न्युयोर्क — अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निर्देशनपछि विश्वभरका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासहरूले नेपालसहित यसअघि रोक लगाइएका ७५ देशका नागरिकका आप्रवासी भिसा र डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) सम्बन्धी मुद्दा पुनः खोल्दै योग्य आवेदकलाई भिसा जारी गर्न सुरु गरेका छन्। कतिपय दूतावासबाट भिसाहरु जारी भएका विवरणहरु सार्वजनिक भएतापनि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रभावित नेपाली आवेदकलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाउन वा भिसा जारी गर्न थालेको औपचारिक पुष्टि भने अहिलेसम्म भएको छैन।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सेप्टेम्बर १० मा विश्वभरका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासलाई यसअघि लागू गरिएका आप्रवासी तथा डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने रोक अब प्रभावमा नरहेको जानकारी गराएको थियो। मन्त्रालयले ती रोकका कारण मात्र अमेरिकी अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) अन्तर्गत अस्वीकृत भएका मुद्दा पहिचान गरी पुनः समीक्षा गर्न निर्देशन दिएको हो।

यससँगै दूतावासहरूले रोककै कारण अड्किएका आवेदनको समीक्षा गर्ने, अपुग कागजात माग्ने, आवश्यक परे नयाँ अन्तर्वार्ता लिने र अमेरिकी कानुनअनुसार योग्य ठहरिएका आवेदकलाई भिसा जारी गर्ने बाटो खुलेको छ।

अदालतका आदेशपछि रोक खारेज

विदेश मन्त्रालयले सेप्टेम्बर १० मा जारी गरेको निर्देशनमा यसअघि लागू गरिएका आप्रवासी तथा डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने रोकसम्बन्धी निर्देशन पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको जनाएको थियो।

निर्देशनअनुसार कन्सुलर अधिकारीले अब ती रोकलाई आधार बनाएर धारा २२१(जी) अन्तर्गत आवेदन अस्वीकृत गर्न पाउने छैनन्। यो निर्देशन सेप्टेम्बर ११ मा क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लास्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको थियो।

यो निर्देशन दुई छुट्टाछुट्टै संघीय अदालतका आदेशपछि आएको हो। अगस्ट २१ मा न्युयोर्कको दक्षिणी जिल्ला अदालतले क्याथोलिक कानुनी आप्रवासन सञ्जाल विरुद्ध रुबियो मुद्दामा नेपालसहित ७५ देशलाई असर गर्ने आप्रवासी भिसा रोक खारेज गरेको थियो। त्यसपछि अगस्ट २८ मा क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्ला अदालतले मेडानी विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रियामाथिको रोक खारेज गरेको थियो।

पहिलेको आप्रवासी भिसा रोक नीतिबाट नेपालसहित ७५ देशका नागरिक प्रभावित भएका थिए। प्रभावितमध्ये आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसाका लागि चयन भएका नेपाली, पारिवारिक आधारमा अमेरिका स्थायी बसोबासका लागि जान लागेका व्यक्ति तथा रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा रहेका आवेदक पनि थिए।

कन्सुलर कार्यालयलाई के निर्देशन?

विदेश मन्त्रालयले हरेक अमेरिकी दूतावास र वाणिज्य दूतावासलाई डाइभर्सिटी भिसा रोक वा ७५ देशसम्बन्धी आप्रवासी भिसा रोकका कारण मात्र अस्वीकृत भएका मुद्दा तत्काल पहिचान गर्न निर्देशन दिएको छ।

डाइभर्सिटी भिसा रोकका कारण डिसेम्बर २०, २०२५ वा त्यसपछि अस्वीकृत भएका आर्थिक वर्ष २०२६ का मुद्दा तथा आप्रवासी भिसा रोकका कारण जनवरी २१, २०२६ वा त्यसपछि अस्वीकृत भएका आप्रवासी भिसा मुद्दा समयक्रमअनुसार पुनः समीक्षा गरिनेछ।

कन्सुलर अधिकारीले मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य कारणको समीक्षा गर्नुअघि रोक नीतिका आधारमा लगाइएको पुरानो धारा २२१(जी) अन्तर्गतको अस्वीकृति हटाउनुपर्नेछ। त्यसपछि अधिकारीले आवेदकको सामान्य योग्यता मूल्यांकन गर्नेछन्।

आवश्यक परे दूतावासले आवेदकलाई लिखित रूपमा सम्पर्क गरी थप कागजात वा प्रक्रिया पूरा गर्न लगाउन सक्नेछ। त्यसमा अद्यावधिक स्वास्थ्य परीक्षण; अपुग नागरिकता, वैवाहिक वा आर्थिक कागजात; थप सुरक्षा वा पृष्ठभूमि जाँचका लागि आवश्यक विवरण; नयाँ प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता; आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सार्वजनिक सहायता लिनुपर्ने अवस्थासम्बन्धी मूल्यांकनका लागि आवश्यक विवरण लगायत छन्।

रोक खारेज भएको अर्थ सबै प्रभावित आवेदकलाई स्वतः भिसा दिइने भने होइन। स्वास्थ्य परीक्षणको म्याद सकिनु, सुरक्षा जाँच बाँकी रहनु, आवश्यक कागजात नपुग्नु वा अन्य व्यक्तिगत अयोग्यता देखिनुजस्ता कारणले अधिकारीले फेरि धारा २२१(जी) अन्तर्गत मुद्दा रोक्न सक्नेछन्। तर नयाँ अस्वीकृतिमा पहिलेको रोक नीतिलाई आधार बनाउन पाइने छैन। अस्वीकृतिको कारण स्पष्ट, व्यक्तिगत र सम्बन्धित मुद्दासँग जोडिएको हुनुपर्नेछ।

