आगामी सरकारका आर्थिक चुनौतीहरू
सुशासनका लागि नेपालका युवा पुस्ताले गत भदौमा गरेको सरकार विरुद्धको विद्रोह, फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट अनुमोदन भएको
छ। परम्परागत राजनीतिक दल र पुरानो पुस्तालाई विस्थापन गर्दै युवा पुस्ताको बाहुल्य भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमतबाट सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ। उसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका काठमाडौँका पूर्व नगरप्रमुख बालेन शाह नयाँ सरकार गठनको तयारीमा देखिन्छन्।
अझ लामो समयसम्म समग्र खाडी क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएमा त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरू असुरक्षित र बेरोजगार भई नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसबाट नेपालको रोजगारीमा पर्ने प्रभाव र त्यसबाट समग्र मुलुकमा रेमिट्यान्सको कमीमा देखिने आर्थिक क्षति हाम्रो कल्पनाभन्दा पनि कठोर हुन सक्छ।
निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरेको अर्थतन्त्र सम्बन्धी केही वाचा पत्र यहाँ मननयोग्य देखिन्छ। जसमा मुख्य रूपमा आगामी पाँच वर्षभित्र देशलाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने, सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै आगामी दश वर्षमा निकासी तीस अर्ब डलर पुर्याउने र विगत १२ वर्षदेखि अधुरा तथा निर्माणाधीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख छन्।
सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन्। तथापि वर्तमान अर्थतन्त्रका धेरै आर्थिक सूचकहरू भने सकारात्मक नै देखिन्छन्। खाडी युद्धका कारण तत्काल असर पर्ने देखिएको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति समेत हाल ३३ अर्बभन्दा बढी अर्थात् पर्याप्त रहेको छ। जसले नेपालको १८ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’ (Grey List) बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। जुन समयमा गर्न नसकेमा देश कालो सूचीमा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल भई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबार महँगो वा समस्यामा पर्न सक्छ। त्यसपछि वर्तमानमा सिर्जना भएको अर्को समस्या भनेको नेपालीहरू रोजगारीमा रहेका खाडी मुलुकहरूमा देखिएको युद्ध आतङ्क र विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पर्ने असर हो।
जसबाट ग्यास, पेट्रोल जस्ता इन्धन तथा अत्यावश्यक मालवस्तुको आपूर्तिमा समस्या हुने, ढुवानी भाडा बढेर महँगी बढ्ने र ऊर्जा आपूर्तिका कारण सरकारको छविमा सुरुमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना छ। यही कारणले कयौँ नेपाली बेरोजगार भएर नेपाल फर्कनुपर्ने बाध्यताका कारण बेरोजगारी अझ बढ्ने र नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्समा पर्ने असर सबैसामु जगजाहेर छ।
वर्षौँदेखि समाजमा जरो गाडेको भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने मुख्य माग लिएर नै गत भदौमा युवा पुस्ताको आन्दोलन भएको थियो। आर्थिक सम्पन्नतालाई नै सर्वोत्कृष्ट मान्ने हाम्रो समाज नै भ्रष्टीकरण भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरुवातमै केही सम्बोधन नभएमा अझ बढ्ने नैराश्यताबाट आगामी सरकारको बाटो कम चुनौतीपूर्ण छैन।
पुरानो राज्य संयन्त्र र परम्परागत शैलीमा रमाउने तथा राजनीतिक प्रभाव एवं कुशासन र भ्रष्टाचारबाट थिलथिलो भएको कर्मचारीतन्त्र, समाजमा बढेको विकृति र विसंगतिबाट बढ्दो छाया अर्थतन्त्र र त्यसका सञ्चालकहरू पहिचान गर्न नसकी त्यसकै स्वार्थमा बहकिने हाम्रो समाजको प्रवृत्ति सहजै अनुमान गर्न गाह्रो छ।
अधिकांश उत्पादनशील युवा जनशक्ति आज पनि देशबाहिर वैदेशिक रोजगारीमा छन्। राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समेत धेरै विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र आन्तरिक रोजगारीको अवसर समेत राजधानी वा जिल्ला सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित रहेकाले विकास निर्माण समेत यस्तै केन्द्रमा केन्द्रीकृत हुन पुगेको छ। समाजमा सरकारप्रति चाहिनेभन्दा बढी नकारात्मक भावना र अनुशासनहीनता बढ्दो छ। देशमा बसेर आफ्नै खेतबारीमा काम गर्न लाज मान्ने तर विदेशमा गएर तल्लो स्तरको काम गरेर समग्र राज्यप्रणालीप्रति वितृष्णा फैलाउने जमात अहिले हाबी छ।
देशभित्र रहनेहरू पनि उत्पादनशील काम गर्नेभन्दा छलछाम र बदमासीबाट दाम कमाउन पल्केकाहरूको समाजमा प्रभूत्व बढेको छ। यही र यस्ता कारणहरूले नै ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा अव्यवस्थित बसाइँसराइ बढेको र ग्रामीण क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन समेत मासिँदै बन्जर, झाडी र मरुभूमीकरण बढ्दै गएको छ।
राजनीतिक संरक्षणमा हुने आर्थिक अपराधले समाजमा व्यापक अपराधीकरण हुँदै गएको वर्तमान अवस्था हो । यसरी उत्पादनतर्फ भने कसैले ध्यान नदिने तर गुजाराका लागि दलाली र अपराध कर्मबाट भए पनि आर्थिक उपार्जनमा समाज लाग्दा आन्तरिक उत्पादन क्रमशः कम हुँदै नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरी उत्पादनभन्दा उपभोगमा वृद्धि हुँदै गएको छ। यही कारण नै आयात क्रमशः बढ्दै गएको छ।
भारतसँगको खुला सिमाना, त्यसको व्यवस्थापनमा कमजोरी, भ्रष्टाचार तथा राज्य संयन्त्रका कमजोरीका कारण चोरी-पैठारी र तस्करी बढ्दो छ। यसैका कारण आन्तरिक उत्पादन, उद्योग र व्यापार धराशायी भएका छन्। सरकारप्रतिको नागरिक अविश्वास, समाजकै राजस्व छल्ने प्रवृत्ति र संगठित रूपमा त्यसले प्रोत्साहन पाएका कारण आन्तरिक स्रोत परिचालन वा राजस्व संकलन अपेक्षित हुन सकेको छैन।
अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, बेलाबेलाका आन्दोलन, आगजनी र अस्थिर राजनीतिक वातावरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण नबनेकाले अपेक्षित रूपमा वैदेशिक स्रोत पनि आकर्षण गर्न सकिएको छैन। यसरी आवश्यक स्रोत र साधनको परिचालनमा नै समस्या रहेकोमा तोकिएको न्यूनतम विकास खर्च पनि विभिन्न कानुनी अड्चन, अनुशासनहीन ठेक्का प्रवृत्ति तथा कर्मचारीतन्त्रको डर, त्रास र आशको प्रवृत्तिका कारण समयमा खर्च गर्न नै नसक्ने हुँदा विकास निर्माणले लामो समय लिने हाम्रो संस्कार भइसकेको छ।
आगामी सरकारका मुख्य आर्थिक चुनौतीहरू
माथि उल्लेखित वर्तमान अवस्थाबाटै अब बन्ने नयाँ सरकारले सामना गर्नुपर्ने धेरै आर्थिक चुनौतीहरू उजागर भइसकेका छन्। ‘जेन–जी’ आन्दोलनका कारण भएको नयाँ निर्वाचनबाट यो सरकार बनेको हुनाले युवा पुस्ताको महत्त्वाकाङ्क्षी चाहना र आन्दोलनको भावना शिरोपर नगरी अब बन्ने सरकारलाई सुखै छैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने मुख्य चाहनाबाट सरकार बाहिर जान हुँदैन र सक्दैन।
तर, समाज र राज्य प्रणालीमा नै जरो गाड्न पुगेको यो प्रवृत्तिबाट सजिलै छुटकारा पाउन सोचेजस्तो सहज अवश्य छैन। यसका लागि ‘हाम्रा’ भन्दा ‘राम्रा’ मान्छे छानेर जिम्मेवारी दिने र उचित पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। कानुनको शासनमा कडाइ गरी सुशासन कायम गर्नु नयाँ सरकारको पहिलो आवश्यकता र चुनौती पनि हो।
