काठमाडौं,- नयाँ संविधान जारी भएको ९ वर्ष नपुग्दै संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै दलहरू सलबलाएका छन् । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा दलहरूले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट संविधान जारी भएकाले अब मुलुक संवृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढ्ने घोषणा गरेका थिए ।

नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा अहिलेको संविधान विकासको बाधक भएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधनका लागि मुख्य दल आ–आफ्नो दलको कार्यदल बनाउन लागिपरेका छन् । चरम निराशका कारण दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका मधेसवादी दलहरू बल्ल संविधान संशोधन गर्न गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित सरकार गठनमा नै मुख्य बुँदाको रूपमा संविधान संशोधन राखिएको थियो । सोहीअनुरूप दुई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि संयुक्त कार्यदल गठनमा जुटेका बेला माओवादीले पनि संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य शुरू गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधनका लागि दुई दलबीच सहमति भएको र अब छिट्टै कार्यदल बन्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले संविधानको समीक्षा गर्दै संविधानलाई थप समावेशी बनाउन संशोधन गर्न लागिएको र सर्वदलीय सहमतिमा नै संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो ।

सरकारमा सहभागी दलहरूले सरकार गठन गर्दा समावेश गरेका ७ बुँदामध्ये संविधान संशोधन एक भए पनि अहिलेसम्म कार्यदल गठन नै गर्न नसक्नुले उनीहरूको नियममाथि खोट रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । संविधान संशोधनका विषय र प्रक्रियाबारे औपचारिक रूपमा छलफल नै हुन सकेको छैन । सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका लागि कुनै पनि दलले औपचारिक रूपमा छलफल शुरू गरेको पाइँदैन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित सरकारले जनतामा रहेको निराशालाई आशामा बदल्ने आँकलन धेरैले गरे पनि व्यवहारमा भने त्यो देखिएको छैन । निराशामाथि निराशामात्रै देखिन थालेको छ । सरकारले जनतामा देखिने गरी कुनै काम नगरेकाले यो सरकार पनि असफलताको बाटोतर्फ धकेलिएको सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले खुलेआम रूपमा बताउन थालेका छन् ।

सत्ता साझेदार दलका नेताहरू आ–आफ्नो ढंगले संविधान संशोधनको विषयमा अभिव्यक्तिहरू दिइरहे पनि दुवै दलबीच यस विषयमा औपचारिक छलफलमा जुटेको देखिँदैन । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले दुई दलबीच संविधान संशोधनका विषयमा कार्यदल गठन गर्ने र कुन कुन मुद्दालाई उठाउने भन्ने विषयमा साझा विषय बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा सहमति जुटेकाले अब छिट्टै कार्यदल गठन हुने दाबी गर्नुभयो । दुई दलका नेताबीच अनौपचारिक रूपमा पटकपटक छलफल भएपछि अब औपचारिक रूपमा कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको नेता भट्टराईने नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

एता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनमा अग्रगामी हुनुपर्ने भन्दै सरकार पक्षले सोचेजस्तो गरी संविधान संशोधन हुन कठिन रहेको बताउँदै आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने जिकिर गर्दै आउनुभएको छ । यद्यपि, माओवादीले पनि संविधान संशोधनको विषयमा संसद्मा सहभागी राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन कार्यदल गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

माओवादीले यही पुस २१ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्ने भएको छ । पार्टीका महासचिव देव गुरुङले पुस २१ गतेबाट शुरू हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधान संशोधनको एजेन्डा तय गरी सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।

माओवादीको पदाधिकारी र स्थायी समितिको बैठकले संविधान संशोधनका लागि तीन एजेन्डा तय गरेपछि अब केन्द्रीय कमिटीबाट ती एजेन्डा अनुमोदन गरेपछि कार्यदल बनाएर सार्वजनिक गर्ने पनि महासचिव गुरुङले बताउनुभयो ।