काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुन परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कूटनीतिक राहदानीबारे छलफल सुरु गरेका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई बोलाएर उनले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका हुन् ।

विगतमा सांसदहरूले नै कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको हुनाले त्यसो हुन नदिने विषयमा विमर्श सुरु गरिएको र अर्को बैठकमा त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिने सहमति गरिएको पनि उनले बताइन् । विशेष काममा मात्रै सो राहदानी उपलब्ध गराइने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले धारणा सो अवसरमा राखेका थिए ।

कूटनीतिक राहदानीको माग सांसदहरूले गरिरहेका बेला त्यसको दुरुपयोग हुने नदिने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले बताएकी हुन्

ओलीले भनिन् ‘विभिन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले कूटनीतिक राहदानीको माग आइरहेका बेला त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामी सबै पार्टीका सचेतक, प्रमुख सचेतक सभामुखले बोलाउनुभएको थियो । यसमा राहदानी ऐन, २०७६ ले र नियमावलीअनुसार विशेष सरकारी कार्यक्रमहरूमा वा विशेष काममा जाँदा तोकेका पदाधिकारीहरूले मात्रै पाउने कुरा रहेछ । तर धेरै माननीयहरू विभिन्न कारणले विदेशमा जानुपर्ने भएकाले अहिलेको ऐन र नियम अनुसार अहिलेको नियम र ऐन र नियमावलीमा चाहिँ त्यो दिन नमिल्ने भएकाले आगामी दिनमा माननीयजीहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर राय सल्लाह विभिन्न दलका तर्फबाट लिनका लागि बोलाउनु भएको हो । किनभने कुनैपनि प्रतिनिधि सभा सदस्य विदेश जाँदाखेरि उसले देशको नै रिप्रिजेन्ट गरेर जाने हो । राष्ट्रको गरिमामा पनि आँच नआओस्, ऐन, नियम र कानुन भन्दा बाहिर गएर काम नहोस् भनेर त्यसलाई कसरी परिमार्जित गर्ने भनेर यही विषयमा छलफल भएको हो । हामी सबै सचेतक प्रमुख सचेतकहरूले आ आफ्नो दलमा छलफल गरेर फेरि अर्को बैठक बस्ने कुरा भयो । यसमा परराष्ट्रका अधिकारीहरूले पनि हामीलाई कानुनी व्यवस्थाको बारेमा बताउनु भएको छ । यसैको आधारमा फेरि अर्को बैठक बस्नेछ । केही सांसदहरूले केही एप्लीकेशनहरु आएको भएर सांसद भएपछि अव विदेशबाट निम्तो पनि आउँछ । पहिलाको अभ्यास हेर्दा सजिलै पाउने अवस्था थियो । पहिला कानुनमा किन पालना भएन त भन्ने विषयमा पनि विचार विमर्श भयो । राहदानीका लागि निवेदन आएको हुनाले यसलाई बहसमा नै लगेर विचार विमर्श गरौँ भन्ने भएको छ । विगतमा पासपोर्ट दुरुपयोग पनि भएका छन् । त्यो नहोस् भनेर सबैभन्दा इम्पोटेन्ट त कानुन हो । त्यही कानुन हालका लागि पालना गरौँ भन्ने हो ।’

छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोग सम्बन्धी विद्यमान कानुन व्यवस्था बारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

राहदानी ऐनमा सरकारी कार्यक्रम वा विशेष काममा जाँदा तोकेका पदाधिकारीले मात्रै कूटनीतिक राहदानी पाउने व्यवस्था छ ।