काठमाडाैं,- नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड तयार गरेको छ । उक्त मापदण्डमा विनाधितो ३ लाखभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने र अनिवार्यरूपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले राखेको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या हल गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशिका तथा मापदण्ड तयार गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०४७ को दफा ३ बमोजिम स्थापना भएका वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५(१)को खण्ड च र सहकारी ऐन, २०४७ को दफा १५१ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मापदण्डको मस्यौदामा सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्ना वित्तीय गतिविधिहरूलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि मार्गनिर्देशन गरेको छ । यसका प्रमुख उद्देश्य संस्थागत क्षमता सुधार, वित्तीय अनुशासनको सुनिश्चितता र सदस्यहरूको वित्तीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

के छ मापदण्डमा ?

स्रोत संकलन र ऋण व्यवस्थापनमा कडाइ

सहकारी संस्थामा सदस्यलाई मात्र बचत संकलन गर्न अनुमति दिने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट सहकारीहरूको वित्तीय स्रोत परिचालन सुरक्षित हुने र जोखिम कम हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।

गैर-सदस्यबाट बचत संकलन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

साथै, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सकिने सीमा तोकिएको छ । यसले सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय स्थायित्वको सुनिश्चितता दिने विश्वास राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूले अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा आफ्नो कूल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत वा पुँजी कोषको बढीमा १०० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऋणको सीमा रविनाधितो ऋण व्यवस्थापन

उक्त मस्यौदामा ऋण प्रवाहमा थप कडाइ लागू गर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

तीन महिनाभित्र सदस्य बनेका व्यक्तिलाई ऋण नदिने सिफारिश राष्ट्र बैंकले गरेको छ भने विनाधितो ऋणको सीमा सदस्यको बचत रकमको ५ गुणा वा अधिकतम रु. ३ लाख तोकिएको छ ।

यसका साथै, ऋणको सुनिश्चितता गर्न दुई सदस्यको जमानी अनिवार्य गरिएको छ । यसले अनावश्यक ऋण प्रवाहलाई रोक्ने र ऋण असुलीमा मद्दत गर्ने विश्वास केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।

ऋण नोक्सानी र तरलता व्यवस्थापन

मस्यौदामा ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई ऋण वर्गीकरणको प्रक्रिया लागू गर्न अनिवार्य बनाइएको छ । ऋणलाई असल (१ प्रतिशत), कमसल (२५ प्रतिशत), शंकास्पद (५० प्रतिशत) र खराब (१०० प्रतिशत) का आधारमा वर्गीकृत गरिनेछ ।

ऋणको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न र सहकारी संस्थालाई जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन मद्दत पुर्‍याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थाले कूल बचत दायित्वको कम्तीमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तरल सम्पत्तिमा नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्र र बैंकको चल्ती/मुद्दती निक्षेपलाई समावेश गरिएको छ, जसले सहकारीलाई आकस्मिक अवस्थामा पनि स्थिर राख्न सहयोग गर्छ ।

ब्याजदरको सीमा र पारदर्शिता

सहकारी संस्थाहरूले बचत र ऋण ब्याजदरको बीचमा ६ प्रतिशत (स्प्रेड रेट) राख्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले सदस्यहरूको वित्तीय भारलाई सन्तुलनमा राख्न र पारदर्शी सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

साथै, ब्याजदरलाई मासिकरूपमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सहकारीलाई वित्तीय परिस्थितिको अनुकूलन हुने गरी निर्णय गर्न सुविधा दिनेछ ।

पुँजीकोष र संस्थागत स्थायित्व

त्यस्तै, मस्यौदामा सहकारीको पुँजीकोषको न्यूनतम सीमा पनि तोकिएको छ । प्राथमिक पुँजी अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तिको कम्तीमा ४ प्रतिशत राख्नुपर्नेछ । यसका साथै, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कूल पुँजी अनुपात ८ प्रतिशतसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सहकारी संस्थाको वित्तीय स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्नेछ र संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

सञ्चालक र कर्मचारीहरूको योग्यता र आचरण

मस्यौदामा सहकारी संस्थाका सञ्चालक आफ्नो पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने व्यवस्था गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न निषेध गरिएको छ भने सहकारीमा इमान्दार र योग्य व्यक्तिको चयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले, सञ्चालक र कर्मचारीहरूको आचरणमा कडाइ गरिएको छ ।

प्रविधि र डिजिटल कारोबार प्रणालीको अनिवार्यता

मस्यौदामा सहकारीलाई कोर बैंकिङ सिस्टम(सीबीएस) लागू गर्न अनिवार्य गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नका साथै पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

त्यस्तै, डिजिटल कारोबार प्रणालीको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छ, जसले सदस्यहरूको कारोबारलाई ट्र्याक गर्न र वित्तीय गतिविधिमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

यसले सहकारी संस्थामा चोरी र भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउनेछ ।

स्व-नियमन र जोखिम व्यवस्थापन समिति

सहकारीले आफ्नो आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आन्तरिक रूपमा जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

यस समितिले जोखिम मूल्याङ्कन रिपोर्ट नियमित रूपमा सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत गर्नेछ । मस्यौदामा आन्तरिक लेखापरीक्षण र निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउन निर्देशन दिइएको छ, जसले संस्थाको वित्तीय जोखिमको प्रारम्भिक पहिचान र समाधानमा मद्दत पुर्‍याउने विश्वास केन्द्रीय बैंकको छ ।

मस्यौदामा सहकारी संस्थाले नियम उल्लङ्घन गरेमा आर्थिक दण्ड वा नियामक कारबाहीको सामना गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ । उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने सहकारीलाई कर छुट र अन्य प्रोत्साहन दिने व्यवस्था पनि उक्त मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।