काठमाडौं – सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

सो इजलासमा आज तीन वटा मुद्दामा सुनुवाइले लामो समय लागे पछि च देखि तलका सबै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो ।

उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।

गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा‍. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सम्झौता संविधान विपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।