गैरकानुनी तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी बनाउने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल पनि रहेको भनी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकारी निकाय ‘एफएटीएफ’ बाट नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ। यसबाट निस्कन नेपालले अपनाउनुपर्ने कानुन, नियम र कार्यविधि बने पनि कार्यान्वयनमा त्यति कडाइ गर्न सकिएको छैन।
यसका लागि विभिन्न दबाबका बाबजुद कडा कारबाही गर्न लाग्नु जरुरी छ। यसमा सुधार नभई आगामी दिनमा पनि यथावत् रहेमा हाम्रो मुलुक ग्रे बाट ब्ल्याक लिस्टमा सर्ने सम्भावना छ। यस्तो भएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबारमा अवरोध आउने तथा अत्यन्तै महँगो पर्ने हुँदा ग्रे लिस्टबाट देशलाई बाहिर निकाल्नु अहिलेको अर्को मुख्य चुनौती हो।
खाडी मुलुकमा अहिले देखिएको अमेरिका–इरान युद्धबाट विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने विषय पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या, विश्वव्यापी महँगी, आर्थिक मन्दी र पर्यटन उद्योगमा देखिने समस्या हो। पेट्रोलियम उत्पादक मुलुकहरूको बीचमा भइरहेको आक्रमण र प्रत्याक्रमणका कारण यसको उत्पादन र उत्खननमा समस्या भइसकेको छ। महँगो ढुवानी रुटका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा र त्यसबाट अन्य ढुवानीमा समेत महँगी बढ्नु स्वाभाविक हो।
खाडी राष्ट्र हुँदै हुने आवतजावतमा समस्या पर्दा यसबाट नेपालमा समेत होटल, ट्रेकिङ र ट्राभल्स जस्ता पर्यटन व्यवसायहरूमा असर पर्न सक्छ। अहिले नै हवाई यातायातमा देखिएको समस्याका कारण विदेशी नागरिक वा पर्यटकलाई देशभित्र आउन समस्या पर्न थालिसकेको छ। जसबाट देखिने पर्यटक परिचालन र हवाई सेवा तथा समग्र यातायात क्षेत्रमा समेत पर्ने असर स्वतः स्पष्ट छ।
विश्वव्यापी रूपमा नै यो युद्ध अझ लम्बिँदै गएमा धेरै औद्योगिक धरोहर तथा व्यापार–व्यवसाय तथा कलकारखानाहरू समेत बन्द हुने भएकाले उत्पादन तथा आपूर्ति शृङ्खलामा नै असर पर्न सक्छ। संसारभर औद्योगिक उत्पादन र सेवा समेतका व्यापार–व्यवसाय घट्ने कारणबाट अझ विशेष गरी खाडी मुलुकमा विनाश बढ्ने र बेरोजगारी दर उच्च क्रममा बढ्ने देखिन्छ।
यसबाट करिब पन्ध्र प्रतिशत जनशक्ति सोही ठाउँमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र उनीहरूको आर्जन वा रेमिट्यान्सका भरमा सहर वा सदरमुकाममा बसेर उपभोगमुखी संस्कृति हुर्काइरहेका हामीहरूको अवस्था के होला? सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। यसबाट दीर्घकालीन रूपमा आयातका लागि विदेशी मुद्राको अभाव हुने, ढुवानी भाडा बढ्ने आदि कारणले अत्यावश्यक मालवस्तुको आपूर्तिमा नै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ, जुन नयाँ सरकारले सुरुमै सामना गर्नुपर्ने नयाँ र मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ।
अहिले नेपालमा अव्यवस्थित सहरीकरणले ग्रामीण उर्वराशील जमिनहरू मरुभूमि वा जङ्गल बन्दै गएका छन्। सहर छेउछाउका उत्पादनशील जमिनहरूमा समेत सिमेन्ट र कङ्क्रिटका भवनहरू ठडिँदै गएको अवस्था छ। आफूलाई मात्र ठीक ठान्ने र अरू सबै केही नजान्ने मान्ने हाम्रो समाज दिनदिनै क्रमशः अनुशासनहीन बन्दैछ। भनसुन र नातावाद–कृपावादले प्रोत्साहन पाउँदा आर्थिक उपार्जनका लागि जे-सुकै गर्न हामी तयार छौँ ।
