अमेरिकाले नेपालका पुरातात्विक तथा मानवशास्त्रीय सामग्रीहरूको आयातमा नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू गरेको छ। देशको सांस्कृतिक सम्पदाको चोरी, तस्करी र लुटपाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ले बुधबार प्रकाशित अन्तिम नियममार्फत घोषणा गरेको छ।

अगस्ट १२ देखि लागू भएको यो प्रतिबन्धले ईसापूर्व करिब ३२,००० देखि १७७० ईस्वीसम्मका पुरातात्विक सामग्रीहरू र १३ औं शताब्दीदेखि १९५० सम्मका मानवशास्त्रीय वस्तुहरू समेटेको छ। यो नियम अमेरिका र नेपालबीच जनवरी ८ मा भएको द्विपक्षीय सांस्कृतिक-सम्पदा सम्झौतापछि आएको हो र नवीकरण नगरिएसम्म जनवरी ८, २०३१ सम्म प्रभावकारी रहनेछ।

यस नियमअन्तर्गत, आयातकर्ताहरूले सङ्घीय सांस्कृतिक-सम्पदा कानुन र सीबीपी नियमहरूअन्तर्गतका कागजी प्रक्रिया र अन्य भन्सार आवश्यकताहरू पूरा नगरेसम्म निर्दिष्ट वस्तुहरू अमेरिका प्रवेश गराउन पाउने छैनन्। सीबीपीले आफ्नो नियमावली संशोधन गर्दै सांस्कृतिक-सम्पदा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने द्विपक्षीय सम्झौता भएका देशहरूको सूचीमा नेपाललाई थपेको छ।

यो कारबाही सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध आयात, निर्यात र स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्ने १९७० को युनेस्को अभिसन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी कानुन ‘सांस्कृतिक सम्पदा कार्यान्वयन ऐन’ अन्तर्गत गरिएको हो।

प्रतिबन्धित सूचीमा ढुङ्गा, माटोका भाँडा (सिरामिक्स), धातु, काठ, काँच, हात्तीको दाँत, हड्डी, छाला, कागज र अन्य जैविक सामग्रीबाट बनेका पुरातात्विक वस्तुहरू समावेश छन्। यसबाहेक नियोजित रूपमा परिमार्जन गरिएका वा सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका मानव अवशेषहरूलाई पनि यसमा समेटिएको छ।

सूचीकृत वस्तुहरूमा प्राचीन तथा ऐतिहासिक मूर्तिहरू, धार्मिक प्रतिमाहरू, सिक्का, हतियार, औजार, वास्तुकलाका टुक्राहरू, अनुष्ठानका भाँडाहरू, पाण्डुलिपिहरू, चित्रकला, गहना र दाहसंस्कारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू रहेका छन्।

नियमले नेपालका हिन्दू र बौद्ध परम्पराहरूसँग सम्बन्धित वस्तुहरूलाई विशेष रूपमा पहिचान गरेको छ। जसमा पौभा, थ्याङ्का, ढुङ्गा र धातुका मूर्तिहरू, मन्दिरका गहनाहरू, पूजाका सामानहरू, धार्मिक ग्रन्थहरू र काठका कुँदिएका वास्तुकलाका संरचनाहरू समावेश छन्।

यसमा नेपालका विशिष्ट सांस्कृतिक वस्तुहरू जस्तै: ढुङ्गेधारा (पारम्परिक जलद्रोणी), तोरण (ढोका र झ्यालमाथि राखिने अर्धवृत्ताकार कुँदिएका पाता), र टुडाल (मन्दिरको संरचना अड्याउन प्रयोग गरिने काठका कुँदिएका थाम/टुडाल) पनि समावेश छन्।

यो प्रतिबन्ध ऐतिहासिक सिक्काहरू जस्तै लिच्छविकालिन सिक्का, मध्यकालीन सुन र चाँदीका मोहर तथा तामाका दामसम्म विस्तारित छ। तोकिएको अवधि र श्रेणीभित्र पर्ने खुकुरी, कोरा, रामदाउ र कटारजस्ता परम्परागत हतियारहरू पनि यस दायरामा पर्छन्।

