नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अहिले पनि संसद् पुनर्स्थापनाकाे पक्षमा बोलिरहेका छन् । मुद्दा अदालतसम्म पुगेकाले पक्ष वा विपक्षमा जे निर्णय गर्ने हो त्यो तुरुन्तै हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।

बेलाबेला चुनावी वातावरण पनि नबनिरहेको उनको तर्क सुनिन्छ । आफैँ चुनावमा होमिइसक्दा पनि ओली किन संसद् पुनर्स्थापनाकै पक्षमा बोलिरहेका छन् ? आज यसै विषयमा चर्चा गर्दैछाैँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सुरुमा अस्वीकार गर्ने एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, फेरि पनि संसद् पुनर्स्थापनाकै पक्षमा देखा पर्न थालेका छन् । उनका पछिल्ला भनाइहरू संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएका हुन् ।

संसदीय निर्वाचनमा  पहिलो र दोस्रो मात्र भइरहेको एमालेका लागि  त्यो विरासत कायम राख्न यस पटक निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशमा नयाँ र पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको ध्रुबीकरणले विगतको चुनावी परिणाममा फेरबदल आउने पूर्वानुमान गर्न थालिएको हो ।

यसभन्दा अघि ओलीले चुनाव लड्ने गरेको क्षेत्र झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिस्पर्धा कडा हुने अनुमान उत्कर्षमा छ । ओलीका पछिल्ला बोलीले आफू बालेनसँग कतै पराजय पो हुने हो कि भन्ने भयले झस्काउने गरेको देखिन्छ । सायद  त्यो सम्झेर पनि ओली संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएको  उनी निकट एक नेताले बताएका छन् ।

संसद् विघटन पछि नेपाली कांग्रेसमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमले भने चुनावी माहौल तर्फ बाटो सोझ्याएको देखिन्छ । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको सत्ता परिवर्तन भएर गगनको हातमा जानु भनेको नै चुनावी माहोलको बाटो सोझिएको हो भन्दा फरक पर्दैन । यद्यपि कांग्रेसको एउटा पक्ष भने चुनावको साटो अझै प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएको छ ।

गएको साता देउवा पक्षका नेता तथा पूर्वसांसद श्याम घिमिरेको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेटेर पेसीलाई अगाडि सारिदिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको थियो। यद्यपि यो विषयमा प्रधानन्यायाधीशले भेट गर्न अस्वीकार गरेका कारण त्यो सफल हुन सकेन ।

संसद् विघटन विरुद्ध परेको रिटको पेशी मंगलबारका लागि चढेको छ । तर, त्यो पेसीको मिति नजिकै जाँदा कांग्रेसको एउटा पक्ष र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  अदालतलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने प्रयास गरेको कानूनविद्हरु बताउँछन्  ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पक्ष वा विपक्षमा जे निर्णय गर्ने हो त्यो तुरुन्तै हुनुपर्ने अहिले पनि बताइरहेका छन् । कहिले संसद् विघटन असंवैधानिक, तर कहिले संवैधानिक हुने हो भने पनि अदालत फैसला गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै ओलीले चुनावअगाडि नै उसले आफ्नो काम नगरेमा गम्भीर प्रश्न उठ्नेसमेत चेतावनी दिए । ओलीले सरकारले २१ फागुनमै चुनाव गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने अझै टुंगो नभएकोसमेत बताए ।

ओलीको पछिल्लो बोली संवैधानिक चिन्तामा सीमित देखिँदैन, बरु बदलिँदो चुनावी अंकगणितसँग गहिरो रूपमा जोडिएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कहिले असंवैधानिक, कहिले संवैधानिक ठहर गर्दै अदालतलाई शीघ्र फैसला गर्न दबाब दिनु ओलीको रणनीतिक द्विविधा हो, जहाँ चुनाव र पुनर्स्थापना दुवै विकल्प खुला राखेर आफूलाई सुरक्षित स्थानमा उभ्याउने प्रयास उनले गरिरहेको देखिन्छ ।

चुनावी प्रतिस्पर्धा अनिश्चित बनेमा तथा संसद् पुनर्स्थापना भएमा नयाँ समीकरणका लागि अवसर पाइने ओलीको लोभ हो । यही कारण ओलीको बोली आज संविधान र अदालतको नाममा सुनिए पनि उनको मूल चिन्ता भने पूर्णतः एमालेको राजनीतिक भविष्य र आफ्नै चुनावी सुरक्षासँग गाँसिएको छ । त्यसैले पनि ओलीले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने अहिले पनि बोलिरहेका हुन् ।