‘जेन जी’ आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन ‘प्रक्रिया सुरु’
सरकारले ‘जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन ‘ग्रहण गर्ने’ निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयनप्रति चासो बढेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले “जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने” निर्णय भएको हो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट आशङ्का व्यक्त भइरहँदा मन्त्री अर्यालले उक्त “निर्णयभित्र सबै चिज पर्ने” बताए।
त्यसबारे विस्तृत विवरण सोमवार गराइने जानकारी उनले दिएका थिए।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यसबेला ९०० भन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको बताउँदै पत्रकारहरूसँग बोल्ने क्रममा आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले “जसले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको” भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन बुझेपछि त्यसको “निचोड आफ्नै सरकारले सार्वजनिक गर्ने” बताएको उनका प्रेस सल्लाहकारको भनाइ थियो।
कार्यान्वयनको ‘चरण सुरु’
“अब त्यसको अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको निम्ति सम्बन्धित निकायमा पठाउन त्यसो गरेको बुझ्नु पर्छ,” उनले भने, “यसको अर्थ यो कार्यान्वयनमा जानु पर्ने भयो, त्यो प्रक्रियामा गयो भन्ने बुझ्दा हुन्छ।”
विज्ञहरूका अनुसार सरकारले कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न सक्छ। तर त्यसको निम्ति थप निर्णय गरिरहनु पर्दैन।
पूर्वमन्त्री पौडेलका भनाइमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने निर्णय नगर्ने हो भने त्यस बेलासम्म यथावत् राख्ने भन्ने बुझिन्छ।
“कार्यान्वयनमा जाँदा जुन जुन निकायले त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यो त्यो निकायमा पठाउँछ,” उनले बताए।
प्रतिवेदनबारे महान्यायाधिवक्ता भण्डारी
महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आयोगको सिफारिस अनुसार सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउँछ।
फौजदारी अभियोगबारेको अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम टुङ्गो लगाउँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र उसको मातहतका निकायहरू संलग्न हुन्छन्।
“अनुसन्धान भएर अभियोजन गर्न हामी कहाँ आइपुग्छ,” महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिइन्।
आयोगले फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मात्र नभई गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालन र बजेट परिचालन लगायतका विषयमा पनि जाँचबुझ गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारी भन्छिन्, “अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने प्रहरीले गर्छ र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जस्ता विषयहरूका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूले कार्यान्वयन गर्छन्।”
कार्यान्वयन किन चुनौतीपूर्ण?
आयोगले भदौ २३ गते भएको आन्दोलनकारीको मृत्यु, सुरक्षाकर्मीहरूबाट त्यसबेला भएको बल प्रयोगका साथै त्यसक्रममा फिल्डमा तैनाथ सुरक्षाकर्मी सहित राजनीतिक नेतृत्व समेतका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ।
आयोगमा सदस्य तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले बीबीसीसँग भनेका थिए, “२३ र २४ गतेका दुइटै अपराध हुन्। दुइटै अपराधलाई हामीले त्यही हिसाबले हेरेका छौँ।”
यसअघिका आन्दोलनबारेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा कतिपयले पछिल्लो प्रतिवेदनको अवस्था पनि त्यस्तै हुने आशङ्का गरेको पाइन्छ।
पूर्वमन्त्री तथा कानुनविद् माधव पौडेल यस्ता प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सहज नहुने बताउँछन्।
“कसैलाई अनुदान दिने, सुविधा दिने, पुनर्निर्माण गरिदिने भए सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ, थप अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु पर्दैन,” उनी भन्छन्, “कुनै मुद्दा चलाउने वा कारबाही गर्ने सिफारिस रहेछ भने विस्तृत अनुसन्धान सम्बन्धित अधिकारीले गर्नुपर्छ।”
उनकाअनुसार अनुसन्धानबाट प्रमाणहरू भेटिए मुद्दाको निम्ति सरकारी वकिल समक्ष पेस गरिन्छ, प्रमाण फेला नपरेमा मुद्दा चलाउने अवस्था नहुन सक्छ।
भदौ २३ गतेको घटनामा कैयौँ प्रदर्शनकारीहरू मारिएपछि त्यसको भोलिपल्ट देशभरि व्यापक आगजनी तथा तोडफोडका घटनाहरू भएका थिए।
अनुसन्धानमा साढे ५ महिना लगाएको आयोगले दुई सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो।
उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व तहबारे प्रतिवेदनको धारणा र सिफारिसप्रति धेरैले चासो राखेको पाइन्छ।
त्यसमा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती जोडिन पुग्ने कतिपयको आकलन छ। (बीबीसी न्यूज नेपाली)
WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE