काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । मंगलबार मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी अधिवेशनमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच सभामुख घिमिरेले बुधबार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषय नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।

बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखी टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन । किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने,‘किनभने बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रश्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानूनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ शिक्षा विधेयकलाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट अधिवेशन केही छिटो बोलाइएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले भने शिक्षकहरुको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ । तर शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरुलाई माईतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकाले शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे बताउँछन् ।

शिक्षकहरूको माग तलब वृद्धि, ग्रेडवृद्धिलगायतका विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने खालका रहेकाले यस्तो माग जायज नरहेको सभामुख घिमिरे बताउँछन् । ‘राज्यले धान्नै नसक्ने गरी संविधानविपरीत जाने यस्ता माग गर्न युक्तिसंगत हुँदैन,’सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘तर पनि समस्या समाधान गर्ने वार्ताको माध्यमबाट नै हो । देशको क्षिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रबीच रहेर ऐन आउने कुरा हो, शिक्षकहरूले बुझेकै छन् ।’