नेकपा (एमाले) सचिव योगेश भट्टराईले यतिबेला दलभित्र प्रस्ट धारणा राख्ने युवापङ्क्तिका नेताको छवि बनाइरहेका छन्। गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा भएको तोडफोड, आगजनी आदिले नेपालको अवस्था विगतजस्तो छैन। सबैजसो दलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको जबर्जस्त माग भइरहेको छ। एमालेभित्र पनि यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र समयको मागलाई बुझ्न आग्रह गर्ने काम भट्टराईबाट भइरहेको छ। मुलुकको सामयिक परिस्थितिबारे गुणराज लुइँटेलसँग खुलेर संवाद गरेका छन्। प्रस्तुत छ – भट्टराईसँगको संवादको सम्पादित अंश।

अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन एकातिर छ तर तपाईंहरूले अध्यक्षले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्ने माग राखेको देखिन्छ। के यो सम्भव छ?

हाम्रो पार्टी नेतृत्व चयन वा निर्वाचनका आफ्नै एउटा प्रक्रिया छन्। पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको चार वर्ष आउने मंसिरमा पुग्छ। हाम्रो नियमित महाधिवेशन अर्को मंसिरमा गर्नुपर्ने हो तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछाडि मंसिरको अन्तिम हप्तामा अध्यक्ष कमरेडको प्रस्ताव अनुसार २७, २८, २९ गते पोखरामा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाँदैछौं। यो २३/२४ गतेको घटना र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिमा मिडिया क्षेत्र, आम नागरिक, समाज र जनसमुदायबाट प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरूले पद त्याग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आइरहेको छ। त्यसको प्रभाव हाम्रो पार्टीभित्र पनि छ।

महाधिवेशनको घोषणा पनि भइसकेको सन्दर्भमा महाधिवेशनबाटै नेतृत्व पुनःनवीकृत हुने हो कि वा हाम्रो अध्यक्षले आफैं हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ? महाधिवेशनमा त जो पनि उठ्न पाइहाल्यो। प्रतिस्पर्धाबाट अर्को कोही अध्यक्ष भएर आउँछ कि, त्यो कुरा अहिले भन्न सकिदैनँ। विकल्पहरू धेरै हुन्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा मूल नेतृत्वमाथि थुप्रै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा मूल नेतृत्वले त्यसको नैतिक जिम्मा लिँदै पद त्याग गर्ने चलन पनि विभिन्न ठाउँमा छ। हाम्रा नेताले त्यो खालको अनुसरण गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुन्न, त्यो उहाँहरूको विवेकको कुरा हो तर महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अध्यक्षलाई हामीले सचिवालयको बैठकमा सविस्तार त्यो कुरा भनेका पनि छौं।

केपी ओली असाध्यै परिपक्व नेता पनि हुनुहुन्छ। देशविदेश बुझेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत एउटा व्यक्तित्व निर्माण गरेको नेता हुनुहुन्छ। धेरै कुराको जानकार पनि हुन्छ। उहाँजस्तो उचाइ प्राप्त गरेको मान्छेको अनुभव र ज्ञानबाट हामीलाई लाभ हुने हो तर परिस्थिति उहाँमाथि दबाब पनि छ। पार्टीभित्र, बाहिर, समाज, घटनाक्रमको दबाबबिच उहाँले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? त्यो पछि हेर्नुपर्ला।

हामीले विधान महाधिवेशन भदौ २२ गते गोदावरीबाट सम्पन्न गरेको २४ घण्टा नबित्दै यति ठुलो घटना घट्यो। त्यसको मतलब २२ गते हामीले जुन सोचाइ बनाएका थियौं, अब त्यो ठाउँमा हामी छैनौं। २२ गते त आगामी महाधिवेशनमा पनि केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने, पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गर्ने, त्यसपछि चुनावमा गएर २०८४ मा बहुमत ल्याउने, यो सरकार अर्को एक वर्षसम्म मज्जाले चलाउने, त्यसपछि कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने  हाम्रो योजना थियो। घटनाक्रमले त हाम्रा योजनाहरू अवरुद्ध भए । बाटो हामीले अर्को लिनुपर्‍यो।

