काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र आन्तरिक श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधारका काम धेरै भएको दाबी गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको दोस्रो पटक जिम्मेवारी समालेको एकबर्से समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको सचिवालयले मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसनदेखि श्रम प्रशासन सुधारसम्मका काम सुधार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा आन्तरिक रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ महाशाखा स्थापना, डिजिटाइजेसन, श्रम संसार, राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य परीक्षण र नागरिक एपमा आबद्धता गरिएको उल्लेख छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै श्रम सम्झौता नवीकरणका पहल, सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको सहभागिता विस्तार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा श्रम प्रशासनको संस्थागत संरचना परिवर्तन, श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह, श्रमिकको अभिलेखीकरणदेखि गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने चरणमा पुगेको उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा पहुँच विस्तार र वैदेशिक रोजगारीमा ठगी नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्री भण्डारीको समीक्षामा रहेको छ ।

भण्डारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुका साथै श्रम ऐनका केही प्रावधान संशोधनमार्फत सुधारको प्रयास भएको जानकारी गराइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन आप्रवासनको सिङ्गो चक्रलाई सम्बोधन गरेर ‘श्रम आप्रवासन नीति’ जारी गर्न मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा एक सयभन्दा कम श्रमिक पठाउनेको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधानलाई केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत इजाजतपत्र नवीकरण हुने प्रावधान गरिएको छ । वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) स्वीकृत भएको छ । सेप्टेम्बर २०२४ लाई ‘कटअफ पोइन्ट’ मानी कानुनी आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

त्यसै गरी यस अवधिमा सुरक्षित आप्रवासनबाट सञ्चालन हुने स्रोतकेन्द्रलाई ७७ जिल्ला विस्तार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी सात अर्ब २० करोड आठ हजार ३५० रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । मुद्दा तथा अनुसन्धानका लागि चार हजार ९७५ उजुरी प्राप्त भएकामा ५२८ मिलापत्र गराइएको छ । विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् २१५ वटा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र मुद्दा तथा अनुसन्धानबाट ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४६५ क्षतिपूर्ति दिलाइएको पनि मन्त्रीको एकबर्से समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार यस आवमा एक हजार १६० शव व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसै गरी ७० अलपत्र शव नेपाल ल्याइएको छ ।