काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी. कार्यविधि, २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कामको शिलशिला वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेकाको पनि मतदान अधिकार सुरक्षित हुने भएको छ ।

स्वीकृत कार्यविधिले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक तथा कारागारका कैदीबन्दीले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ । सो निर्वाचनमा स्वीकृत कार्यविधिले स्थायी घर भई हाल अन्यत्र रहेका विभिन्न व्यक्तिले अस्थायी मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्न सक्ने र यसरी दर्ता गरेका व्यक्तिले हाल आफू बसिरहेको स्थानबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत मतदान गर्न पाउने भएका हुन् ।

कार्यविधिले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुन पाउने व्यक्तिको वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार सरकारी कर्मचारी, सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करारका सरकारी कर्मचारी, विद्यालय र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी बन्दी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी, सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीले अस्थायी मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्न पाउनेछन् ।

यसरी अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश भएका व्यक्तिले आफू रहेको स्थानबाटै मतदान गर्न सक्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यविधिले कसैले दोहोरो मतदान गरेको पाइएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ । कार्यविधिको दफा २२ अनुसार मतदान अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।