हिजो सरकारमा थियौं, आज सडकमा आइपुगेका छौं। हिजो संसद् थियो, आज छैन। एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको रक्तसञ्चारमाथि नै आक्रमण भयो। रक्तसञ्चार प्रणाली अवरुद्ध हुने ढंगले धक्कामुक्का भयो। विधान महाधिवेशनमा जाँदा नेतृत्वमा केपी ओलीको निरन्तरताको निम्ति ७० वर्षको उमेर हद हटायौं, दुई कार्यकाल भन्ने सर्त पनि हटाएका हौं।

विशेषगरी उहाँकै लागि हटाएका हौं। अब उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सहज गर्न दुई कार्यकालको प्रणालीलाई फेरि पुनःस्थापितको बहस हुनु आवश्यक छ। यो कुरामा हामी छलफल गर्छौं। यस्तो बेला पार्टीहरू छिन्नभिन्न हुने खतरा हुन्छ। यस्तो एउटा तरल अवस्थामा पार्टीको एकतालाई पनि कायम राख्दै नेतृत्वको सवाललाई उचित ढंगले निरूपण गर्नुपर्ने ठाउँमा एमाले आइपुगेको छ।

भदौ २३ गते दिउँसोपछि २४ घण्टापछाडि त्यत्रो ठुलो घटना हुँदैछ भन्ने कुनै हेक्का रहेनछ। यो रोक्ने कुनै योजना पनि देखिएन?

अध्यक्षले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन र उहाँले मौखिक रूपमा भनेका कुरा सुन्दा २४ घण्टा अगाडि होइन कि ५/६ महिना अगाडिदेखि नै कुनै विप्लव जस्तो स्थिति आउन सक्छ भन्ने पूर्व अनुमान र सूचनाहरू थिए। अध्यक्षज्यूले भनेअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, सेनाले कही न कही संकेत गरेका थिए तर यो स्तरमा होला भन्ने अनुमान उनीहरूले पनि गरेका थिएनन् र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसको पूर्वअनुमान गर्नुभएको थिएन। केही न केही होला भन्ने चाहिँ थियो। कतिपयले नोभेम्बरतिर होला भनेका थिए, तर यो सेप्टेम्बरमै भयो। दसैं, तिहार, छठ मनाएर कुनै न कुनै घटना यहाँ आउन सक्छ भन्ने थियो। जमिनमुनि त्यो चलिराखेको थियो। त्यो कहीं न कहीं विस्फोटन हुन सक्छ भन्ने थियो। त्यहीबेला हाम्रो एउटा गल्ती भयो। सोसल मिडिया हामीले बन्द गर्‍यौ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गल्ती मान्नुहुन्छ?

गल्ती नै हो।

उहाँ (पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) ले पनि गल्ती हो भन्नुभयो?

ठ्याक्कै त्यो त भन्नुभएको छैन। नियमन गर्नुपर्ने थियो। नियमन गर्न खोजेको हो भन्नुभएको छ। नियमन गर्दा पनि संसद्मा कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा पहिले काम गरेर मात्रै लागु गरौं भनेर सञ्चारमन्त्री (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ)लाई पटकपटक भनेको बताउनुभयो। के कारणले हो तर हतार हतार त्यो काममा अगाडि बढ्नुभयो। एउटा मात्र होइन कि २६ वटा बन्द गरियो। त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू जोडिएको फेसबुक, मेसेन्जर, एक्स (ट्युटर) छ। सोसल मिडिया बन्द हुँदा तपाईं हाम्रै जीवनमा पनि एक किसिमले गडबड भयो। त्यसले ठुलो प्रभाव पार्‍यो। सोसल मिडिया बन्द हुनु खरबारीमा सलाई फालिदिँदा डढेलो लागेजस्तै ढंगले प्रकट भयो।

