काठमाडौं- राजनीतिक दलहरूले धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हालसम्म सार्वजनिक भएका दलहरूका घोषणापत्रमा महत्वकांक्षी योजनाहरू समावेश छन् ।

आर्थिक विकास र समृद्धिका सपनाका साथसाथै रोजगारी सिर्जना लगायतमा महत्वकांक्षी योजना सबैजसो दलहरूका घोषणापत्रमा समावेश छ । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने बाचा पनि छुटेका छैनन् ।

हालसम्म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), आम जनता पार्टी (आजपा), राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले घोषणापत्र ल्याइसकेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने नागरिक करार पत्र ल्याएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा शासकीय सुधार, सुशासन र रोजगारी सिर्जना मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कृषि, उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, कूटनीति, सामाजिक न्याय जस्ता हरेक शीर्षकमा मतदातालाई आकर्षक लाग्ने प्रतिबद्धताहरू गरिएका छन् ।

स्वास्थ्यमा हाल ३० प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य बिमालाई २०८८ सालसम्म शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । स्वास्थ्यको बजेट ५ बाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, सबै स्थानीय तहसम्म पक्की सडक, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण, वि.सं. २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ ।

‘आगामी ५ वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध हुनेछ,’ नेकपाको प्रतिबद्धता छ, ‘एक परिवार एक आवासको अवधारणा बमोजिम ५ वर्षमा पाँच लाख नयाँ आवास निर्माण गरिनेछ ।’

किसानलाई परिचयपत्र, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बिमा प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । भूमिहीनको समस्या त २ वर्षभित्रै हल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टी
आइतबार उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उनेपाका सभापति कुलमान घिसिङले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आईटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएका छन् ।

पार्टीले सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता कायम गरी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ ।

गरिबी दर सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने , बेरोजगारी ५ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य उनेपाको छ । त्यस्तै, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रममार्फत् वार्षिक १ लाख परिवारलाई लाभ, परिवार संरक्षण प्याकेज, सहकारी ठगीपीडितलाई न्याय तथा मिटरब्याज नियन्त्रणका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

उनेपाले संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शासन खर्च कटौती गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० मा झार्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेशमा ५-७ मा सीमित गर्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सरकार गठनपछि हरेक वर्ष कार्यान्वयन प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । उनेपाले सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ ।

निर्यात सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पु¥याउने तथा वार्षिक ९-१५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने उल्लेख प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत् सेयर उपलब्ध गराउने ‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’, ‘जनताको जलविद्युत् कोष’ र ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ स्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । कृषिमा डिजिटल आईडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने पार्टीको नीति छ ।

उनेपाले हरेक नागरिकलाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । ‘प्लस २’ तहमा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ तथा नवजात शिशुको नाममा १५ हजार रुपैयाँको शिक्षा बचत कोष स्थापना गर्ने योजना समावेश छ । खेलाडीलाई पेन्सन दिने योजना पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले अगाडि सारेको छ ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
‘प्रगतिशील लोकतन्त्र, उन्नतिशील राष्ट्र’ नारासहित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले प्रदेशको पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री, एक व्यक्ति-एक पद र दुई कार्यकालको कानूनी व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरी सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमामात्र सीमित गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

प्रलोपा नेतृत्वले हाल अभ्यासमा रहेको लोकतन्त्रले जनतालाई पाँच वर्षमा एक पटक मतदान गर्ने अधिकारमै सीमित गरेको टिप्पणी गरेको छ । लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र, गुटतन्त्र र नेतातन्त्र मौलाएको जनगुनासो बढिरहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ ।

पार्टीका अनुसार यसको मूल आधार पूर्ण समावेशीता, सामाजिक न्याय र समता, जनसहभागितामूलक शासन, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितता, सुशासन, पारदर्शिता तथा अग्रगामी परिवर्तनमा आधारित हुनेछ ।

प्रलोपा नेतृत्वले पुराना दलहरू वर्तमान समस्याको समाधान र भविष्यका सम्भावनाको यथार्थ मूल्यांकन गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आफूहरूसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण, वैचारिक स्पष्टता, युवा तथा दूरदर्शी नेतृत्व, ठोस योजना र कार्यक्रम रहेको दाबी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई राजनीतिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै आफूलाई अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रलोपाको घोषणापत्र पूर्णपाठ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी ७ फागुनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ । घोषणापत्र लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र ७ फागुनमा कर्णाली प्रदेशबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जनाएका छन् । रास्वपा उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले घोषणापत्र लेखनको कार्य गरिरकेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार नागरिक करारपत्र सार्वजनिक गर्दै विस्तृत घोषणापत्र कर्णालीबाट सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् । सामाजिक सञ्चालन फेसबुक पेजमार्फत सभापति लामिछानेले ‘काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक हामी पुरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौ , बरु तपाइँहरूको राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार गर्छौं,’ लेखेका छन् । ल्याप्चेसहित काँचो कागजमा रास्वपा सभापति लामिछानेले नागरिक करार पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 
राप्रपाका जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, सूचना, प्रविधि, सुशासन लगायतका विषयलाई पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
जसपा नेपालले पनि उस्तै महत्वकांक्षी योजनाहरू अगाडि सारेको छ । कृषि क्षेत्रलाई जोड दिँदै पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आम जनता पार्टी 
आम जनता पार्टीले अझ अगाडि बढेर शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवा निःशुल्क गर्ने वाचा गरेको छ ।

आजपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल हेल्थ कार्ड, गम्भीर रोगको पूर्ण निःशुल्क उपचार र प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युत् आधारभूत रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । पूर्ण साक्षर राष्ट्र, स्मार्ट कक्षाकोठा र ‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ जस्ता कार्यक्रम समावेश छ ।

यसका साथै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको छ । ‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रम लागू गर्ने र बेरोजगारलाई बेरोजगारी भत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्थात्, विगतका निर्वाचनमा झैं यसवर्ष पनि राजनीतिक दलहरू महत्वकांक्षी योजना पस्किँदै छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले भने चनावी घोषणापत्र ल्याउन बाँकी छ ।