काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पुनर्बहाली भएपछि बुधबार उनले पदभार सम्हालेका छन्।

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमार्फत मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भएको थियो।

शाक्यले आफूविरुद्ध गरिएको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार सरुवा तथा हटाउने निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पूर्वस्थितिमा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले शाक्यलाई हटाउने प्रक्रियामा कानूनअनुसार अपनाउनुपर्ने विधि र आधार अवलम्बन नभएको ठहर गर्दै ऊर्जामन्त्री घिसिङद्वारा गरिएको प्रस्तावलाई ‘पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण’ समेत घोषित गरेको थियो। अदालतको आदेशमा कार्यकारी निर्देशक हटाउने विषय प्राधिकरणको विनियमावली, २०६१ तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित प्रक्रियाअनुसार मात्र गर्न सकिने उल्लेख छ।