सूचना हुदाँ हुँदै पनि होसियारी पुगेन। त्यो दिन हेलच्यक्र्याइँ भयो कि वा हाम्रो सुरक्षा अङ्गले सुरक्षाका प्रारम्भिक उपाय नै अवलम्बन गरेन। सिधै संसद्मा सहज ढंगले गएका छन्। प्रहरीको संख्या असाध्य न्यून छ। बन्दुक चलाउनु अगाडि भिड नियन्त्रण गर्ने अन्य उपायहरू अवलम्बन भएनन्। आन्दोलनकारी र सुरक्षा निकाय वा सरकारबिच राम्रो संवाद नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिले संसद् भवनमा पुगेको भिडमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलायो। त्यत्रा मान्छेको हत्या भयो। असाध्यै दुःखद घटना हो। यसलाई राम्रोसँग पूर्वानुमान गर्न नसक्नु त्यो बेलाको सरकारको गम्भीर कमजोरी हो।

तर सुरक्षा निकायका मान्छेले सबै सूचना दिएको भए पनि सरकारका तर्फबाट तयारी नभएको बताउने गरेका छन् नि?

होला। त्यहाँ समन्वय नभएको प्रस्ट देखिन्छ। सरकारको राजनीतिक नेता र सुरक्षा अङ्गबिच राम्रो समन्वय नभएको प्रस्ट देखिन्छ। त्यति संवेदनशील घटना भएको दिन गृहमन्त्री संसदीय समितिको बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। पूर्व अनुमान भएको भए सायद उहाँ त्यहा जानुहुन्थेन होला। त्यो कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने ठाउँमै बस्नुहुन्थ्यो होला। हाम्रो गृहमन्त्री कानुनी हिसाबले पनि परिपक्क र शालीन हुनुहुन्थ्यो। यो ढंगले घटना घटाउने उहाँको पक्कै पनि उद्देश्य होइन। त्यसमा म विश्वासै गर्दिनँ। प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री स्थिति यो तहसम्म पुगोस् भन्ने कसरी सोच्न सक्नु हुन्छ? अप्रत्याशित ढंगले स्थिति त्यहाँ पुग्यो।

पछिल्लो परिस्थितिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकारी पद छोडिसक्नुभएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि अध्यक्ष छाडेर संयोजक हुनुभएको छ तर तपाईंको अध्यक्षले किन पद छाड्न मान्नुभएन?

शेरबहादुर (देउवा) दाइ र हाम्रो अध्यक्षको सन्दर्भमा केही भिन्नता छ। शेरबहादुर दाइ अलि पाको र अलि अस्वस्थ अवस्थाको हुनुहुन्छ। ओली तन्दुरुस्त र गतिशील हुनुहुन्छ। उहाँ परिस्थितिलाई छिटो आँकलन गर्न र अहिले पनि दैनिक काम गरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेतृत्व छोड भन्ने दबाब मूलतः त्यो घटनाको एउटा नैतिक जिम्मेवारीले नै भनेको हो। नत्र त गोदावरीबाट केपी ओलीलाई हामीले ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनाउने मनोवैज्ञानिक निर्णय गरेका हौं। प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) जीका बारेमा म टिप्पणी गर्दिनँ। किन त्यो गर्नुभयो उहाँले? त्यसमा पार्टीलाई झन् आफूतिर केन्द्रकृत गर्नुभयो कि? त्यो उहाँहरूको मामला हो। अर्काको पार्टीमा धेरै टिप्पणी नगरौं ।

हाम्रो अध्यक्षको सन्दर्भमा तीन/चार वटा विकल्प छन्। भोलि अध्यक्षले के सोच्नु हुन्छ,  पार्टीले गर्ने निर्णय के हुन्छ, त्यसलाई मैले पनि मान्नुपर्छ। पार्टी प्रणाली हो। पहिलो विकल्प भनेको यत्रो ठुलो प्रश्न उठिसकेपछि अध्यक्ष पद त्यागेर कसैलाई कार्यभार दिएर महाधिवेशन गर्ने हो। यो उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुन्न, त्यो उहाँकै कुरा हो। आजसम्मको उहाँको मनस्थिति हेर्दा उहाँ यो विकल्पमा जानुहुन्न। दोस्रो विकल्प, महाधिवेशन गराउँछु तर त्यसबाट म अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भनेर आजै घोषणा गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने पूर्वसुनिश्चितता दिन सक्नुहुन्छ।

