काठमाडौं – संसदीय व्यवस्थामा सधैँजसो प्रतिपक्षविहीनताको चिन्ता गरिन्छ । तर, परिस्थिति यस्तो छ कि माथिल्लोे सदन राष्ट्रियसभा सत्तापक्षविहीन बन्ने सम्भावना बढी छ ।

सरकार बनिनसकेको हुँदा समर्थन गर्ने दल हुन्छन् कि हुँदैनन् भनी अनुमान गर्नु हतारो हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा एकै दल झन्डै दुईतिहाइ नजिक हुँदा अन्य दलको सहयोग आवश्यक देखिँदैन । यो अवस्थामा रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई कुनै दलले समर्थन नदिएमा राष्ट्रियसभा सत्तापक्षविहीन हुन्छ ।

मनोनित सदस्य र संवैधानिक अभ्यास

उता, चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियसभामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गरेको छ । यद्यपि उनको सिफारिस अधिक विवादित बनेपछि राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन भएको छैन ।

२०७४ मा शेरबहादुर देउवा सरकारको राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेकी थिइन् । चुनावसँगै बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसअनुरुप नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यही नजिर यसपालि पनि लागु हुने सम्भावना बढ्दै छ ।

राष्ट्रपतिबाट नियुक्त सदस्य सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कतैको मानिँदैन । “मनोनित सदस्यलाई सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षीमा गणना गरिँदैन, सरकारलाई समर्थन दिने वा नदिने सदस्यको व्यक्तिगत निर्णय हो,” संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले भने ।

उनका अनुसार, मनोनित सदस्यका लागि छुट्टै सिटको व्यवस्था हुन्छ । उहाँलाई दल छान्ने, सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको सिट छान्ने सुविधा हुँदैन ।

यो व्यवस्थाअनुरुप कुनै दलले सरकारलाई समर्थन नदिएमा राष्ट्रियसभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व सदस्यहरूबाट हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा सिटको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

सिट व्यवस्थापनको अभ्यास

कोइरालाका अनुसार, राष्ट्रियसभामा अध्यक्षको दायाँतिर दुईवटा लहर सत्तापक्षका लागि छुट्याउँदै बाँकी अध्यक्षको बायाँतर्फका सिट प्रतिपक्षीका लागि छुट्टाउने तयारी रहेको बताउँछन् ।

त्यसमा सरकारलाई समर्थन गरेमा कुनै दलका सदस्यहरू बस्ने, अन्यथा बैठक हुँदा उपस्थित मन्त्री मात्र बस्ने बताउँछन् ।

“हामी अभ्यासअनुसार अध्यक्षज्यूको आसनको दायाँतर्फका दुईवटा ‘रो’ सत्तापक्षका लागि छुट्टाउँछौँ । त्यहाँ बैठकमा उपस्थित हुनुहुने मन्त्रीबाहेक सरकारलाई समर्थन दिने दलका सदस्यहरू बस्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने, “प्रतिपक्षमा हुने दलका सदस्यहरू अभ्यासअनुसार सभाध्यक्षको आसनको बायाँतर्फ बस्नुहुनेछ ।”

उनले सभामा दलको प्रतिनिधित्वका आधारमा कांग्रेसका दुईसहित अन्य दलका शीर्ष नेताहरू कम्तीमा अग्रस्थानमा एक–एक जना रहने गरी सिट व्यवस्थापन हुने पनि जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभाको प्रकृति र बहस

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भने राष्ट्रियसभा स्थायी सभा भएकाले त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अभ्यास गर्नैपर्ने बाध्यता नहुने बताउँछन् । उनी सरकार निर्माणमा राष्ट्रियसभाको संलग्नता नरहने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका राष्ट्रियसभामा आवश्यक नपर्ने तर्क गर्छन् ।

“राष्ट्रियसभा स्थायी सभा हो । सरकार निर्माणमा यसको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने हुँदा यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था अनिवार्य छैन,” गिरीले बाह्रखरीसँग भने, “राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको विधि अलग भएकाले यसलाई दलीय प्रतिनिधित्व र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको अभ्यासमा सीमित गरिनु आवश्यक छैन ।”

दुई सदनात्मक प्रणालीको जटिलता

दुई सदनात्मक संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुवैतर्फ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको उपस्थिति समान रूपमा हुँदैन । यसअघि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हुँदा पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नहुँदा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।

विशिष्ट निर्वाचन र प्रतिनिधित्व प्रणालीका कारण राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्वको आधार फरक–फरक हुने गर्छ ।

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता कोइरालाले निर्वाचन प्रणालीका आधारमा माथिल्लो सदन सत्तापक्षविहीन पनि हुनसक्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रियसभा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूका मतबाट चुनिन्छन् । रास्वपा स्थानीय तहको चुनावपछि गठन भएको थियो भने प्रदेशसभामा भाग लिएको थिएन ।

संवैधानिक दृष्टिकोण

संविधानविद तथा राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी दुई सदनात्मक व्यवस्थामा माथिल्लो सदन सत्तापक्षविहीन हुनसक्ने बताउँछन् । प्रतिनिधित्व प्रणालीका आधारमा नयाँ दलले बहुमत पाउँदा त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् ।

तर, उनी राष्ट्रियसभा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षविहीन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सहमत छैनन् ।

“राष्ट्रियसभा पनि दलीय आधारमा गठन हुने हुन्छ । दलकै सदस्यहरू निर्वाचित हुने हुन् । अर्थ विधेयकबाहेक सबै विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति हुनसक्छन्,” अधिकारीले भने, “यस्तो सदनमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष हुँदैन भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।’’

उनले थपे, ‘‘तर, रास्वपाको प्रतिनिधिसभाको संख्याले संविधान संशोधन, संकटकाल थप्ने, अध्यादेश जारी गर्ने र स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोगबाट हटाउनेबाहेक अन्य विधेयक पास गर्न कुनै बाधा छैन ।”

राष्ट्रियसभाले सरकारका विधेयक असफल बनाएमा दुवै सदनको संयुक्त बैठक डाक्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने अधिकार संविधानतः सभामुखलाई हुन्छ । अधिकारीले भने, ‘‘ राष्ट्रियसभाले पूर्ण असहयोग गरेमा विधेयक पास गर्ने ‘स्ट्रेन्थ’ रास्वपासँग छ ।’’