काठमाडाैं, -निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उसका गतिविधि संचालन गर्न खर्च (रकम) दिने अवधारणा पुनः अगाडि बढाएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

‘मोडालिटी क्लियर गरिसकेका छैनौं । तर,  (राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदा)मा स्टेट फन्डिङबाट जानुपर्छ भन्ने दफा समावेश गरेका छौं’, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।

निर्वाचनबारे काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था आईडीईएका अनुसार विश्वका कैयन देशमा दल सञ्चालन र निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार खर्च स्टेट फन्डबाट भुक्तान गर्ने अभ्यास छ ।

युरोपका देशभर स्पेन, बेल्जियम, इटाली, पोर्चुगलमा राजनीतिक दलको आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म खर्च सरकारी कोषबाटै हुन्छ । स्लोभेनियामा दलको आम्दानीको सबै स्रोत सरकारी फन्ड हुने गर्दछ । यीसहित विश्वमा ७५ प्रतिशत देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा दलहरूको नियमित र निर्वाचन लगायत कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने गरेका छन् ।

आईडीईएका अनुसार राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप खर्चमा सरकारले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा उरुग्वेबाट सन् १९३० को दशकबाट सुरु भएको हो ।

राज्यले राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष पैसा दिँदा दलहरू पारदर्शी हुन्छन् र निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । साथसाथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सघाउने र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर जनप्रतिनिधिले काम गर्ने प्रवृतिमा समेत कमी आउने विश्वास गरिन्छ ।

यही विश्वासका साथ नेपालमा पनि राजनीतिक दललाई उसको गतिविधि सञ्चालन गर्न र निर्वाचनको समयमा प्रचार प्रसारका लागि सरकारले पैसा दिने अवधारणाबारे चार दशकदेखि बहसमा छ । खासगरी पंचायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भएसँगै यो विषयमा बहस सुरु भएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार चुनावी लागत घटाउन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले पैसा दिने (स्टेट फन्डिङमा जाने) गरी २०४८ सालमै ऐनको मस्यौदा बनेको थियो । तर, अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसयता पनि यो विषय निरन्तर बहसमा छ । २०६०/०६१ सालको बजेट भाषणमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रति मतदाता २० रुपैँया दिने भनिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले राज्यले राजनीतिक दलहरूलाई बजेटबाटै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई औपचारिक रूपमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका थिए ।

यो प्रस्ताव अष्ट्रेलिया अभ्यासमा रहेको व्यवस्था अनुसार हो । अष्ट्रेलियामा दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार जसले न्यूनतम ४ प्रतिशत मतभार प्राप्त गर्दछ, उसलाई राज्यले प्रति प्राप्त मतका आधारमा सहयोग दिन्छ ।

जर्मनीमा निर्वाचनमा ०.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले समेत राज्य कोषबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दछ । बेनिन, चाड, भूटान, मलावी र टर्कीमा भने १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै आर्थिक सहयोग राजयकोषबाट पाउँछन् ।

यस्तै अभ्यास नेपालमा गर्ने, तत्काललाई प्रति मतदाता न्यूनतम २० रुपैयाँका हिसाबले छुट्याउने र यो रकमलाई मुद्रास्फीति समेतका आधारमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०६०/०६१ मै बजेट वक्तव्यमार्फत अगाडि बढाइएता पनि लागू हुन सकेन ।

२०७२ सालमा फेरि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिने अवधारणालाई कानुनी रुप दिने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला आयोगले संसद भित्र र बाहिर रहेका दलहरुलाई औपचारिक रुपमै स्टेट फन्डको विषयमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी गराएको थियो ।

त्यसबेला आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । तर, प्रस्तावित मस्यौदा ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेन ।

जथाभावी चन्दा लिने प्रवृति नियन्त्रण गरी राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले नै दल सञ्चालनका लागि खर्च दिने प्रस्ताव फेरि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव थरेको हो ।

तर, फेरि पनि आयोगले स्टेट फन्डिङको स्पष्ट मोडालिटी भने तयार पार्न सकेको छैन । सैद्धान्तिक रुपमा स्टेट फन्डिङमा सहमत गराउनका लागि मस्यौदाम राखिएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘मोडालिटी (स्टेट फन्डिङ मोडालिटी) पछि बन्दै जाला अहिले सैद्धान्तिक सहमति दिएर जाऔं भन्ने आयोगको बुझाइ छ ।’

हाल राजनीतिक दलहरू पार्टीको गतिविधि सञ्चालनका लागि गैरसरकारी स्रोतको उपयोग गर्छन । सदस्यता शुल्क, जनप्रतिनिधिबाट लेवी, दलले गरेका व्यवसायबाट प्राप्त प्रतिफल, वैयक्तिक वा निजी सम्पतिबाट सहयोग, ब्यापारिक सहयोग, वैदेशिक सहयोगबाट पैसा प्राप्त गर्दछन् ।

यसले राजनीतिक दलहरूको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको र राजनीतिक दलहरू आर्थिक सहयोग लने समूह, व्यक्ति वा ब्यापारिक घरानाबाट प्रभावित हुन सक्ने आशंकासति निर्वाचन आयोगले पुनः स्टेट फन्डको अवधारणा अगाडि बढाएको हो ।

आयोगका अधिकारीहरू दलहरूका सक्रिय कार्यकर्ता, क्रियाकलाप, संगठन विस्तार, उम्मेदवारको संख्या, निर्वाचित सिट, प्राप्त मत लगायतका विविध कुरालाई आधार मानेर दललाई दिइने सहयोग तय गर्न सकिने बताउँछन् । निश्चित मापदण्ड तोक्ने र त्यसबाट प्राप्त योगफलका आधारमा राज्यकोषबाट समानुपातिक हिसाबले दलहरूलाई सहयोगको रकम निर्धारण गर्न सकिने आयोगका अधिकारीहरूको राय छ ।

निर्वाचन आयोगले नेपालको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका लागि जे–जस्तो आधार बनाइएको छ, त्यो व्यवहारमा आइसकेकोले राज्य कोषबाट रकम पाउने आधार पनि त्यसैलाई मान्न सकिने विकल्प दिएको छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा छ । जसअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने प्रमुख आधार हो ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) केही बढाउने प्रयास पनि गरेका छन् । गृहमन्त्रालय मार्फत यस्तो थ्रेसहोल्डको सीमा ५ प्रतिशत बढाउने गृहकार्य अगाडि बढेको छ ।

यसको साथै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधार केही थप्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोग मार्फत अगाडि बढाइएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलिया राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारलाई केही व्यवस्थि तगर्न खोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्ने, कम्तिमा तीन वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व संघीय संसदमा हुनुपर्ने, पार्टी संरचना राष्ट्रब्यापी र समावेशी चरित्रको आधार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको यो मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पुग्नेछ । गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेर अगाडि बढाउनका लागि स्वीकृति पाएपछि संसदमा पुग्छ । त्यसपछि संसदले अनुमोदन गरेको खण्डमा यि प्रस्तावित मस्यौदाले कानुनको रुप लिनेछ ।

राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन र राजनीतिक दलहरूलाई राज्य कोषबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने आधार तयार गर्नका लागि समेत यी प्रस्तावित व्यवस्था प्रभावकारी हुने आयोगका अधिकारीहरूको विश्वास छ ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाले ऐनको रुप लिए निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले साना चन्दादाताहरूबाट रकम उठाउन पाउने सीमा तोकिनेछ र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलले राज्य कोषबाट समेत थप सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।