तेस्रो विकल्प, दुई कार्यकालको प्रणालीलाई फेरि पुनःस्थापित गरौं। त्यसले गर्दा केपी ओलीलाई हटाइयो भन्ने हुँदैन। एउटा प्रक्रियाबाट उहाँले बिदा लिनुभयो भन्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा गए पार्टीमा धेरै राम्रो एकतासाथ जान सकिन्छ। चौथो विकल्प, फेरि महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउने हो। तीनवटा छोड्ने विकल्प भए। एउटा फेरि आउने विकल्प भयो। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको धारणा सुन्दा उहाँलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने पनि देख्छु।

तपाईंहरूले सिधै ओलीलाई आराम गर्नुस् भनेर किन भन्न सक्नु हुन्न?

पार्टीका बैठकमा भनेका छौं तर त्यहाँभित्र विविध मत छ। ठुलो मत केपी ओलीलाई अध्यक्षमै कायम राख्नुपर्छ भन्ने छ। यो पनि सत्य हो। एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। कि नेताले विवेकपूर्ण ढंगले आफैंले बुझेर हस्तान्तरणमा जानुपर्‍यो कि त पार्टीको प्रक्रियाबाट छोडाउनुपर्‍यो। अहिले र भोलि महाधिवेशन पछि पनि केपी ओलीले फेरि पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेको मनस्थिति देखिन्छ। हाम्रो पार्टीको मनोविज्ञान र आम मानिसले हामीप्रति हेर्ने मनोविज्ञानमा तालमेल छैन।

आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबेदार को हो? तपाईं आफैं कुन पदको आकांक्षी हो?

त्यो भन्नु अहिले छिटो हुन्छ। महाधिवेशन त हामीले घोषणा गरेका छौं। हामीले दुई/तीनवटा काम अगाडि बढाउनुपर्ने छ। एउटा अब चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? चुनाव हुनेमा हामीले शंका व्यक्त गरिराखेका छौं। आजको बैठकले पनि शंका व्यक्त गरेको छ। चुनाव हुन यो सरकारले जे गर्नुपर्ने त्यो गरिराखेको छैन। त्यसको मतलब उहाँहरू चुनाव गर्न चाहनु हुन्न कि? चुनाव गर्ने हो भने त त्यहाँ दलहरू जोडिनुपर्‍यो।

कांग्रेस त चुनावको तयारीमा लागिसकेको छ नि?

कांग्रेसले पनि प्रस्ट शब्दमा भनेको छैन। चुनावलाई उहाँहरूले खारेज गर्नुभएको छैन। प्रतिनिधिसभाको विगठनलाई असंवैधानिक/अलोकतान्त्रिक भन्नुभएको छ तर पुनःस्थापना शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन। हामीले भने यसलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भन्यौं तर थप पुनःस्थापना भनेका छौं। पुनःस्थापना गर्ने हो भने त्यो त अदालतले गर्छ। अदालतमा ९/१० वटा मुद्दा परिसकेका छन्। त्यस प्रक्रियामा सडकमा पनि त पुनःस्थापनाको पक्षमा जनमत त देखिनुपर्छ। त्यसो भए हामी सडकमा पनि जाने भइयो।

संसद् विघटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहमति दिएरै भएको हो भन्ने पनि छ?

