काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारसमक्ष दुई बुँदे अलिखित प्रस्ताव पेस गरेको पाइएको छ । उक्त दुई बुँदेमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा उल्लेख नभएको ती नेताले दाबी गरेका छन् । ती नेताका अनुसार पहिलो बुँदामा अख्तियारले जुन छानबिन गर्दैछ । त्यसमा सरकारलाई पूर्णतया साथ दिने, दोस्रोमा अध्यागमन, भिसा प्रणाली लगायतमा भएका समस्याहरूबारे नीतिगत, कानुनी र संरचनागत ढङ्गले सुधार गर्ने रहेको छ ।

‘माओवादीले अलिखित दुई बुँदा प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावमा नीतिगत सुधार र अख्तियारको छानबिनमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति केही उल्लेख छैन’, ती नेताले भने ।

तर दुई बुँदेबारे अहिलेसम्म माओवादीले सार्वजनिक गरेको छैन । प्रस्तावबारे माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले आफूले लिखित रूपमा कुनै प्रस्ताव नगरेको तर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग यथावत् रहेको जिकिर गरेका छन् । त्यसको जवाफ अहिलेसम्म नआएको उनले जानकारी दिए ।

सत्तापक्षले जवाफ नदिएसम्म संसद्को अवरोध कायमै राख्ने अडान लिएको छ । सुरुमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जोडिएकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर संसदमा अवरोध गरेको थियो । पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबिच छलफल भएपछि राजीनामाबाट पछि हटेको थियो ।

मङ्गलवार सत्तापक्षसँग भएको छलफल पछि २०६४ देखि अहिलेसम्म भएका भिसा प्रकरणमा भएको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार भए संसद अवरोध हटाउने प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुस्ताङ भ्रमणबाट फर्किएपछि विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर आगामी कदम तय गरिने सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।