज हुनेछ।