यसबारे आज (बुधबार) हाम्रो पार्टी अध्यक्षले त्यसबारे बोल्नुभएको छ। उहाँले यो भ्रम बाहिर प्रचार भएको छ, वास्तविकता त्यो होइन भन्नुभएको छ। राष्ट्रपति र सेनाप्रमुखसँगको भेटमा उहाँले सुशीला कार्कीलाई  प्रधानमन्त्री बनाउन विमति छैन तर संसद् विघटन नगरी संसद् र संविधानको प्रक्रियाबाटै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेको भन्नुभएको छ। त्यसका लागि केही उपाय दिएको भन्नुभएको छ। त्यो उपाय भनेको संसद्को बैठक बसेर संविधानमा धारा ७६ (५) बाट ६ थपौं। ६ भनेको विशेष परिस्थितिमा संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि सात/आठ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। त्यो गर्दा सुशीला कार्कीलाई संसद् भित्रैबाट प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। संविधान नै संशोधन गर्ने भन्ने उहाँको सुझाव रहेछ।

सुशीला कार्कीको नाममा ओलीको विमति छैन। ‘ग्रिन सिग्नल’ (स्वीकृति) नै दिनुभएको थियो  तर यसमा शेरहादुरजी र प्रचण्डजीलाई पनि सोध्नुहोला भनेर राष्ट्रपतिजीलाई भन्नुभएको रहेछ। राष्ट्रपतिजीले माधव नेपाललाई पनि बोलाउँछु भन्दा ओलीले ठिक छ बोलाउनुस् भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिजीले संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूलाई पनि बोलाउँछु, राय लिन्छु भन्दा ओलीले हुन्छ भन्नुभएको हो। पछि संसद् विगठनतिर जाने भयो भन्दा उहाँले तारन्तार फोन गरेर यो नगर्नुस् है, यो नगर्नुस् भनेर मैले सचेत गराएको हुँ भन्नुभएको छ।

विगतमा दुई पटक संसद् विघटन गर्ने मान्छेलाई अहिलेको संसद् विघटनले के गाह्रो भयो?

त्यो प्रश्न पनि उठेको छ। आम रूपमा, मिडिया र विभिन्न ठाउँमा पनि उठेको छ। त्यसलाई अलग ढंगले हेर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ। त्यो बेला पनि म संसद् विगठनको त विरोधी नै हुँ। प्रतिनिधिसभा विगठन गर्नुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेर मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकै मान्छे हुँ। पछि सर्वोच्चले त्यसलाई पुनःस्थापित गर्‍यो। संसद् विगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ। म त्यसमा धेरै बहस गर्न चाहन्नँ। बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुविधाजनक भएन भने जनतामा जान चाहने कुरा हो।

केपी ओलीको अघिल्लो विगठनलाई त्यो कोणबाट हेर्नुभएको छ। आज त संसद्बाट नचुनिएको, संसद्बाहिरको प्रधानमन्त्रीले विगठनको सिफारिस गर्नुभयो। प्रश्न यहाँ छ। यसको कानुनी वैधानिकता के हो? त्यो अदालतले भन्ने भयो। हामी आज यसलाई राजनीतिक वैधानिकताको रूपमा स्वीकार्य खोजिरहेका छौं। सडकको रापतापले यो बनेको हो। आजको जस्तो सडकमा ठिकठाकको अवस्था थिएन। भदौ २५/२६ तिर यस्तो थिएन।

त्यस्तो त्रासदीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रपतिले संयम र ओलीको भूमिका छ। केपी ओलीले संवैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गर्नुभयो। सुशीला कार्कीको नाममा सहमति जनाउनुभयो। उहाँको विमति संसद् विगठनमा हो। उहाँले सिफारिस दिन्नँ भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, अड्काउन चाहेको भए त। किनभने राष्ट्रपतिले त तपाईंको सिफारिस भएन भने गर्दिनँ भन्नुभयो।

त्यतिबेला केपी ओलीले संसद् विगठन गर्ने सर्तमा सिफारिस दिन्नँ भनेको भए, हलो अड्किन्थ्यो। हलो अड्काउन त चाहनुभएन। त्यसकारणले त्यहाँ केपी ओलीको पनि सकारात्मक भूमिका छ। राष्ट्रपतिले सेनाप्रमुखको समन्वयनमा संवाद गरेर निकास दिनुभयो। यसलाई त्यो तहसम्म प्रशंसा गर्नुपर्छ।

अहिले सजिलो बेलामा संसद् विगठनमा स्वीकृत किन भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर त्यो बेला राष्ट्रपतिको मानसिकता कस्तो थियो? उहाँ आफैं त्रसित अवस्थामा आफ्नो कार्यालय छोडेर गइराख्नुभएको थियो। त्यो बेलाको राष्ट्रपति, त्यो उमेरको राष्ट्रपतिले यति ठाउँमा टेकाउनुभयो। म त उहाँलाई धेरै सलाम गर्छु।

केपी ओलीले पार्टी नेतृत्व छाडे पार्टीलाई अगाडि बढाउने तपाईहरूसँग के योजना छ?