काम गर्नभन्दा दलाली गर्ने र मौका पर्दा पैसा तिरेर विदेश जान वा शरणार्थी बन्न समेत पछि नपर्ने नेपाली समाज सरकार र राजनीतिक दलप्रति आश्वस्त छैन। त्यसैले खुला सीमा र त्यहाँबाट संगठित रूपमा नै तस्करीले प्रोत्साहन पाएको छ। सरकारसँग लिने मात्र भन्ने भावनाको विकास हुँदा दिने प्रवृत्ति कतै देखिँदैन। त्यसैले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जतिसुकै संस्थागत व्यवस्था र नियमनकारी निकाय बनाए पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन। त्यसैले आन्तरिक राजस्व परिचालन सधैँ समस्यामा छ भने अस्थिर सरकार र नीतिगत अस्पष्टताका कारण विदेशी लगानीकर्ताको पनि विश्वास जित्न नसकेकैले अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा स्रोत परिचालन देखिएको छ।
स्रोत परिचालनमा समस्या भएकैले सरकारको आम्दानीले प्रशासनिक खर्च समेत धान्न कठिन छ। नगरी नहुने विकास खर्चका लागि तोकिएको सीमित स्रोत समेत कहिल्यै समयमा खर्च हुन सकेको पाइँदैन। झन्झटिलो ठेक्का प्रणाली र परम्परागत कानुन एकातिर छ भने अर्कोतर्फ आफूले गर्ने कामभन्दा अरूको खुट्टा तान्ने नेपाली प्रवृत्तिमा असल नियतले इमानदारीका साथ काम गर्दा उजुरबाजुरको ओइरो लाग्छ।
काम गर्नासाथ बयान र मुद्दा खेप्नुपर्ने र केही नगरे पनि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने जोखिमका कारण ‘केही नगर्दा कसैले कारबाही गर्दैन’ भन्ने सोच हाबी छ। अझ भ्रष्टाचारले पाएको प्राथमिकताले कसरी बढी स्रोत–साधन दोहन गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने कुत्सित मनसायबाट हाम्रा विकास निर्माणका आयोजनाहरू कहिल्यै समयमा सम्पन्न हुन सकेनन्। यसकारण विकास खर्च समयमै गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनु पनि नयाँ सरकारको महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।
अन्तमा
नेपालमा युवा पुस्ताले नयाँ जोस र जाँगरका साथ सरकार सम्हाल्दै गर्दा खाडी मुलुकमा देखिएको युद्ध र त्यसबाट नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असर आफैँमा दुर्भाग्य हो। परम्परागत राजनीतिप्रति देखिएको निराशामा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको परिणामबाट देशमा शान्ति सुरक्षा, सुशासन र राजनीतिक स्थिरतामा देखिएको आशा र युवा जनशक्तिमा देखिएको भरोसालाई सकारात्मक रूपमा भने लिन सकिन्छ।
हरेक संकटलाई संकटको रूपमा मात्र नहेरी त्यस्ता संकटले सम्भावनाको आविष्कार पनि गर्छ भन्ने मान्यताबाट हेर्दा अहिले देखिएका माथि उल्लेखित समग्र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूले दीर्घकालीन रूपमा समग्र नेपालको आर्थिक विकासको अवसर सिर्जना गरेको छ। नयाँ निर्वाचनबाट म्यान्डेट प्राप्त बहुमतसहितको स्थिर सरकारले उचित र समयसापेक्ष नीति निर्माण गरी आफ्नो वाचा पूरा गर्दै विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई नेपाल फर्कने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ।
तमाम समस्या र चुनौतीहरूको सामना गरी यहाँ फर्केका दक्ष र उत्पादनशील जनशक्तिलाई नेपालमै काम गर्ने तथा यही बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गरी नेपालको कृषि र पशुपालनको व्यावसायिक विकास र औद्योगिकीकरण गर्न सक्नु नै अबको मुख्य आवश्यकता हो। यसतर्फ समयमै सम्बन्धित सबैको र विशेष गरी नयाँ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। (नेपाल प्रेस)
WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE