काठमाण्डाैं,  – प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले व्यवसायी र उपभोक्ताबिच सन्तुलित न्याय प्रदान गर्ने  कार्यक्षेत्र र विशेष जिम्मेवारी उपभोक्ता अदालतको हुने बताएका छन् ।

उपभोक्ता अदालत गठन गर्दै सिंहले उपभोक्तालाई अदालतले प्रदान गरेको सेवामार्फत न्यायिक निरूपणको नजिर स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उपभोक्ता अधिकारलाई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय मापणमा कानुनी औजारको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०८१ तथा अदालत समुद्घाटनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवर्द्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकतामा नै उपभोक्ता अदालतको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४४ बमोजिम गठन गरिएको हो ।

काठमाण्डाै, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो ।

उपभोक्ता अदालतमा काठमाण्डाै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।