पार्टी सामूहिक प्रयास हो। कहिलेकाहीं व्यक्तिको भूमिका एकदमै बढी भएर आउँछ। हाम्रो अध्यक्षमा केपी ओली आएपछि उहाँको भूमिका एकदमै बढी छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा पनि एक/दुई जना नेताबाहेक सबै उहाँभन्दा उमेरमा पनि कनिष्ठ छौं। भूमिकामा पनि पछि आएका छौं। त्यसकारण उहाँलाई नेता मान्न हामीलाई कुनै अप्ठेरो भएन।

केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टी धेरै केन्द्रिकृत छ। त्यसलाई मैले धेरै अस्वाभाविक मान्दिनँ। उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो भने एमाले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमा फर्किन्छ।

हुन त हाम्रो दस्ताबेजमा अहिले पनि सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरा छ तर त्यसको अभ्यास राम्रोसँग भएको छैन। प्रतिस्पर्धाबाट आए पनि सहमतिबाट आए पनि आउने अध्यक्षलाई मान्ने हो। को आउनुहुन्छ त्यो बेलाको विशेष परिस्थिति हेरौंला। चुनेको अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामी सबैले कसम खानुपर्छ।

तपाईंहरूले हट्न भनिरहँदा विकल्प नराखी बस्नुभएको छ?

अहिलेको पार्टीका पदाधिकारीहरूमध्येबाट कोही अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ नि। पार्टी अध्यक्षले नै कसैलाई अघि सार्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ ।

यो अवसर पछाडि हरेक तहको पार्टी कमिटीमा जेनजी समूहका २५ प्रतिशतलाई आरक्षण गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव नै छ। जनसंगठन र पार्टीका कमिटीहरूमा जेनजी ग्रुमिङ गर्ने पनि त हो। अहिले त हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका त एकदम कम छन्।

केपी ओलीलाई मैले २०४२ सालमा भद्रगोल जेलमा भेटेको थिएँ। म पनि जेल परेको बेला। बाहिर केपी ओली एकदम कठोर मनको भन्ने पनि छ तर मैले केपी ओलीलाई सयौं पटक एकदम भावुक पनि देखेको छु।

यसपालि तपाईंले फेरि केही आश्वासन पाउनुभयो कि?  

छैन। बरु मलाई नै टिप्पणी गर्नुहुन्छ।

एक समय ‘बैगुनी केटो’ को उपमा नै पाउनुभएको थियो?

ब्रान्ड नै बनाइदिनुभयो। रमाइलो कुरा गरौं– ‘केपी बा’भन्दा उहाँले आफ्नो युट्युब नै ‘केपी बा’ बनाउनुभयो। अब कुनै बेला मैले मेरो युट्युब पनि ‘बैगुनी केटो’ बनाउनुपर्ने भएको छ। त्यसबाट म धेरै चिनिन्छु भने ठिक छ ‘बैगुनी केटो’ भन्ने युट्युब च्यानल बनाउने। त्यहाँबाट आफ्ना कुरा भन्न पनि त मिल्यो नि। जे नाम लोकप्रिय छ, त्यो नाममा जाँदा के फरक पर्‍यो?

अहिलेको यो जेनजी आन्दोलन र यसले ल्याएको राजनीतिक उथलपुथललाई तपाईं र एमालेले कसरी विश्लेषण गरेको छ?

