काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको विद्यमान नीतिगत दर र निक्षेप सङ्कलन दर यथावत राखेको छ । त्यस्तै, कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सजिलो बनाइएको छ । त्यस्तै, सवारी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही फेरबदल गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

“मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको भए पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई साढे छ प्रतिशत यथावत छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहुलियत पाएका छन् । असल कर्जाको विद्यमान एक दशमलव १० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै ‘नन् डेलिभरेबल फरवार्ड’ को हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गर्ने निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन भ्यालु रेसियो) संशोधन गरिएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई समान ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गरेको बताउँदै आएको छ । यो नीतिले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्न गई नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने दाबी राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मका वित्तीय तथा मौद्रिक सूचकहरूले भने बाह्य सूचकबाहेक अन्य अधिकांश सूचक खराब अवस्थामा रहेको देखाउँछन् ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलोत्रय मासमा आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, यसवर्ष धान उत्पादन चार दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर वृद्धिदरलाई अझै सुधार गर्न सकिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएका यी क्षेत्रले अझै गति लिन सकेको छैनन् । यद्यपि, जलविद्युत् उत्पादनमा हुँदै गएको वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा भएको विस्तार र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधारले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनासम्मको कर्जा प्रवाह विश्लेषण गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तारको क्रममा रहेको देखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

“चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ ८ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् रू ६८ अर्ब ४१ करोड, उपभोग्य क्षेत्रतर्फ पाँच दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात रू ५८ अर्ब ४० करोड कर्जा लगानी भएको छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ, “त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फ चार दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् रू ४८ अर्ब ३४ करोड र निर्माण क्षेत्रतर्फ सात दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रू १५ अर्ब ९४ करोडले कर्जा विस्तार भएको छ ।”

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्ममा औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । गत असोजको बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिका कारण आपूर्ति प्रणालीमा उत्पन्न व्यवधान तथा भारतमा खाद्यान्नको मूल्य उच्च रहेकाले खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई कात्तिक र मङ्सिरमा बढ्दोक्रममा रहेको मुद्रास्फीति पुसमा केही कम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।