काठमाडौं– सरकारले २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेको छ ।

२१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने आशंकामा ‘लगभग तयार’ प्रतिवेदन नबुझी आयोगलाई म्याद थप्न दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन आयोगले भदौ २३–२४ का घटनामा कांग्रेस, एमालेका नेतासहित तत्कालीन सरकारका केही मन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर गरेको बताइन्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भए चुनावी माहौल बिथोलिन सक्ने भन्दै सरकार चुनावअघि प्रतिवेदन नबुझ्ने र नबुझाएसम्म सार्वजनिक नगर्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।

आयोगले थपिएको म्याद ८ माघभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।