यसप्रति हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पनि एकदमै संवेदनशील ढंगले प्रतिवेदन लेख्नुभएको छ। यसमा व्यक्त भावनाहरूलाई हामीले सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। ती भावना भनेका मूलतः सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, राज्यका निकायहरूले छिटो काम गरून् भन्ने हो। दलहरूमा रूपान्तरण समाजमा रूपान्तरण होस् भनेर हो। युवाहरूमा भएको दिग्दारी र राज्यले त्यो भावनालाई सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने हो। जेनजीले उठाएका यिनै विषयवस्तु हुन्। पछि २४ गतेको विध्वंश/तोडफोडमा त के माग छ र ? केही माग छैन। सिंहदरबार, अदालत, अख्तियार जलाउनेको के माग छ? केही माग छैन। त्यस्ता अपराधीमाथि त कारबाही गर्नुपर्छ। हामीले प्रस्ट भनेका छौं। २३ र २४ गतेलाई छुट्याउनुपर्छ।

२३ कै कारणले २४ भयो भन्ने छ नि ?

पक्कै पनि २३ नभएको भए २४ हुन्थेन। त्यो भन्न सकिन्छ तर २३ को सम्पूर्ण कारण २४ मा प्रकट भएको होइन। अहिले त विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा केके भयो, कसो भयो? कस्ता मान्छेहरू कहाँ कहाँबाट परिचालित भए भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यो तथ्यपूर्ण हो भन्ने नभईकन टिप्पणी गर्दिनँ। तर २३ गतेको एक÷दुई बजेसम्मको त एकदम पवित्र कुरा थियो। त्यो पवित्रताप्रति त हामी सवेदनशील हुनुपर्‍यो।

२३ गतेको जेनजी आन्दोलन हुनुमा आफ्नो पनि केही गल्ती थियो भन्ने महसुस हुँदैन?

पक्कै छ। त्यही दिनको कुरा गर्दा हाम्रो सुरक्षा अंगको समन्वय राम्रो भएन भन्न सकिन्छ।

२० जेनजी आन्दोलनका बेला तपाईं विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईंले त्यहींबाटै गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने पनि आएको छ। के हो सत्यता?

पार्टीको बैठक सकेर २२ गते राति फिलिपिन्स उडेको थिएँ। २३ गते देखि ३/४ दिनको कार्यक्रम थियो। २३ र २४ गतेको त्यो घटनापछि सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। मैले त भौतिक रूपमा त्यो कुराको महसुस गरिनँ तर यहाँ गगनजी होस् वा चाहे अरू कोही होस्, भागाभाग छ। घर जलेको छ, मान्छे तनावमा छन्। रुवाबासी छ। त्यो क्रममा विभिन्न सूत्रबाट हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्‍यौं। परिस्थितिको आँकलन गर्‍यौं।

मैले गगनजीलाई भनें– संसद् जोगाऔं, संविधान जोगाऔं र जेनजीका मागहरू पनि सम्बोधन गरौं। हामी सक्रिय रूपमा अगाडि बढौं। अहिलेको जेनजीले रुचाउने उनीहरूलाई संवादमा ल्याउन सक्ने संसद्मा तपाईं हुनुहुन्छ। हामी छौं  तर तुलनात्मक रूपमा अझै तपाईं नै हुनुहुन्छ। तपाईं कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको निम्ति दावा गर्नुस्। तपाईंको आफ्नो पार्टीमा मिलाउनुस्, अरू पार्टीमा हामी सल्लाह गर्छौं, समर्थन गर्छौं। भनेको थिएँ तर परिस्थिति त त्यहाँ पनि पुग्नेवाला त थिएन।

जेनजीको आन्दोलनपछि नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो रह्यो ?

