काठमाडाैं – सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।

गत वैशाख १९ गते जारी भई हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई कानूनी रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यसमा थप कुनै जटिलता नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेशले समेटेका कानुनी प्रावधानहरू निष्क्रिय हुँदा देखिएको कानुनी शून्यतालाई हटाउनु नै विधेयकको मुख्य ध्येय रहेको प्रस्ट्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए । अहिले तिनै दफाहरूलाई कानूनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।’

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरू अध्यादेशबाट हटिसकेपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले फास्ट ट्रयाकमा यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संसदमा जारी छलफलले विधेयकलाई अझ परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।