जनकपुरधाम – मंसिर २४ गते मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनिएको थियो । तर तोकिएको समयमा हुन नसकेपछि पुनः मिति तोक्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र अझै सहमति जुटको छैन ।

यसबाहेक विश्वासको मत लिन दलले केवल घोषणा गर्नु पर्याप्त नहुने, त्यसका लागि प्रस्तावक मुख्यमन्त्रीले औपचारिक रूपमा सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने नियम छ । प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली,२०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीले ४८ घण्टाअघि विश्वासको मतका लागि जानकारी दिनुपर्ने र सोही नियमावलीअनुसार समय तोक्ने अधिकार सभामुखको हुने उल्लेख छ ।

उनले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा पनि छलफल हुन बाँकी रहेकोले यी सबै कुराको निर्क्योल बैठकपछि मात्र निस्कने बताए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले विश्वासको मतका लागि मिति तोकिए पनि प्रक्रियागत रूपमा नगएकोले हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनको बैठक बस्न बाँकी छ, दुई–तीन दिनभित्र गठबन्धनको बैठक बस्दै छ । सोही बैठकबाट विश्वासको मत कहिले लिने त्यसको टुंगो लगाइने छ । मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा पनि बाँकी रहेको छ, त्यो पनि सोही बैठकबाट टुंगो लाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’

यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले विश्वासको मत आफैँले घोषणा गरेर नहुने बताउँदै त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यो महिनामा विश्वासको मत नहुनेमा विश्वस्त हुन भनेका छन् । ‘विश्वासको मतका लागि सत्ता पक्ष भएर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि विपक्ष पनि आवश्यक परेकोले एमालेको महाधिवेशनपछि मात्र हुने निश्चित रहेको छ,’ उनले बताए ।

दुईदिन पछि गठबन्धनको बैठक रहेको र सोही बैठकबाट पुसको सुरुवातमा विश्वासको मतको मिति तोकिन सक्ने अनुमान रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालय भागबन्डा दलहरूको संख्याका आधारमा गरिने उनले दाबी गरे ।

त्यस्तै नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहका अनुसार पनि विश्वासको मतका लागि छलफल चल्दै छ । कसैले घोषणा गर्दैमा मिति नतोकिने भएकाले बैठकपछि मात्रै टुंगो लाग्ने उनले बताए । मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि पनि छलफल जारी छ । ‘यो गठबन्धनको समझदारीमा हुने भएकोले यसमा समय पनि लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

सातदलीय गठबन्धनमा सबै दलले ‘कमाउ’ मन्त्रालयको दाबी गरिरहँदा मत मिल्न नसकेपछि गठबन्धनको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन भने मन्त्रालयको टुंगो नै नलागेपछि सरकारमा अहिलेसम्म पाँच वटा दलले समर्थन दिए पनि सहभागिता जनाएका छैनन् ।

पाँच दिनअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।