काठमाडाैं, – विद्युत्को समग्र समग्र विकास सहित देशको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट २०३० मा १३००० मेवा र ३०३५ मा २८५०० मेवा बिद्युत् उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ ।

प्रसारण प्रणाली त्यसको अभिन्न अंग भएकोले यसको विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको र यस अनुरूप आगामी वर्षहरूमा, २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ रूपैयाँसम्ममा ७ खर्ब र २०४० रूपैयाँसम्ममा ९.१ खर्ब  रूपैयाँ पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ।

यो पुँजी नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र दात्री निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग नआएकोले, नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा भारी सङ्कुचन आएको छ। साथै सरकारले बिद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका उत्पादकहरू, जसको COD (Commercial Operation Date) निश्चित भैसकेको छ, उनीहरूको लागि आफ्नो कम्पनी मार्फत प्रसारण संरचना बनाइ सेवा दिनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा, सो बिद्युत् खेर गई देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो घाटा हुने सम्भावना छ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले पुँजी व्यवस्थापनका अन्य विकल्पहरूको समेत खोजी गरी लागु गर्नु पर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ, जसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो। सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत विकास गरी आवश्यकता अनुरूप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

जसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधीकरण भई प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिनेछ र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता समेत बढ्नेछ।

सरकारको यही मान्यता अनुरूप, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले आफूले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजना मध्ये तमोर-धुन्गेसान्घु २२० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक निजी लगानी मार्फत BOOT मोडेलमा निर्माण गर्न लागेको हो ।