काठमाडौं – काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त पुँजीगत अनुदानको रकम कानुनी अख्तियारी बिना नै एउटा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई बाँडेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारको स्पष्ट कार्यविधि र उपलब्धि सुनिश्चितता गर्ने कुनै पनि कानुनी आधार बिना ‘अल्टरनेटिभ फाउन्डेसन नेपाल’ नामको एनजीओलाई दुई किस्तामा गरी कुल १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

यो एनजीओका मुख्य हर्ताकर्ता हालै बालेन शाह सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएका डा. सुदन झा हुन् भने यो भुक्तानी शाह महानगरको प्रमुख हुँदा दिइएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका र अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनबीचको र वित्तीय लेनदेनको सुरुवात आव २०८१/८२ को सुरुवाती चरणमै भएको देखिन्छ। संस्थाले २०८१ भदौ १४ गते महानगरपालिका समक्ष राष्ट्रिय सूचक निर्माण, आर एन्ड डी सेन्टर र ब्रेन गेन सेन्टर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दै अनुदान माग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महानगरपालिकाले २०८२ वैशाख १० गते ६० लाख र २०८२ असार २४ गते ५० लाख गरी एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरले प्रस्तावको प्राविधिक तथा कानुनी परीक्षण नै नगरी, कार्यपालिकाको निर्णयबाट २०८२ वैशाख ९ मा ‘डिजिटल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्य’ गर्ने भनी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो।

सम्झौता पत्रमा “सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६९, नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका विकास सहायता कार्यविधि, २०७९ लगायत प्रचलित कानुनको अधीनमा रही खर्च गर्नुपर्ने” सर्त भित्री रूपमा राखिएको भए पनि व्यवहारमा ती सबै सर्तहरूको हुबहु उल्लंघन गरिएको महालेखाले बताएको छ।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिने ‘सशर्त पुँजीगत अनुदान’ को स्पष्ट परिभाषा छ। यस प्रकारको अनुदान केवल दीर्घकालीन महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण, पूँजीगत सम्पत्ति सिर्जना र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ।

सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले सशर्त पुँजीगत अनुदानलाई चालू प्रकृतिको खर्चमा रकमान्तर गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ।

अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले महानगरलाई बुझाएको र महानगरले स्वीकृत गरेको आ.व. २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रु. १ करोड रकम कार्यालय भाडा, विविध, संस्थागत विकास, सेमिनार/गोष्ठी, संस्था स्तरोन्नति, ई–लाइब्रेरी, अध्ययन अनुसन्धान, डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण, कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी प्रकाशन तथा ब्रेनगेन सेन्टर सञ्चालन लगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको देखिन्छ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त कुल १ करोड रुपैयाँ पूँजी निर्माणमा खर्च हुनुको सट्टा संस्थाको निजी कार्यालय सञ्चालनका लागि घरभाडा भुक्तानीमा उपयोग गरिएको छ। यसैगरी संस्थाको आन्तरिक सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कम्प्युटर, फर्निचर र भौतिक पूर्वाधार थप गर्ने जस्ता संस्थागत विकास र स्तरोन्नतिमा सरकारी बजेट खर्च गरिएको पाइएको महालेखाले बताएको छ।

“गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालन तथा चालू प्रकृतिका खर्चका लागि सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जारी भएको देखिएन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- “ संस्थाले निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सूचकको वैधता तथा आधिकारिकताका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग कुनै सम्झौता गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन।

अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले ‘सुशासन सम्बन्धी राष्ट्रिय सूचक’ निर्माण गर्ने दाबीका आधारमा यो रकम लिएको देखिन्छ । नेपालको संविधान र कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय स्तरको सूचक निर्माण गर्ने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र वैधता दिने अधिकार केवल सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय वा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयलाई मात्र हुन्छ। कुनै स्थानीय तह राष्ट्रिय स्तरको नीति वा सूचक निर्माण गर्न अनुदान दिनुलाई महालेखाले अनियमत भुक्तानी ठहर गरेको छ ।

यो १ करोडको खर्चलाई प्रतिवेदनले अनियमित भएको शीर्षकमा वर्गीकरण गरेको छ । महानगरको कुल अनुदान वितरणमा यो सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।