तानसेन, – लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दुई प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

पाल्पाको पर्यटकीय स्थल रानीमहलमा बुधबार प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठकबाट तय गरिएको २१ बुँदे प्रतिबद्धतामा आचार्य र पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभयो । संविधानको मर्म अनुसार दुई प्रदेशको विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता गरिएको हो । प्रतिबद्धता अनुसार प्रदेशका महत्वपूर्ण सडकको विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै हवाई उडानका लागि नेपालगन्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्र समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न पोखरा र लुम्बिनीमा चिस्यान केन्द्रसहितको बिक्री कक्ष तथा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने प्रतिबद्धता छ । होटेल व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने, दुवै प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपज तथा वनजन्य जडीबुटीलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

दुवै प्रदेशको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गरिने उल्लेख छ । लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न संयुक्त गुरुयोजना तयार गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न जिल्ला समेटेर मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग, थारू–अवध–नेवार तथा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ–थकाली–नेवार समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । दुवै प्रदेशमा रहेका उद्योगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बुटवलमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्र उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । खानी तथा खनिज उद्योग स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तार गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको बिक्रीवितरण व्यवस्थित गर्न सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा एकरूपता कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

प्रदेशको कानुन अनुसार नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबिच एकरूपता कायम गर्न पहल गर्ने बताइएको छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव तथा परिमाण बढाउन सम्बन्धित आयोजनामार्फत सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयबाट जनहितमा काम गर्न सकिने बताउनुभएको छ । पाल्पाको रानीमहलमा अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आपसी समन्वय र सहकार्यबाट दुवै प्रदेशका जनताको हितमा काम गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्तरप्रदेश साझा सरोकारका विषयलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । सडक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटनलगायत साझा सरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न जरुरी रहेकोमा पाण्डेले जोड दिनुभयो ।