मानवशास्त्रीय वस्तुको सूचीले गैर-औद्योगिक वा हातले बनाइएका धार्मिक वास्तुकलाका तत्त्वहरू, धार्मिक तथा सांस्कृतिक वस्तुहरू र १३ औं शताब्दीदेखि १९५० सम्मका पाण्डुलिपिहरूमा जोड दिएको छ।

प्रतिबन्धित धार्मिक वास्तुकलाका सामग्रीहरूमा मन्दिर, गुम्बा, थान र अन्य पवित्र भवनका ढुङ्गा, काठ, टेराकोटा र धातुका अंशहरू पर्छन्। यस्ता सामग्रीहरूमा कुँदिएका ढोका, झ्याल, जाली, थाम, बलाम, लिनटेल, कौसी, टुडाल, चक्र, राहतकला, गजुर र हलुका/सानो आकारका मन्दिरहरू रहेका छन्।

यो नियम बौद्ध, हिन्दू, प्रकृतिपूजक ( र तान्त्रिक अभ्यासहरूमा प्रयोग हुने सांस्कृतिक वस्तुहरूमा पनि लागू हुन्छ। यसमा मूर्ति, वेदी, घण्टा, मान्ने (प्रार्थना चक्र), बज्र, मुखौटा, शङ्ख, जपमाला, पालकी, रथ, सिङिङ बाउल, धूपदानी, दियो, पवित्र वस्त्र र धार्मिक प्रतिमाका वस्त्र/गहना पर्छन्।

हस्तलिखित र चित्रयुक्त पाण्डुलिपिहरू पनि यसमा समावेश छन्; जसमा पवित्र ग्रन्थ, राजदरबार र सरकारी कागजात, पाण्डुलिपिका पानाहरू, निबन्ध/शास्त्र र सङ्गीतका स्वरलिपिहरू पर्दछन्। यी सामग्रीहरू संस्कृत, नेवारी, हिन्दी, नेपाली, रञ्जना, देवनागरी वा मिश्रित भाषा र लिपि परम्परामा लेखिएका हुन सक्ने नियममा उल्लेख छ।

सांस्कृतिक सम्पदा सल्लाहकार समितिसँगको परामर्शपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरी २०२४ मा यस सम्झौताका लागि आवश्यक निष्कर्षहरू निकालेको थियो।

मन्त्रालयको निष्कर्षअनुसार नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा चोरी र लुटपाटको जोखिममा थियो; नेपालले आफ्नो सम्पदा संरक्षणका लागि युनेस्को अभिसन्धिअनुरूप कदम चालेको थियो; अमेरिकी आयात प्रतिबन्धले गम्भीर लुटपाट रोक्न ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ; र यी प्रतिबन्धहरू वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक उद्देश्यका लागि हुने अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदानप्रदान अनुकूल छन्।

सीबीपीले जनाएअनुसार यो सम्झौताले ईसापूर्व करिब ३२,००० देखि १७७० ईस्वीसम्मका पुरातात्विक र १३ औं शताब्दीदेखि १९५० सम्मका मानवशास्त्रीय सामग्रीहरूलाई समेट्छ। सरकारको तोकिएको सूची सांकेतिक मात्र हो, पूर्ण होइन; जसको अर्थ कुनै वस्तुको नाम सूचीमा छुट्टै उल्लेख नभए तापनि यदि त्यो सूचीकृत वर्गसँग मिल्छ भने प्रतिबन्धको दायरामा पर्न सक्छ।

सीबीपीले यो अन्तिम नियम पूर्वसूचना र सार्वजनिक टिप्पणीविना नै जारी गरेको हो। यो निर्णय अमेरिकी विदेश मामिलाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन अन्तर्गत अपवादका लागि योग्य भएको सीबीपीले जनाएको छ। सोही कारणले लागू हुने मिति पछाडि सार्न आवश्यक नरहेको एजेन्सीले स्पष्ट पारेको छ।

यी प्रतिबन्धहरू सुरुमा जनवरी ८, २०३१ मा समाप्त हुने पाँच वर्षको सम्झौता अवधिसँग जोडिएका छन्। यदि अमेरिकी अधिकारीहरूले सम्झौतालाई निरन्तरता दिने परिस्थिति यथावत् रहेको र यसलाई निलम्बन गर्ने कुनै कारण नरहेको ठहर गरेमा यो सम्झौता र प्रतिबन्धलाई थप पाँच-पाँच वर्षका लागि विस्तार गर्न सकिनेछ।