प्रभावित आवेदकलाई भिसा जारी

जमैकाको किङ्स्टनस्थित अमेरिकी दूतावासबाट रोकका कारण प्रभावित एक आवेदकलाई आप्रवासी भिसा जारी भएको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक विवरण अनुशार दूतावासले भिसा लिन भिसा शाखामा आउन सूचना पठाएको विवरण साझा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त मुद्दाको अन्तिम अपडेट सेप्टेम्बर ११, २०२६ मा भएको थियो।

आवेदकका अनुसार पुनः समीक्षाका क्रममा अधिकारीले अमेरिका पुगेपछि आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था तथा सार्वजनिक सहायता लिनुपर्ने सम्भावनासम्बन्धी प्रश्नमा विशेष ध्यान दिएका थिए। प्रश्नहरूमा आवेदकको आर्थिक अवस्था तथा सहयोगको स्रोत, अमेरिका पुगेपछि गर्ने कामको योजना, स्वास्थ्य बिमा कसरी लिने, स्वास्थ्य सेवा कसरी प्राप्त गर्ने, अमेरिकामा रहेका निवेदक वा प्रायोजकको रोजगार अवस्था, प्रायोजकले खाद्य सहायता कार्यक्रमजस्ता सार्वजनिक सुविधा लिएको वा नलिएको, बसोबासको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य परीक्षणको म्याद सकिनुअघि अमेरिका प्रवेश गर्न सकिने वा नसकिने विषय समेटिएका थिए।

आवेदकले त्यही दूतावासमा अर्को एक व्यक्तिसँग थप करसम्बन्धी प्रमाण मागिएको पनि देखेको बताएका छन्। आफूले देखेका अधिकांश आवेदकले भिसा पाएको उनको दाबी छ। यद्यपि यो अमेरिकी सरकारको स्वतन्त्र स्रोतबाट पूर्ण रूपमा पुष्टि भएको विवरण होइन। त्यसैले सबै अमेरिकी दूतावासमा यही प्रक्रिया लागू हुन्छ वा सबै प्रभावित व्यक्तिलाई पुनः अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ।

आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदकलाई प्राथमिकता

मुद्दामा अदालतले आर्थिक वर्ष २०२६ का प्रभावित डाइभर्सिटी भिसा चयनकर्ता तथा उनीहरूका आश्रित लाभग्राहीका आवेदन पुनः विचार गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले विदेश मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि सम्भव भएसम्म र असल नियतका साथ रोकका कारण मात्र अस्वीकृत भएका मुद्दा पुनः समीक्षा गरी सामान्य प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

विदेश मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनले अगस्ट २३ देखि सेप्टेम्बर ३० बीच अन्तर्वार्ताको मिति तोकिए पनि पछि सारिएका आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदकलाई प्राथमिकता दिन दूतावासहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। ती आवेदकलाई आवश्यक कागजात र नयाँ अन्तर्वार्ताबारे दूतावासले लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ।

डाइभर्सिटी भिसा–२०२६ का आवेदकका लागि समय अत्यन्त सीमित छ। कानुनअनुसार सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्रै डाइभर्सिटी भिसा जारी भइसक्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०२६ अबको झण्डै २ सातामा सेप्टेम्बर ३०, २०२६ मा समाप्त हुँदैछ। त्यसअघि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेमा डाइभर्सिटी भिसाका लागि चयन भए पनि आवेदकले भिसा नपाउने जोखिम रहन्छ।

क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाका अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एडवर्ड जे. डाभिलाले सेप्टेम्बर १० मा विदेश मन्त्रालयलाई डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया पुनः सञ्चालनका लागि भएका प्रयासबारे हप्तामा तीनपटक प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएका थिए।

अगस्ट २८ को आदेशपछि पनि एक साताभन्दा बढी समयसम्म डाइभर्सिटी भिसाको अन्तर्वार्ता नतोकिएको र भिसा जारी नभएको अवस्थाप्रति अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। विदेश मन्त्रालयले सेप्टेम्बर १४ देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म हरेक सोमबार, बुधबार र शुक्रबार प्रशान्त समयअनुसार दिउँसो १२ बजेसम्म स्थिति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

ती प्रतिवेदनमा अघिल्लो प्रतिवेदनपछिको अवधिमा कति आप्रवासी भिसा अन्तर्वार्ता तोकिए वा सम्पन्न भए तथा कति डाइभर्सिटी भिसा जारी वा अस्वीकृत भए भन्ने विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।

काठमाडौंमा अझै प्रतीक्षा

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा अन्तर्वार्ता दिइसकेर पनि रोकका कारण भिसा अड्किएका नेपाली आवेदकहरूले भने सेप्टेम्बर १३ सम्म स्पष्ट व्यक्तिगत सूचना नपाएको बताएका छन्। केही आवेदक तथा उनीहरूका परिवारजनले दूतावासबाट अद्यावधिक सूचना, पुनः अन्तर्वार्ता वा भिसा जारीसम्बन्धी खबर नआएको उल्लेख गरेका छन्।