काठमाडौं – आर्थिक वर्ष सकिँदा संघीय सञ्चिति कोष दुई खर्ब घाटामा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार गत साउन ३२ गतेसम्म संघीय सञ्चिति कोष दुई खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ ।  २०८१ साउनमा दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको कोष गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा २० अर्बले घटेको हो ।

सरकारको आम्दानीतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्यअनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय राजश्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढिसकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । चालु खर्च, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था खर्चबापत सो आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ ।

सरकारले साउन १ देखि नयाँ बजेट कार्यान्वयन थालिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई ९५ बुँदे विस्तृत मार्गदर्शन पठाएको हो ।

विनियोजन ऐन, २०८२ बमोजिम विनियोजित बजेटको खर्च, लेखा व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन पेस प्रक्रियामा अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी बोलपत्र नेपाली भाषामै तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था समेत समेटिएको मार्गदर्शनअनुसार अब सरकारी निकायहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको उक्त मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनका सबै पक्षहरू समेटेको छ । यसमा अख्तियारी प्रयोग, कार्यक्रम स्वीकृति प्रक्रिया, बजेट बाँडफाँट, अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, खरिद प्रक्रिया, आयोजना कार्यान्वयन, खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता, अनुगमन र मूल्यांकनजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।