जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ देखि जारी छ । मङ्सिर ७ सम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालले खास गरी अनुकूलन, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाइरहेको छ । सम्मेलनको पछिल्ला दिनमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उच्चस्तरका भेटवार्ता, छलफल र सहभागितासमेत जनाइरहनुभएको छ । यही सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालले निर्वाह गरिरहेको भूमिका, प्रयास र प्राप्त हुने उपलब्धिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता भीष्मराज ओझाले सम्मेलनस्थलमा मन्त्री शाहीसँग गर्नुभएको कुराकानीको अंश :

० कोप–२९ सम्मेलनमा एक साताभन्दा बढी समयदेखि सहभागिता जनाइरहनुभएको छ । यो सम्मेलन जलवायु सङ्कट समाधानका लागि के कस्ता विषयमा बढी महŒवपूर्ण भएको ठान्नुहुन्छ ?

कोप–२९ सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धी चुनौती सामना गर्ने जलवायुका असरले बढी प्रभावित कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वित्तीय लक्ष्यमा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नु हो । त्यस्तै जलवायु वित्त, ऊर्जा सङ्व्रmमण, मानव पुँजी, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षालगायत जलवायुका पक्षलाई सम्बोधन गर्ने यस सम्मेलनको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । सम्मेलनका प्रमुख लक्ष्यमा नयाँ विश्वव्यापी जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापना, अनुकूलन उपायहरू मापन गर्ने र पेरिस सम्झौता अनुसार १.५ डिग्री सेल्सियस तापव्रmम सीमित गर्ने लक्ष्यसँग प्रतिबद्धताहरू प्राप्त गर्न समावेश हुने छन् ।

नेपालले अनुकूलन, हानिनोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा जलवायुमा पारेको असर, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका मुद्दामा प्राथमिकता दिएर सहभागिता जनाइरहेको छ ।

० कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उजागर गर्ने क्रममा कसरी सहभागिता जनाइरहेको छ ?

यो सम्मेलनको उद्घाटन गत कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बिच भएको थियो । कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरू भेला भई आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सम्मेलनको प्रारम्भमा नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिने व्रmम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसले हिमाली मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा समेत असर गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसको क्षतिपूर्तिका लागि बढी मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठुला राष्ट्रले पहल गर्नु पर्छ भन्नेमा हामीले सुरुदेखि जोड दिँदै आएका छौँ ।

त्यस्तै हामीले कात्तिक २८ गते सम्मेलनस्थलमै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यव्रmम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपत्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका छौँ । जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिसम्बन्धी हाम्रो प्रस्तावमा सहभागी राष्ट्रका प्रमुख र उच्चस्तरका सहभागीले सहमति जनाउनुभएको छ । सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि ‘एजेन्डा’ तय गर्नेबारेमा कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा हिमालका मुद्दाबारे पहिलो पटक छलफल भएको छ । यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी हामीले माग राखेका थियौँ । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भुटान, तान्जानियालगायतका राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । यस किसिमको छलफल उजागर गरेपछि सम्मेलनको निर्णयमा हिमालको मुद्दाका बारेमा समेत केही हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।

० नेपाल जलवायुका असरबाट बढी प्रभावित मुलुकमध्येमा पर्छ । यहाँहरूले सम्मेलनमा कुन कुन विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएर उठाउनुभएको छ ?

नेपाल जलवायुले बढी असर गर्नेमध्येको राष्ट्रमा पर्छ । त्यसैले हामीले जलवायुका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आफ्ना मुद्दा उठान गरिरहेका छौँ । हाम्रा मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि खास गरी अति कम विकसित राष्ट्रको समूह र जी–७७ चाइना समूहबाट समन्वय गरी आफ्ना मुद्दाको वकालत गरिरहेका छौँ । हामीले वाचा गरेका प्रतिबद्धता पूरा  गर्दै आएका छौँ । त्यसैले त हामीले आफ्ना माग र मुद्दाका बारेमा सशक्त रूपमा कुरा गर्न सकेका छौँ ।

पेरिस सम्झौता अनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिल्यै हिमाली क्षेत्रको तापव्रmम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डार पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालको मात्र नभई विश्वका लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

जलवायु वित्त र हानिनोक्सानी जस्ता विषय नेपालका लागि बढी महत्वपूर्ण छन् र यो सम्मेलन पनि जलवायु वित्तमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा नेपालको तयारी के छ ?

जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू विशेष गरी गरिब र सङ्कटापन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिका चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहल महत्वाकाङ्क्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्छ भन्ने नेपालको धारणा छ । नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा विशेष केन्द्रित हुने हुँदा नेपालले तथ्यपरक, जलवायु वित्तको स्पष्टता, वित्तको पूर्णता, गुणात्मक वित्त, अनुकूलन र हानिनोक्सानीको सम्बोधन हुने गरी दायरा, सरल प्रक्रिया र समावेशिता हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

 सम्मेलनमा हालसम्म भएको सहभागिताबाट के कति उपलब्धि हासिल भएको ठान्नुहुन्छ ?

यस्ता सम्मेलनमार्फत हुने निर्णय प्रक्रिया लामो हुन्छ । छलफल र वार्ता गरेकै दिन वा भनेकै दिन उपलब्धि हुने भन्ने होइन । त्यसका लागि राम्रो पृष्ठभूमि र वातावरण बनेको छ । विकसित मुलुकलाई दबाब बढेको छ । सम्मेलनको अन्तिममा हुने निर्णयमा नेपालजस्ता मुलुकका मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौँ । सम्मेलनकै क्रममा हामीले बङ्लादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट, ‘वल्र्ड ग्रिन इकोनोमी अर्गनाइजेसन’ (डब्ल्यूजीईओ) का अध्यक्ष सइद मोहम्मद अल ताएर, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री केरी एमसिक्याथ्री, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि रिचेल क्याथे, एसियाली विकास बैङ्कका महानिर्देशक रमेश सुब्रह्मण्यमलगायतसँग छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थियौँ । सो भेटवार्तामा नेपालको हित र चासोका विषयका साथै नेपालका मुद्दाका बारेमा समेत कुरा भएको छ । नेपालका लागि यो सम्मेलन निकै उपलब्धिमूलक भएको छ ।