काठमाडाैं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटवार्ताले नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा सम्पन्न उक्त भेटलाई दुवै पक्षले सकारात्मक र फलदायी संवादका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा पुनः उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उता, लामिछानेले पनि विकास, डिजिटल पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल तथा साझा सभ्यतागत सम्बन्धका आधारमा दुई देशबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिने धारणा राखेका छन्।

सामान्यतः कुनै पनि नेपाली राजनीतिक नेताले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्नु आफैंमा महत्वको विषय मानिन्छ। त्यसैले रास्वपा समर्थकहरूले यसलाई पार्टीको कूटनीतिक पहुँच र राजनीतिक स्वीकार्यताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भारतीय सत्तारुढ दल र सरकारबाट प्राप्त स्वागत तथा प्रधानमन्त्रीस्तरको भेटलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि देखिएको छ।

तर यो भेटको मूल्यांकन केवल भएको संवादबाट मात्र होइन, नउठाइएका विषयबाट पनि भइरहेको छ। विशेषगरी नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता सीमा सम्बन्धी मुद्दा भेटवार्तामा प्राथमिकतामा नपर्नुले प्रश्नहरू जन्माएको छ। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यी विषयहरू राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका संवेदनशील मुद्दाका रूपमा स्थापित छन्। तर यस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय वा उच्चस्तरीय भेटवार्तामा अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्नु नेपाली कूटनीतिक अभ्यासको पुरानै कमजोरी हो।

नेपालमा राजनीतिक दलहरू विपक्षमा रहँदा राष्ट्रवादको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउने तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेपछि त्यही विषयमा सावधानी वा मौनता अपनाउने प्रवृत्ति पटक–पटक देखिँदै आएको छ। रवि लामिछानेको पछिल्लो भारत भ्रमणलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट अडानको अपेक्षा गरिएका बेला सीमा विवादबारे कुनै सार्वजनिक संकेत नआउनुले आलोचकहरूलाई प्रश्न उठाउने आधार दिएको छ।

अर्कोतर्फ, कूटनीति सधैं सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत मात्रै सञ्चालन हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ। कतिपय संवेदनशील विषयहरू सार्वजनिक रूपमा भन्दा बन्द कोठाभित्र उठाइने र त्यसबारे तत्काल जानकारी नदिइने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सामान्य मानिन्छ। त्यसैले सीमा विवादको विषय उठेकै थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त आधार भने अहिलेसम्म देखिँदैन। तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारीका आधारमा हेर्दा भेटवार्ता मुख्यतः विकास, सम्पर्क विस्तार र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमै केन्द्रित देखिएको छ।

यही कारण अहिलेको बहस केवल रवि लामिछानेको भ्रमणबारे मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक प्राथमिकताबारे पनि हो। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयास आवश्यक छ, तर त्यससँगै राष्ट्रिय हित र विवादित विषयहरूलाई उपयुक्त ढंगले प्रस्तुत गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सम्बन्ध सुधार र राष्ट्रिय मुद्दाको पैरवीबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै सफल कूटनीतिक नेतृत्वको परीक्षा हो।

रवि लामिछाने–नरेन्द्र मोदी भेटलाई एकातर्फ सम्बन्ध विस्तार र राजनीतिक संवादको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। तर अर्कोतर्फ, नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको सीमा विवादको विषयमा स्पष्ट सन्देश नआउनुले यसलाई अपूर्ण कूटनीतिक अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने आधार दिएको छ। अन्ततः प्रश्न यही रहन्छ—नेपाली नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय एजेन्डालाई कति प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको छ, र सम्बन्ध सुधारको भाषाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितको पैरवी गर्न कति सफल भएको छ ?