काठमाडौं – पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले सम्पत्ति विवरण फाराम भर्न र हाल रहेको सम्पत्तिसँग स्रोत तथा वृद्धि मिलाएर विवरण तयार गर्न वकिल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)को सहयोग लिइरहेको पाइएको छ ।

कानुनी दायराभित्र रही सम्पत्तिको स्रोत, आय–व्यय तथा लगानीको विवरण तयार पार्नुपर्ने भएपछि धेरै पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू यतिबेला कानुनी तथा वित्तीय परामर्शदाताको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।

आयोगले गत जेठ मसान्तसम्म अवधि तोकेकोमा एक महिनाका लागि समय थप गरिएकाले अहिले सीए र वकिलका कार्यालयमा पूर्वविशिष्टका सम्पत्ति विवरणका फाइल प्रशस्तै भेटिने गरेका छन् । कानुन व्यवसायी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)हरूका अनुसार पछिल्ला केही सातायता सम्पत्ति विवरण तयार पार्ने, कर अभिलेख मिलाउने, पुराना आर्थिक कारोबारका कागजात व्यवस्थित गर्ने तथा कानुनी रूपमा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने सेवाको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसबाट राम्रो पारिश्रमिक पाएकाले उनीहरू मालामाल भएका छन् ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । सुशासन अभियन्ताका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न सहज बनाउने, सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेमा प्रारम्भिक आधार उपलब्ध गराउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरू भने सम्पत्ति विवरण तयार पार्ने क्रममा तथ्य लुकाउने वा गलत विवरण पेस गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुने भएकाले अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कानुनी परामर्शको उद्देश्य वास्तविक विवरणलाई कानुनी ढाँचामा व्यवस्थित गर्ने हो, तथ्य परिवर्तन गर्ने वा कृत्रिम हिसाब मिलाउने होइन । गलत विवरण पेस गरिएमा सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान, कारबाही वा अन्य कानुनी दायित्व सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सीए तथा कर परामर्शदाताहरूले अहिले विशेष गरी आयकर विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट, कम्पनीको वित्तीय विवरण, जग्गा खरिद–बिक्रीका कागजात, ऋण तथा लगानीसम्बन्धी अभिलेख पुनः परीक्षण गर्ने काममा उल्लेख्य समय खर्च भइरहेको बताएका छन् । कतिपयले पुराना कर विवरण संशोधन गर्न सकिने वा नसकिने, कुन सम्पत्ति कुन शीर्षकमा देखाउने तथा स्रोत पुष्टि गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी परामर्श पनि मागिरहेका छन् ।

११ हजारले बुझाए सम्पत्ति विवरण

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय दिने कार्यसूचीमा हालसम्म ११ हजार जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भइसकेको उल्लेख छ । तर सम्पत्ति छानबिन आयोगका अनुसार यो संख्यामा थपघट हुन सक्नेछ । आयोगका अनुसार कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य रहेकाले यकिन तथ्यांक संकलन भइसकेको छैन ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय एक साता बाँकी रहँदा कार्यालय पुगेर तथा इमेलमार्फत विवरण बुझाउनेको संख्या बढेको छ । उता विपक्षी दलहरूले बैठक बोलाएर सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा नबुझाउने विषयमा साझा धारणा तय गर्ने बताएका भए पनि अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूले दलहरूको साझा धारणाअनुसार विवरण भर्ने वा नभर्ने निर्णय गर्ने भन्दै विवरण भर्ने कार्य होल्डमा राखेका थिए । तर समय घर्किन लाग्दासमेत उच्च राजनीतिक तहबाट कुनै निर्देशन वा निर्णय नआएका कारण अन्योलमा परेको पूर्वनेता तथा सांसदहरूको गुनासो छ ।

आयोगलाई २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको २० वर्षको अवधिमा पदमा आसीन अधिकारी तथा उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको देश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति छानबिन तथा जाँचबुझ गर्ने अख्तियारी छ ।

यो अख्तियारीअनुसार विगतमा अख्तियार तथा विभिन्न छानबिन संयन्त्रले दोषी वा अभियुक्त ठहर गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारी छानबिनको पहिलो दायरामा छन् ।

२०६२ सालयता प्रधानमन्त्री भएका जीवित १० पूर्वप्रधानमन्त्री छानबिनको उच्च दायरामा पर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म अनुसन्धान तथा जाँचबुझ केन्द्रित हुने भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि बहालवाला प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीलगायत अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

उच्चपदस्थसँगै निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा कार्यरत उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी पनि अनुसन्धान तथा जाँचबुझको पहिलो प्राथमिकतामा छन् । आयोगले २०६२ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र पुष्ट्याइँ गरेपछि मात्र छानबिनको काम थाल्ने जनाएको छ।