बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ । ब्याजदर एकदमै सस्तो हुँदा पनि कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । लगानी विस्तार हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रले देशभित्र लगानीको वातारण नभएको भन्दै आइरहेका छन् । बैंकले ऋण दिँदा बैंकर थुनिने कुराले बैंकरहरुको मनोबल खस्किएको अवस्था छ ।

केही समयअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको चलअचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा अर्कैलाई बेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यतिखेर बैंकले आफ्नो ऋणी रहेको स्मार्ट टेलिकमको चलअचल सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामार्फत् नेपालको अर्को दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई बिक्री गरेको आरोप लगाइएको थियो । यस्तो कार्यले बैंकरहरुको कर्जा विस्तारको कार्यमा निराशा र डर सिर्जना गरेको छ ।

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । गोल्छा धरौटीमा रिहा भए । केही दिन अघि मात्रै अवैध हुन्डी कारोबार तथा ठूलो परिमाणमा नगद लुकाएर राखिएको सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीले विराटनगरस्थित देवनरा (मुन्दडा) समूहका सञ्चालक प्रकाश मुन्दडाको निवासमा छापा मा¥र्यो । छापा मार्दा खानतलासीका क्रममा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले मुन्दडा निवास वरपर कडा सुरक्षाको प्रबन्ध गरेर छुट्टै किसिमको डर पैदा गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले व्यवसायीको मनोवल खस्केको बताइसकेका छन् । मुन्दडा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुन् ।

मुन्दडा निवासमा छापा मारेपछि सीएनआई कोशी प्रदेशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उज्यालो नहुँदै निजी निवासलाई चारैतर्फबाट घेरा हालेर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नु, परिवारका सदस्यलाई लामो समय मानसिक दबाबमा राख्नु तथा साढे पाँच घण्टासम्म खानतलासी सञ्चालन गर्नुजस्ता कार्यले सम्बन्धित परिवारसँगै सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी समुदायको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख छ ।

परिसंघले देशको आर्थिक मन्दी, घट्दो लगानी, उत्पादनमा कमी, रोजगारी संकट र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला उद्योगी–व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने शैलीले लगानी वातावरण थप कमजोर हुने बताउनुले पनि भोलिका दिन पनि नयाँ व्यवसायी आउन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

बैंकमा अधिक तरलताका कारण ब्याजदर न्यून 

अधिक तरलताको अवस्थामा बैकिङ प्रणालीबाट सहजै ऋण प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । तरलता अभावमा भने ऋणको ब्याज महँगो हुने र ऋण पाउन सकस हुने गर्छ । यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्छ । अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राख्न लगानीयोग्य रकम र ब्याजदरबीच सन्तुलन आवश्यक पर्छ ।

तर, वर्तमान समयमा अधिक तरलता स्थितिले घटेको ब्याजदरमा पनि ऋणको माग नभएको देखाइरहेको छ ।  यसले दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना देखाउँदैन । किनकि अधिक तरलतामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिएको छैन । हाल विद्यामान ब्याजदरलाई आर्थिक वृद्धिदर तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सन्तुलन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न नसकेको तथ्यांकहरूले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूले निक्षेपको आधारमा अझै ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.७३ प्रतिशत बढी हो । सोही अवधिमा कर्जा भने ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ । यो ६.४९ प्रतिशत बढी हो ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निक्षेप ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँले बढेको थियो भने कर्जा ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँले विस्तार भएको थियो ।

बैंकिङ प्रणालीमा बढी भएको तरलतालाई केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) मार्फत अत्याधिक तरलता खिच्ने कार्य गरिरहेको छ । यसमा, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अतिरिक्त नगद नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न सक्छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई निश्चित ब्याज दर प्रदान गर्ने गर्छ ।
त्यसैगरी निक्षेप संकलन उपकरणतर्फ अल्पकालीन ऋण लिन ट्रेजरी बिल, केही लामो अवधिको लागि विकास ऋणपत्र जारी गरी तरलता प्रशोचन गर्ने कार्य पनि केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ । राष्ट्र बैकले आफ्नै बन्ड जारी गरेर, रिभर्स रिपोबाट पनि तरलता प्रशोचन गर्ने गर्छ र गरिरहेको छ । तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यो भनेको देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण हुन सकिरहेको छैन भन्ने हो ।

पुँजी पलायनको संकेत 
अािर्थक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम रहेको छ । तर, कर्जा अपेक्षित गतिमा बढ्न नसकेका कारण ब्याजदरमा सुधार आउने अवस्था देखिदैन । यसले अधिक तरलताको समस्या कायमै रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बचतको ब्याजदर कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट रकम प्रणाली बाहिर आउने जोखिम बढेको छ । बैकिंङ प्रणालीबाट बाहिर आएको रकम अनुत्पादक वा अनावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै जान थालेमा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिलेको अधिक तरलता व्यवस्थापनको एक मात्र उपाय भनेको वित्तीय सुशासनभित्र रहेर धेरै ऋण परिचालन हुने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नै हो । यसको लागि लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक पर्छ ।
त्यसैगरी उद्यमशीलताको विकास, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जनाका साथै विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ऋण प्रवाह हुन नसक्ने कारणको अध्ययन गरी नीति निर्माता तहले ऋण प्रवाह हुने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले पनि कम जोखिम हुने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा आफूलाई पु¥याउनेतर्फ काम गरेमा अधिक तरलता समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

अबको बाटो 

ऋणको माग नहुनु भनेकै तरलता अधिक हुनु हो । यसले मुलुकमा आर्थिक विस्तारका कार्य ओझलमा परेको संकेत गर्छ । अर्थतन्तत्रमा उत्साह नआएसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्दैन् । निजी क्षेत्र कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तारमा उत्साहित भइरहेका छैनन् ।

हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घट्दै जाने हो भने बिदेशबाट आएको पैसा पुन विदेश नै जान सक्छ । त्यस्तो भएमा देशमा अनिश्चितता र अन्योलता हावी हुन सक्छ । त्यसैले तत्कालै यस्तो अवस्थाको अन्त गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नु पर्छ । अधिक तरतलताको समय बढ्दै गयो भने भोलिका दिन नेपाली पुँजीसँगै उद्योग व्यवसाय नै पलायन हुन सक्छ ।

वर्तमानमा ५० प्रतिशतभन्दा पनि तल उद्योगको उपयोग नभएको अवस्थामा कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिदैन् । यो भनेको अझै पनि मुलुकमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने हो । यसको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । राज्यले घटीमा पनि ८० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमात्र कर्जा विस्तार हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले अपनाएको नीतिअनुसार बैंकले कर्जा विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रले ऋण लिने वातावरण सिर्जना गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । अनि मात्रै कर्जा विस्तारमा विश्वासको अभाव हट्नेछ ।