नेपाली सेनाको सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। त्यो उहाँहरूले स्पष्ट गर्नुपर्छ । यो नेपालको राष्ट्रिय गौरवको सेना हो। उसले यस्ता ऐतिहासिक मोडहरूमा धेरै ठुलो जनधनको क्षति नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै आएको छ। चाहे २०४६ सालमा होस्, चाहे २०६२/६३ सालमा होस्। यसपटक २४ गतेको ठुलो विध्वंस र आगजनीमा हाम्रो सेना कहाँ चुक्यो? त्यो हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि भन्नुपर्छ तर त्यस आधारमा हाम्रो सेनाको नियत खराब थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। म नियतमाथि प्रश्न उठाउँदिनँ। नियत खराब जस्तो मलाई लाग्दैन। अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। आफ्नो चेन अफ कमान्डमा कहाँ कमजोरी भयो, त्यसमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामीले पनि गर्नुपर्‍ यो। सेनाको नियतमा शंका गर्दिनँ तर त्यस दिन कहाँ चुक्नुभयो त्यो उहाँहरूले पनि बताउनुपर्छ।

भदौ २४ को विध्वंसमा माओवादी, रास्वपा अन्य विभिन्न संगठन र विदेशी शक्तिहरूको संलग्नताको चर्चा भइरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ?

यो आरोप लगाउने बेला होइन। हामी एउटा समन्वयको प्रक्रियामा जानुपर्छ। भत्र्सना गरेर फेरि मेलमिलाप हुँदैन। संसद्मा प्रचण्ड कमरेडका अभिव्यक्तिहरू उत्तेजनापूर्ण थिए। सिंहदरबार जल्छ भनिरहनुभएको थियो। रास्वपा रवि लामिछानेको मुद्दापछि उत्तेजित थियो। सडकमा यस्तै गतिविधि गरिराखेको थियो। यो आक्रोशहरू त्यहाँ कहीं न कहीं मिसियो कि भन्नेमा लाग्छ।

संसद् पुनस्थापनाको अवस्थामा के हुन्छ?

संसद् पुनःस्थापित हुने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छैनन्। यो घोषणा गरिदिए हुन्छ। सर्वदलीय र जेनजी प्रतिनिधिहरू समेतको सहभागितामा सरकार बनाइन्छ। तेस्रो, पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नेछ। आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सन्दर्भमा कानुनी प्रबन्ध गर्नेछ। र ठोस ढंगले प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नेछ।

उक्त काम गर्दैछ/ आठ महिनाभित्रमा त फेरि चुनावमा जाने नै हो। अर्को २०८४ पर्खिने होइन। त्यो चुनाव प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको एकै पटकमा हुनेछ। त्यसमा हामीले अघिल्लो पटक संसद्मा पनि छलफल गरेका छौं। एक देश एक निर्वाचन भन्ने। त्यो आवश्यक पर्ने कानुन ल्याएर पनि यति काम गर्छौं। प्रतिनिधिसभा पुनःथापना भए यो घोषणा गरेर जानुपर्छ। हिजोको जस्तै काम चलाउ मात्रैको संसद्ले आजको द्वन्द्वलाई समाधान गर्दैन।

एमाले चुनावमा जान्छ कि जाँदैन?

हामी चुनावमा जान्छौं। चुनावलाई हामीले बर्खास्त गरेका छैनौं। खाली हामीले शंका व्यक्त गरेका छौं।

फागुन २१ मा चुनाव भएन भने के हुन्छ?

त्यसपछि ठुलो संवैधानिक अन्योल, संकट उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना एउटा उपयुक्त विकल्प हो। मेरो पार्टीले त प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नै भन्छ तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले तत्कालको द्वन्द्वलाई हल गर्छ जस्तो लाग्दैन।

चुनाव गर्न सरकारले के गर्नुपर्‍यो?

पहिले दलको मुख्य नेतृत्वसँगको संवादहीनता तोडिनुपर्‍यो। दोस्रो, दलहरूमाथि आतंक मचाउने अराजनीतिक समूहलाई उहाँहरूले प्रोत्साहन गरिरहनुभएको छ, ती कुरा नियन्त्रण हुनुपर्‍यो। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्‍यो। मज्जाले मतदान गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो। चुनावको कार्यादेश दिएको सरकारलाई एक महिना भनेको निकै महत्त्वपूर्ण समय हो तर चुनावी प्रक्रिया शान्तिपूर्ण, भयरहित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुन्छ भने त्यसको परिणामलाई नेकपा एमालेले सहर्ष स्वीकार्छ। (नागरिकवाट)