म यतिबेला नेपालगञ्जबाट संविधान चियाइरहेको छु । संविधानप्रति असहमति जनाउने मधेशकेन्द्रित दल  र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति यहाँ छ । अनि यही ठाउँलाई कर्मभूमि बनाएका संविधान जारी गर्ने प्रधानमन्त्री स्व.सुशील कोइराला पनि यहीँबाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए ।

संविधान जारी गर्ने प्रधानमन्त्री जिताएको बाँके क्षेत्र नं. २ बाट यतिबेला राजतन्त्र आवश्यक रहेको बताउने पार्टी राप्रपाका महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणा सांसद छन् ।

समय र जनताको चाहनाका अगाडि कसैको केही चल्दैन भनेको यही हो । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो । तर, त्यसको तयारी २०६४ सालबाट चलिरहेको थियो । अझै विगत कोट्याउने हो भने त बीपी कोइरालाले संविधानसभाको चुनाव होस् भन्ने चाहेको समयसम्म फर्कनुपर्छ ।

असन्तुष्टि र अवरोध बर्लिन वालभन्दा अग्ला थिए । संविधान केवल एउटा कागजको खोस्टो हो, संविधान त नागरिकको अधिकारको मर्मसहितको दस्तावेज पनि त हो । त्यही मर्मलाई आत्मसात् गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नो सत्ताको बटम लाइन नयाँ संविधान भनेर अघि बढेका थिए ।

दृश्यका घटनाक्रम सबैलाई थाहै छ । तर पर्दापछाडिका जालझेल, धम्की र अवरोधको फड्के किनारामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री स्वयम् कोइराला र संविधानसभा अध्क्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ नै थिए ।

परिस्थिति संविधान जारी गर्नुको प्रतिकूलतातर्फ धकेलिँदो थियो ।

त्यसबीच प्रधानमन्त्री कोइराला जनताका सुझाव संकलनको फाइल खोलेर आएका सुझाव दर्ज गर्न चाहन्थे तर त्यसो गर्दा संविधान जारी नहुन सक्ने जोखिम बढ्न जाने आकलन थियो ।

त्यही अवधिमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदामाथिको सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रममा चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइराला तिनै कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी भइरहेका थिए ।

सुझाव संकलन भइरहँदा अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री कोइराला दाङ, सुर्खेत, बाँके र बर्दियालगायतका जिल्लाहरूको भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

जुलाई २१ सन् २०१५ बाँके र बर्दियाका कार्यक्रममा म आफैँ पनि सँगसँगै थिएँ । कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रतीक प्रधान पनि  साथमा थिए ।

जनताका सुझावलाई सम्बोधन गर्न नसकिने परिवेश भइरहेको आभास प्रधानमन्त्री कोइरालाले चाँडै बुझिसकेका थिए । त्यता लाग्दा संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था आऊला भनेर प्रधानमन्त्री सचेत र सशंकित दुवै देखिन्थे ।

संविधान जारी गर्ने विषयमा नेपालका मुख्य-मुख्य राजनीतिक दलहरू सहमत भए पनि तराई-मधेशमा असन्तुष्टिको माहौल थियो ।

पटकपटक भएका संवाद, छलफल र उपायको खोजी जारी रहँदा दक्षिणी छिमेकी भारतले अस्वाभाविक सक्रियता देखायो । त्यसको असर संविधान घोषणा पर धकेलिन सक्ने सम्भावना बढ्दो थियो । त्यही परिस्थितिको पूर्वमूल्यांकन गरेर प्रधानमन्त्री कोइराला अघि बढिरहेका थिए ।

अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानमन्त्री कोइराला कूटनीतिक प्रयासलाई अघि बढाइरहेका सन्दर्भ जोड्ने गर्थे । संविधान जारी गर्दाबखतका ३ मुख्य पात्र प्रधानमन्त्री कोइराला र संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ दिवंगत भइसकेका छन् । तर, राष्ट्र प्रमुख रहेका डा. यादव जीवित पात्र हुन् । कतिपय नलेखिएका सन्दर्भ र त्यो माहौललाई जस्ताको त्यस्तै भोगेका पात्र पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव नै हुन् ।

संविधान जारी हुँदाका बखत नेकपा एमाले र माओवादीले प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि भरोसा देखाउनु कोइरालाको जीवनको ठूलो राजनीतिक उपलब्धि नै थियो । प्रधानमन्त्री कोइराला दातृ समुदाय, पश्चिमा, भारतलगायत शक्ति राष्ट्रहरूसँग निरन्तर अनौपचारिक संवादमा क्याभिटी वाल बनाएर सम्पर्कमा थिए ।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने त्यही वर्ष २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमति कारगर सिद्ध भयो । १२ वैशाखको अकल्पनीय भू-कम्पपछि देशमा सबै राजनीतिक दलहरू एक खालको फरक मनोविज्ञान लिएर सहकार्यका लागि जुटेका थिए ।

तर पनि बहुलवादका विषयमा राजनीतिक दलहरूमा विवाद चल्यो । संविधानका विषयवस्तुमा छलफल चलिरहेकै अवस्था थियो । संविधानमा बहुलवाद राख्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो अडान कायम राखेको सन्दर्भ पनि उल्लेखनीय छ । भलै, त्यो प्रस्तावनामा भने लेखिएन । (वसन्तकुमार उपाध्याय, शिलापत्र)